‘राष्ट्रीय बांबू अभियान’नुसार सुचविलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे प्रत्येक जिल्हा व राज्याचा वार्षिक कृती आराखडा राज्य कृषी विभागामार्फत तयार करणे आवश्यक आहे. जिल्हा स्तरावर ‘बांबू रजिस्टर’सारखी संकल्पना प्राधान्याने राबवावी लागणार आहे.
सध्या राज्यभर बांबू पिकाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार, प्रसार तसेच लागवड होत आहे. केवळ पडीक क्षेत्रच नव्हे, तर लागवडीयोग्य उत्तम प्रतीच्या जमिनींवरदेखील आज बांबू लागवडीचा पर्याय म्हणून शेतकरी विचार करत आहेत. या पिकाला पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, मजुरांची कमतरता, फारसा रोग-किडींचा प्रादुर्भाव नाही; खते, कीटकनाशके, तणनाशकांच्या वापराची फारशी गरज नाही; बदलत्या वातावरणाचा सामना करून एकरी लाख ते दीड लाखापर्यंत निव्वळ आर्थिक नफा मिळवून देण्याची क्षमता असलेले हे पीक आता शेतकऱ्यांच्या पसंतीस उतरत आहे. मात्र, बांबू क्षेत्राचा एकत्रित विचार करता अजूनही विविध प्रशासकीय विभागांच्या ध्येयधोरणांमध्ये सुसूत्रता असल्याचे दिसून येत नाही. बांबू लागवडीच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या शेतात पैसा येण्यासाठी काही मुद्द्यांवर शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.
आज राज्यात मोठ्या प्रमाणावर बांबू लागवड होत असली, तरी प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्र किती? कोणत्या प्रजातीची लागवड झाली आहे? वगैरे खात्रीशीर माहिती देशात कोणत्याही राज्याकडे उपलब्ध नाही. त्यासाठी खासगी जमिनींवरील बांबू लागवडीची ७/१२ उताऱ्यावर नोंद घेण्यासंदर्भात महसूल विभागामार्फत प्रशासकीय मार्गदर्शक सूचना येत्या काळात लागू करणे आवश्यक वाटते. ७/१२ मध्येदेखील बांबू पिकाची नोंद घेण्यासंदर्भात जागृती होणे आवश्यक आहे. पीक पाहणी उताऱ्यात इतर पिकांची नोंद घेत असतेवेळी बांबूची प्रजात, बेटांची संख्या या दोन मुद्द्यांचा समावेश झाल्यास येत्या काळात प्रजातनिहाय प्रक्षेत्रासंबंधी संपूर्ण राज्याची अधिकृत माहिती उपलब्ध होऊ शकते. जिल्हा स्तरावर ‘बांबू रजिस्टर’सारखी संकल्पना प्राधान्याने राबविणे अत्यावश्यक वाटते. राष्ट्रीय बांबू अभियान, भारत सरकारअंतर्गत भारतात १३५ प्रजातींपैकी अठरा बांबू प्रजातींना प्राधान्य देण्यात आले. मात्र, दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की या अठरा प्रजातींच्या वाढीसंदर्भात क्षेत्रनिहाय चाचण्या विविध भौगोलिक परिस्थितीत घेतल्या जाणे आवश्यक असतानाही झालेल्या नाहीत. विविध भौगोलिक परिस्थितीत एकच प्रजात खूप विविधतेने वाढत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे केवळ रोपे उपलब्ध आहेत म्हणून लागवड करणे यात धोका संभवतो. विविध स्थानिक बांबू प्रजातींना अगोदरच मार्केट उपलब्ध आहे; मात्र ज्या नव्या प्रजाती येत आहेत त्यांच्या वाढीचा अभ्यास करण्यासाठी, तसेच लोकांमध्ये इतर जातींबद्दल जनजागृती करण्यासाठी या विविध प्रजाती प्रत्येक जिल्ह्यात माध्यवर्ती एका ठिकाणी (शक्यतो शेतकरी किंवा कृषी विज्ञान केंद्र) लागवड करणे, त्यांची वाढ व विकास अभ्यासणे गरजेचे वाटते. या संकल्पनेस ‘बांबू-सेटम’ असे म्हणतात. बांबू-सेटमव्यतिरिक्त नव्याने लागवड होत असलेल्या विविध प्रजातींचे प्रात्यक्षिक प्लॉट तयार करून राज्यातील संबंधित कृषी विद्यापीठांच्या माध्यमातून उत्पादन व लागवड व्यवस्थापनासंदर्भात सखोल अभ्यास प्रकल्प हाती घेणे आवश्यक आहे. बांबू हे आज निव्वळ वन-उपज राहिलेले नसून, ‘कृषी पीक’ म्हणून नव्याने उदयास येत आहे, त्यामुळे महसूल व वन विभाग आणि राज्य कृषी विभाग यांना राज्यातील बांबू विषयासंबंधीची ध्येयधोरणे ठरवीत असताना आता एकांगी भूमिका घेऊन चालणार नाही. राज्य शासनाने राज्यातील संबंधित कृषी विद्यापीठांच्या माध्यमातून बांबू लागवडीसंदर्भातील संशोधन व विस्ताराचे कार्य अधिक जोमाने सुरू करण्याची नितांत गरज आहे. जिल्हा परिषदेच्या मनरेगा विभागामार्फतदेखील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर बांबू लागवडीचा लाभ देता येऊ शकतो. गरज आहे ती प्रशासकीय स्तरावरील सुसंवादाची. बांबू लागवडीच्या माध्यमातून २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न दुप्पट करण्याची संधी आहे. ‘राष्ट्रीय बांबू अभियान’नुसार सुचविलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे प्रत्येक जिल्हा व राज्याचा वार्षिक कृती आराखडा राज्य कृषी विभागामार्फत तयार करणे आवश्यक आहे. जिल्हास्तरीय समितीकडून मान्यता घेऊन हा आराखडा विहित मार्गाने शासनाकडे पाठवून त्यास राज्यस्तरीय समितीने मान्यता देण्याबाबत निर्देश मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दिलेले आहेत. परंतु सदरबाबत कार्यवाही होत नाही. ‘राष्ट्रीय बांबू अभियान’मधील सुधारित मापदंड बाबनिहाय पान क्र. २७ ते ३८ दिलेले आहेत. यातील काही बाबी ‘वनशेती उपभियान’मध्ये समाविष्ट झालेल्या आहेत, परंतु कित्येक बाबींसाठी शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य मिळण्याची संधी असूनदेखील केवळ दुर्लक्षितपणामुळे जिल्हा व राज्याच्या वार्षिक नियोजन आराखड्यात समावेशच होत नसल्याने अर्थसाहाय्य होण्यामध्ये मर्यादा येत आहेत. शेतकऱ्यांना टिशू-कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र महसूल व वन विभागामार्फत शासन निर्णय दिनांक २८ जून २०१९ नुसार ‘अटल बांबू समृद्धी योजना’ राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यात तीन स्थानिक प्रजाती आहेत. यामध्ये माणवेल (Dendrocalamus strictus), कटांग किंवा कळक (Bambusa bambos) आणि माणगा (Dendrocalamus stocksii) यांचा समावेश आहे. तसेच इतर पाच प्रजातींचा समावेश आहे. यामध्ये बल्कोआ (Bambusa balcooa), नुटन्स (Bambusa nutans), टूल्डा (Bambusa tulda), अॅस्पर (Dendrocalamus asper) आणि ब्रॅन्डीसी (Dendrocalamus brandisii) या प्रजातींची रोपे राज्यातील शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. मात्र महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने राज्यात किती बांबू रोपवाटिका प्रमाणित केल्या आहेत याबाबत उल्लेख केलेला नाही. रोपे लहान असताना सामान्य शेतकरी बांबू प्रजातीमधील फरक ओळखू शकत नाहीत. अशावेळी शेतकरी कोणाकडून, कोणत्या प्रजातीची रोपे, कोणत्या नावाने खरेदी करून लागवड करीत आहेत याचा कोणताही अधिकृत पुरावा शिल्लक राहत नाही. यातून शेतकरी नाडला जाण्याची शक्यता अधिक आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य कृषी विभागाने या विषयात लक्ष घालून बांबू रोपांसाठी अधिकृत व दर्जेदार ‘बांबू रोपवाटिकांची निर्मिती आणि प्रमाणीकरण’ योजना अभियान स्वरूपात हाती घेणे आवश्यक आहे. - मिलिंद पाटील, ९१३०८३७६०२ (लेखक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ‘कृषिग्राम’ शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.)
