शेतकरी, प्रक्रिया करणारे आणि किरकोळ विक्रेत्यांना एकत्र करून शेती उत्पादनाला बाजारपेठेत जोडण्यासाठी मेगा फूड पार्क हा चांगला प्रकल्प आहे. यामुळे ग्रामीण भागामध्येच जास्तीत जास्त मूल्यवर्धन आणि रोजगाराच्या संधी तयार होत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न देखील वाढण्यास मदत होणार आहे.
मेगा फूड पार्क योजना ही क्लस्टर पद्धतीवर आधारित आहे. पार्कमध्ये पुरविल्या जाणाऱ्या औद्योगिक भूखंडांमध्ये आधुनिक खाद्यप्रक्रिया उद्योगांची उभारणी केली जाते. यासाठी अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांची उभारणी केली जाते. मेगा फूड पार्क योजनेचे उद्दिष्ट म्हणजे शेतकरी, प्रक्रिया करणारे आणि किरकोळ विक्रेत्यांना एकत्र करून शेती उत्पादनाला बाजारपेठेत जोडण्यासाठी एक यंत्रणा उपलब्ध करणे. यामुळे जास्तीत जास्त मूल्यवर्धन करणे, अपव्यय कमी करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी तयार होणार आहेत. मेगा फूड पार्कमध्ये पुरवठा साखळी पायाभूत सुविधा असतात. यामध्ये संग्रह प्रक्रिया केंद्रे, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, केंद्रीय प्रक्रिया केंद्रे, शीत साखळी आणि सुमारे २५ ते ३० उद्योजकांना अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी प्लॉट विकसित केले जातात. मेगा फूड पार्क प्रकल्पाचे स्वरूप
मेगा फूड पार्क प्रकल्प स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) द्वारे कार्यान्वित केला जातो. जो कंपनी अ‍ॅक्टनुसार नोंदणीकृत बॉडी कॉर्पोरेट आहे. राज्य सरकार, राज्य सरकार संस्था व सहकारी संस्थांना मेगा फूड पार्क प्रकल्प राबविण्यासाठी स्वतंत्र एसपीव्ही तयार करणे आवश्यक नाही. योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अटींच्या पूर्ततेसाठी, एसपीव्हीला निधी दिला जातो. योजनेंतर्गत अनुदानित ३७ मेगा फूड पार्क प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. २७ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत देशात १८ मेगा फूड पार्क कार्यरत आहेत. प्रकल्प घटक या योजनेचा हेतू कार्यक्षम पुरवठा शृंखलांद्वारे फूड प्रोसेसिंग उद्योगाची स्थापना सुलभ करणे आहे. यामध्ये संकलन केंद्रे (सीसी), प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र (पीपीसी), केंद्रीय प्रक्रिया केंद्र (सीपीसी) आणि कोल्ड चेन पायाभूत सुविधा आहेत. संकलन केंद्रे आणि प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र (पीपीसी) या घटकांमध्ये स्वच्छता, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग आणि पॅकिंग, ड्राय वेअर हाउस, प्री-कूलिंग चेंबर, रिपानिंग चेंबर्स, रिफर व्हॅन, मोबाइल प्री-कूलर, मोबाइल कलेक्शन व्हॅन इत्यादी सुविधा आहेत. सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी)
यामध्ये चाचणी प्रयोगशाळा, स्वच्छता, प्रतवारी आणि पॅकिंग सुविधा, ड्राय वेअर हाऊसेस, नियंत्रित वातावरण कक्ष, प्रेशर व्हेंटिलेटर, आर्द्रता कक्ष, प्री-कुलिंग चेंबर्स, रिपानिंग चेंबर्स, रेफर व्हॅन, पॅकेजिंग युनिट, स्टीम जनरेटिंग युनिट्स, फूड इन्क्युबेशन कम डेव्हलपमेंट सेंटर इत्यादींसह कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चरची उपलब्धता. सीपीसी स्थापन करण्यासाठी लागणाऱ्या जागेची मर्यादा सुमारे ५० ते १०० एकर एवढी आहे. जागेची वास्तविक आवश्यकता व्यवसायाच्या योजनेवर अवलंबून असते, जी प्रदेशानुसार वेगवेगळी असू शकते. सीपीसी स्थापित करण्यासाठी लागणाऱ्या जागेच्या व्यतिरिक्त विविध ठिकाणी पीपीसी आणि सीसी स्थापित करण्यासाठी लागणारी जमीन देखील असेल. प्रत्येक प्रकल्पात साधारणतः २५ ते ३० खाद्य प्रक्रिया उद्योगांची एकत्रित गुंतवणूक असते. यामध्ये २५० कोटी रुपयांची गुंतवणुकीचा अंदाज असतो. यामुळे अंदाजे वार्षिक उलाढाल सुमारे ४५० ते ५०० कोटी रुपये होईल आणि प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष निर्मिती होईल अशी अपेक्षा आहे. या माध्यमातून सुमारे ५००० लोकांना रोजगार मिळेल. तसेच पूर्णतः कार्यरत असलेल्या प्रत्येक एमएफपीचा सुमारे २५,००० शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. ही योजना सर्वसाधारण भागात पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के दराने आणि अवघड आणि डोंगराळ भागातील पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ७५ टक्के दराने अर्थात पूर्व-सिक्कीम, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि आयटीडीपीने राज्यातील अधिसूचित भाग जास्तीत जास्त ५० कोटी रुपये प्रति प्रकल्प शुल्क आहे. (पात्र प्रकल्प किंमत ही एकूण प्रकल्पाची किंमत म्हणून परिभाषित केली गेली आहे परंतु जमीन खर्च, प्री-ऑपरेटिव्ह खर्च आणि कार्यरत भांडवलासाठी मार्जिन मनी वगळता, तथापि, बांधकाम खर्चाच्या अंतर्गत व्याज (आयडीसी) व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) च्या मंजूर अनुदानापेक्षा २ टक्केपर्यंतच्या पात्र प्रकल्प खर्चाच्या अंतर्गत शुल्क मानले जाईल.) प्रकल्पांच्या त्वरित अंमलबजावणीच्या हिताच्या दृष्टीने व्यवस्थापन, क्षमता निर्माण, समन्वय व देखरेख आधार देण्यासाठी मंत्रालयामार्फत प्रोग्राम मॅनेजमेंट एजन्सी (पीएमए) नेमली जाते. मंत्रालयाने वरील आणि इतर जाहिरात कार्यकलापांची किंमत पूर्ण करण्यासाठी, एकूण अनुदानाच्या ५ टक्के मर्यादेपर्यंत वेगळी रक्कम ठेवली आहे. अनुसूचीनुसार योजनेच्या अंतर्गत अनुदान ३० टक्के, ३० टक्के, २० टक्के आणि २० टक्यांच्या चार हप्त्यांमध्ये दिले जाईल. त्यासाठी वेळापत्रक आखलेले असते. पात्र प्रकल्प खर्चाच्या किमान १० टक्के खर्चाची खात्री करून योजनेअंतर्गत एकूण अनुदानाच्या ३० टक्के रकमेचा पहिला हप्ता जाहीर केला जातो. मंजूर अनुदान सहाय्यापैकी २० टक्के प्रतिनिधित्त्व असलेला दुसरा हप्ता एसपीव्हीने मुदतीच्या कर्जामधून आणि पहिल्या हप्त्याच्या रूपात जाहीर केलेल्या अनुदानाच्या रकमेच्या समभागांद्वारे प्रमाणित खर्चानंतर दिला जातो. मंजूर अनुदानाच्या २० टक्के साहाय्य करणारा तिसरा हप्ता एसपीव्हीने मुदतीच्या कर्जामधून आणि दुसऱ्या हप्त्याच्या रूपात जाहीर केलेल्या अनुदानाच्या रकमेच्या समभागांद्वारे प्रमाणित खर्चानंतर दिला जातो. मंजूर अनुदानाच्या सहाय्यतेच्या २० टक्के साहाय्य करणारा चौथा आणि शेवटचा हप्ता एसपीव्हीच्या मंजूर प्रकल्प घटकांवरील मुदतीच्या कर्ज आणि इक्विटीसह १०० टक्के परिकल्पित योगदानाचा खर्च सुनिश्चित केल्यावर प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण करणे आणि कार्यरत करण्यावर अवलंबून आहे. संपर्क: सहसचिव, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, पंचशील भवन, ऑगस्ट क्रांती मार्ग, नवी दिल्ली ईमेल: mfp-mofpi @gov.in श्रीणी मेगा फूड पार्क, चित्तूर, आंध्र प्रदेश. गोदावरी मेगा एक्वा पार्क, वेस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश. ईशान्य मेगा फूड पार्क, नलबारी, आसाम. गुजरात अ‍ॅग्रो मेगा फूड पार्क, सुरत, गुजरात. क्रीमिका मेगा फूड पार्क, उना, हिमाचल प्रदेश. एकात्मिक मेगा फूड पार्क, तुमकूर, कर्नाटक. सिंधू मेगा फूड पार्क, खरगाव, मध्य प्रदेश. अवंती मेगा फूड पार्क, देवास, मध्य प्रदेश. पैठण मेगा फूड पार्क, औरंगाबाद, महाराष्ट्र. सातारा मेगा फूड पार्क, सातारा, महाराष्ट्र. एमआयटीएस मेगा फूड पार्क, रायगड, ओडिशा. आंतरराष्ट्रीय मेगा फूड पार्क, फाजिल्का, पंजाब. ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क, अजमेर, राजस्थान. स्मार्ट अ‍ॅग्रो मेगा फूड पार्क, निजामाबाद, तेलंगणा. त्रिपुरा मेगा फूड पार्क, पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा. पतंजली फूड अँड हर्बल पार्क, हरिद्वार, उत्तराखंड. हिमालयन मेगा फूड पार्क, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड. जंगीपूर बंगाल मेगा फूड पार्क, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल. महाराष्ट्रातील मेगापार्क महाराष्ट्रात तीन मेगापार्क आहेत. यामध्ये दोन स्थापित व एक (वर्धा अंतर्गत) प्रस्तावित आहे.
पैठण मेगाफूड पार्क प्रा. लिमिटेड औरंगाबाद सातारा मेगाफूड पार्क प्रा. लिमिटेड सातारा वर्धा मेगाफूड पार्क प्रा लिमिटेड वर्धा अंतर्गत संपर्क - डॉ. शीतल शिंदे, ९४२२९३४५२९ (कृषी व सलग्न महाविद्यालय, बारामती, जि. पुणे
