agriculture news in marathi article regarding the manrega work | Agrowon

गावी परतलेल्यांसाठी आधार ठरेल मनरेगा

वाणी एन.
मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2020

ग्रामीण भागातील लोकांना काम मिळण्याचा हक्क अबाधित करणारी ही योजना सामाजिक पातळीवरील महत्त्वाची योजना ठरली. ती २००५ मध्ये संपूर्ण देशांमध्ये लागू करण्यात आली. त्यात कायदेशीररीत्या स्थानिक प्रशासनाने १०० दिवसांच्या कामाची खात्री देण्याचे बंधन होते.

ग्रामीण भागातील लोकांना काम मिळण्याचा हक्क अबाधित करणारी ही योजना सामाजिक पातळीवरील महत्त्वाची योजना ठरली. ती २००५ मध्ये संपूर्ण देशांमध्ये लागू करण्यात आली. त्यात कायदेशीररीत्या स्थानिक प्रशासनाने १०० दिवसांच्या कामाची खात्री देण्याचे बंधन होते.

कोणत्याही ठिकाणी नियमित उत्पन्नाची हमी नसेल, तर जगण्याची शाश्वती कमी होत जाते. कोविड महामारीमुळे सर्वत्र टाळेबंदी झाली, प्रत्येकाला घरामध्ये अडकून पडावे लागले. अशा स्थितीमध्ये दैनंदिन रोजगारावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबामध्ये चलबिचल निर्माण झाली. ही स्थिती कधी संपणार याचाही अंदाज येत नसल्याने त्यांची आपापल्या घराकडे परतण्याची घाई सुरू झाली. मिळेल त्या वाहनाने, किंवा अनेकांनी चालत मार्गक्रमणा सुरू झाली. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि ओडिशा येथील आपल्या गावखेड्यामध्ये जाण्याची त्यांची धडपड होती. त्यात एके ठिकाणी अपघात झाल्याने या समस्येकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले. मात्र, या संपूर्ण स्थितीमध्ये १२२ दशलक्ष लोकांचे रोजगार, त्यातील ७५ टक्के दैनंदिन असंघटित कामगारांचे काम नष्ट झाल्याचा अंदाज आहे. रोगांचा प्रसार होण्याचा धोका बाजूला ठेवला तरी गावी पोचलेल्या लोकांचेही हाल वेगळेच होते. अचानक माघारी आलेल्या लोकांना इथेतरी कोठे रोजगार आहे?

या लोकांसाठी २० जून २०२० रोजी भारत सरकारने गरीब कल्याण रोजगार अभियानाची घोषणा केली. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि राजस्थान या सहा राज्यातील ११६ जिल्ह्यासाठी ५० हजार कोटी रुपयांच्या प्राथमिक निधी राखून ठेवण्यात आला. लोकांसाठी किमान १२५ दिवसांच्या रोजगाराची उपलब्धता करण्याचे नियोजन होते. ही योजना केवळ सहा राज्यातील लोकांना समोर ठेवून बनवण्यात आली होती. अन्य राज्यातील दैनंदिन रोजगारावर अवलंबून असलेल्या सामान्य कामगारांचा त्यात समावेश नव्हता. गावी परतलेल्या लोकांसाठी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार सुरक्षा योजनेचा (मनरेगा) काही प्रमाणात आधार ठरला.

ग्रामीण भागातील लोकांना काम मिळण्याचा हक्क अबाधित करणारी ही योजना सामाजिक पातळीवरील महत्त्वाची योजना ठरली. ती २००५ मध्ये संपूर्ण देशांमध्ये लागू करण्यात आली. त्यात कायदेशीररीत्या स्थानिक प्रशासनाने १०० दिवसांच्या कामाची खात्री देण्याचे बंधन होते. यातून अल्पभूधारक आणि केवळ मजुरीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या आर्थिक उत्पन्नाचा एक स्रोत तयार झाला. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे यात स्त्री पुरुष असा कोणताही भेदभाव न करता समान मजुरी मिळत होती. मजुरीचे दर प्रत्येक राज्यानुसार वेगवेगळे होते. व्यवस्थापन माहिती यंत्रणा (MIS) च्या अहवालानुसार, या कार्यक्रमामध्ये ४३ काम गटांमध्ये शेती, पाणी, जलसंधारण, नैसर्गिक स्रोतांचे संवर्धन अशा २६० प्रकारची कामे अंतर्भूत करण्यात आली होती.

बहुतांशी कामे ही ग्रामीण भागातील पायाभूत सोयीच्या उभारणीशी संबंधित होती. त्यात रस्ते, बांध, कालवे, जलसाठे, पाण्याच्या टाक्या, शाळा, स्वच्छतागृह, विहिरीचे खोदकाम, मासे वाळवण्याचे यार्ड, बाजार उभारणी इ. घटकांचा समावेश होता. देशातील ६९६ जिल्ह्यातील २ लाख ६९ लाख १३ ग्रामपंचायती यामध्ये घेण्यात आल्या. या गावातील एकूण १४.२३ कोटी लोकांना जॉबकार्ड वाटण्यात आले असून, त्यातील १३.०७ लोक विविध कामामध्ये कार्यरत राहिले आहेत. यामध्ये स्पष्ट, निश्चित आणि मोजण्यायोग्य कामांचाच समावेश केला जातो.

उद्देश 
जागतिक पातळीवरील महत्त्वाची अशी रोजगाराला प्रोत्साहन देणारी, त्याच वेळी सामाजिक व आर्थिक सुरक्षितता देणारी ही योजना आहे.

  • शंभर दिवसांचे निश्चित रोजगार प्रत्येक अकुशल मजुराला पुरवण्यात येतो.
  • या कामातून ग्रामीण भागामध्ये तलाव, विहिरी, रस्ते, शाळा इ. पायाभूत गोष्टींची उभारणी केली जाते. त्यातून गावकऱ्यांची सोय होते.
  • ग्रामीण भागातून शहराकडे होणारे मजुरांचे स्थलांतर रोखले जाते. शेती व पूरक कामांसाठी गावात मनुष्यबळाची उपलब्धता राहण्यात मदत होते.
  • ४घर, शेती सारख्या स्थावर मालमत्ता नसलेल्या व पूर्णपणे मजुरीवर अवलंबून असलेल्या लोकांच्या उत्पन्नाला हातभार लागतो. त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होते.

अर्ज करण्याची पद्धत
या योजनेमध्ये कोणतीही भारतीय, १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाची व्यक्ती सहभागी होऊ शकते. त्याने आपण अकुशल कामगार असल्याचे जाहीर करून ग्रामपंचायतीअंतर्गत मर्यादेत कामाची मागणी करायची असते. ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये एक सोपा व स्थानिक भाषेमध्ये अर्ज भरून घेतला जातो. या अर्जामध्ये नाव, वय, लिंग, गाव, तालुका, ग्रामपंचायत इ. माहिती भरून एक छायाचित्र जोडल्यानंतर सही घेतली जाते. यासोबत आधार कार्ड, मतदार कार्ड, रेशन कार्ड, पॅनकार्ड (असल्यास) यांच्या प्रती जोडतात. कामाची मागणी केलेल्या मजुराला पंधरा दिवसांमध्ये वेगळे ओळखपत्र किंवा जॉब कार्ड पुरवले जाते.

जॉब कार्ड मध्ये त्याच्या कामाचे दिवस, मजुरी यांची माहिती असते. मजुरी बॅंक किंवा पोस्ट ऑफिसमधील त्याच्या खात्यावरच दिली जाते. जर एका वर्षामध्ये शंभर दिवस काम पुरवले गेले नसल्यास या कालावधीचाही मजुरी मिळण्याचा अधिकार असतो. अलीकडे योजनेसाठी खास अॅपही तयार करण्यात आले असून, त्यामध्ये राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीअंतर्गत होत असलेल्या कामांची माहिती मिळू शकते. येथे किती लोक काम करतात, त्यांना किती मजुरी वाटली गेली, भविष्यात नवीन काम करण्याचे नियोजन असल्यास, त्याची माहिती यामध्ये उपलब्ध होते.

योजनेचे फायदे 

  • प्रत्येक मागणी केलेल्या अकुशल मजुराला निश्चित १०० दिवसांसाठी कामाची उपलब्धता केली जाते.
  • पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चिती.
  • प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला त्याला आवश्यक त्या कामामध्ये संधी मिळण्याची लवचिकता असते.
  • ग्रामीण समुदायाची उत्पन्न वाढून खरेदी क्षमता वाढवते. त्याचा संपूर्ण गावाला फायदा होतो.
  • ग्राम पंचायती सक्षम होण्यास मदत.
  • ग्रामीण भागामध्ये पायाभूत सुविधांची उभारणी होते. नैसर्गिक स्रोतांचे संवर्धन केले जाते.
  • घरापासून पाच कि.मी. परिसरामध्ये कामाची उपलब्धता केली जाते.
  • सामाजिक एकात्मतेला चालना मिळते.
  • अकुशल, अशिक्षित कामगारांचाही यात वापर केला जातो.

मनरेगा ही योजना सुरू होऊन १५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ती राबवताना व प्रशासकीय पातळीवर अनेक समस्या किंवा आव्हाने उभी राहिली असली तरी त्यातून ती एका चांगल्या बिंदूपर्यंत येऊन स्थिरावली आहे.
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संशोधन, सामान्य नागरी संस्था, नागरिक यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून ही योजना सामाजिक समरसतेकडे नेत आहे. गांधीजी नेहमी ‘भारत हा खेड्यामध्ये जगणारा देश आहे’ असे म्हणत. गावाकडे परतण्याविषयीही ते कायम बोलत.

आज कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आजवर गावखेड्यापासून दूर राहिलेल्या अनेकांना पुन्हा खेड्याकडे परतावे लागले आहे. अशा लोकांसाठी ही योजना स्थानिक पातळीवर रोजगाराची उपलब्धता करू शकेल. मनरेगा या योजनेतूनच त्यांच्या हाताला काम मिळेल, अशी आशा आहे. अन्यथा ग्रामीण भागामध्ये आधीच रोजगाराची कमतरता असताना अचानक आलेल्या या लोकांचेही हाल विचारणारा कुणी नसेल, यात शंका नाही.

संपर्क- वाणी एन. , ०९४८०८३६८०५ (संशोधन अधिकारी, एसबीआय आरबी, हैदराबाद.)


इतर ग्रामविकास
टंचाईग्रस्त दहीगाव झाले लोकसहभागातून...सातारा जिल्ह्यातील दहीगाव गावातील ग्रामस्थांनी...
लोकसहभागातून हिंगणगाव झाले ‘पाणी’दारपाणीटंचाई आणि कित्येक वर्षांपासून दुष्काळाशी...
चुडावा बनले रेशीम शेतीचे क्लस्टरचुडावा (ता.पूर्णा,जि.परभणी) गावातील येथील...
स्वच्छ, सुंदर स्मशानभूमीसाठी ग्रामस्थ...परभणी : जिल्ह्यातील आव्हई (ता.पूर्णा) येथील...
शेती, जलसंधारण, सामाजिक कार्यात...पुण्यापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या केंदूर (ता....
गावी परतलेल्यांसाठी आधार ठरेल मनरेगाग्रामीण भागातील लोकांना काम मिळण्याचा हक्क अबाधित...
बारीपाडा शिवारात रुजली शाश्वत शेती,...बारीपाडा (जि.धुळे) गावाने शाश्वत शेती, वनीकरण आणि...
जलसंधारणातून प्रगतीकडे पाऊल कोळपांढरी (ता.शहादा,जि.नंदुरबार) येथील...
डोंगरदऱ्यातील कुमशेत आर्थिक उन्नतीच्या...एकेकाळी ओसाड माळरानावर वसलेले व टँकरचे गाव म्हणून...
सुधारित शेती, पूरक व्यवसायाचा ‘निवजे...निवजे (ता.कुडाळ,जि.सिंधुदुर्ग) गावकऱ्यांनी शेती...
कांदा, लसूण शेतीत बहिरवाडीने मिळवली...बहिरवाडी (ता. जि. नगर) हे छोटे गाव कांदा व लसूण...
महिला बचत गटांच्या माध्यमातून हळद...सहकाराच्या धर्तीवर संघटित झालेल्या राजापूर...
गावातच होणार शेती नियोजनगावच्या शेतीचे नियोजन आता गावातच होणार आहे. कृषी...
लोकसहभागातून देशवंडी झाले पाणीदारजिल्ह्यातील देशवंडी(ता.सिन्नर) हे डोंगराळ भागात...
मावळंगे बनले रोपवाटिकांचे गावसाधारणपणे १९६५ मध्ये मावळंगे (जि.रत्नागिरी) गावात...
शेती, जलसंधारण, ग्रामविकासामधील ‘दिलासा‘ग्रामीण भागातील वंचित घटकांचा उत्कर्ष नजरेसमोर...
दर्जेदार डाळिंबाची खांजोडवाडीखांजोडवाडी (ता.आटपाडी,जि.सांगली) दुष्काळी...
जैवविविधता, कृषी अन् शिक्षणाचा जागरबत्तीस शिराळा (जि.सांगली) या तालुक्यातील युवकांनी...
लोकसहभागातून दुष्काळावर केली मात कोठली (जि.नंदुरबार) गावातील पाणीटंचाई...
पुणेवाडीचे शिवार एकीतून झाले पाणीदारपुणेवाडी (ता. पारनेर, जि.नगर) या पठारावरील...