महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्यविकास मंत्रालयाच्या महाराष्ट्र राज्य कौशल्यविकास सोसायटीअंतर्गत ‘छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्यविकास अभियान’ या राज्य शासनाच्या उपक्रमात राज्यातील ५०,००० ग्रामीण बेरोजगार तरुणांना मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतीतील महत्त्वाच्या घटकांविषयी कौशल्य देण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
भारत सरकारच्या प्रधानमंत्री कौशल्यविकास योजनेंतर्गत राष्ट्रीय कौशल्यविकास महामंडळ यांचेअंतर्गत असलेल्या भारतीय कृषी कौशल्य परिषदेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील ग्रामीण बेरोजगार युवक युवतींसाठी येत्या सप्टेंबरपासून ‘वैयक्तिक कृषी कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम’ राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश ग्रामीण तरुणांना शेतीविषयक नवनवीन घटकांविषयी प्रशिक्षण देऊन त्यांचे ज्ञान व कौशल्य वाढविणे व त्यातून त्यांना रोजगाराच्या अथवा स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्यविकास मंत्रालयाच्या महाराष्ट्र राज्य कौशल्यविकास सोसायटीअंतर्गत ‘छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्यविकास अभियान’ या राज्य शासनाच्या उपक्रमात राज्यातील ५०,००० ग्रामीण बेरोजगार तरुणांना मोफत प्रशिक्षण देऊन त्यांना शेतीतील महत्त्वाच्या घटकांविषयी कौशल्य देण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. राज्यभरात या कार्यक्रमाची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुणे येथील ‘सिमॅसेस लर्निंग एलएलपी’ या संस्थेसोबत करार केला आहे. राज्य शासनाचा हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असून, ग्रामीण भागातील बेरोजगार तरुणांना शेती क्षेत्रात प्रावीण्य देऊन रोजगाराभिमुख बनविणे हे या कार्यक्रमाचे प्रमुख उद्दीष्ट आहे.
कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी प्रशिक्षणार्थीची पोर्टलवर ऑन-लाईन नोंद केली जाईल. नोंदणीकृत प्रशिक्षणार्थीना शासनाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रशिक्षणादरम्यान लेखी तसेच प्रात्यक्षिक वर्गासाठी उपस्थिती अनिवार्य आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर भारतीय कृषी कौशल्य परिषद (Agriculture Skill Council of India), नवी दिल्ली यांनी नेमलेल्या बाह्य परीक्षकामार्फत टॅबवर परीक्षा घेतली जाईल. या परीक्षेत कमीतकमी ७० टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण होणाऱ्या प्रशिक्षणार्थीना शासनाकडून प्रमाणपत्र मिळेल. अशा प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तींना त्या क्षेत्रात रोजगार मिळण्यासाठी मदत केली जाणार असून, त्यावर आधारित व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ प्राधान्याने घेता येईल. ग्रामीण भागातील बेरोजगार तरुणांसाठी शेतीवर आधारित व्यवसाय कौशल्य तसेच त्या क्षेत्रातील नोकरी मिळवण्यासाठी सक्षम करण्याच्या हेतूने हा कार्यक्रम महाराष्ट्र शासनाने आखला असून महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रातील बेरोजगार तरुण-तरुणींना या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून फार मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. या कार्यक्रमात सहभाग नोंदविण्यासाठी इच्छुकांनी www.siilc.edu.in या संकेत स्थळावर जाऊन नाव नोंदणी करावी. हा कार्यक्रम शासनातर्फे पूर्णपणे मोफत असून प्रशिक्षणासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. सर्व पात्र तरुणांनी या कार्यक्रमात सहभागी होऊन स्वतःला नोकरी मिळवण्यासाठी व स्वयंरोजगारक्षम बनविण्यायोग्य बनवावे. कृषी विस्तार सेवा प्रदाता (Agriculture Extension Service Provider) सेंद्रिय पीक उत्पादक (Organic Grower) गुणवत्ता बियाणे उत्पादक (Quality Seed Grower) बीज प्रक्रिया कामगार (Seed Processing Worker) सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञ (Micro-Irrigation Technician) हरितगृह चालक (Green house operator) ट्रॅक्टर चालक (Tractor Operator) दुग्ध उत्पादक/उद्योजक (Dairy farmer/Entrepreneur) छोटे कुक्कुटपालक (Small Poultry Farmer) किमान १२ वी (विज्ञान) उत्तीर्ण असावा अॅग्री डिप्लोमा, शेतीशाळा उत्तीर्ण, कृषी पदवी घेतलेल्यांना प्राधान्य वयोमर्यादा - १६ ते ३५ वर्षे दोन महिने मिळणार मोफत प्रशिक्षण आपल्या जवळच्या कृषी महाविद्यालयात सुमारे २०० तासांचा पूर्णवेळ प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना मिळणार केंद्र शासनाकडून (एनएसडीसी) प्रशिक्षण प्रमाणपत्र शिवाय नोकरी मिळण्यासाठी सहकार्य नावनोंदणीसाठी संपर्क नावनोंदणी सुरू असून आपल्या आवडत्या एका विषयाचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी www.siilc.edu.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन नावनोंदणी करावी.
हा कार्यक्रम राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठांतर्गत असलेल्या निवडक कृषी महाविद्यालये, ॲग्री-पॉलिटेक्निक्स व कृषी विज्ञान केंद्रामध्ये घेण्याचे नियोजित आहे. कृषी विषयात डिप्लोमा (Agri-Polytechnic) धारक, कृषी तंत्र विद्यालय (Agriculture Technical School) सर्टीफिकेट धारक आणि विज्ञान शाखेतील बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थी या प्रशिक्षणात सहभागी होऊ शकतील. प्रशिक्षण कार्यक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर प्रशिक्षणार्थींना भारतीय कृषी कौशल्य परिषदेमार्फत प्रमाणपत्र मिळेल. या प्रमाणपत्राच्या आधारावर हे तरुण त्या क्षेत्रातील नोकरीसाठी पात्र ठरतील. ज्यांना स्वतःचा उद्योग सुरू करायचा आहे त्यांना उपयुक्त शासकीय योजनांचा लाभ अग्रक्रमाने मिळू शकेल. प्रशिक्षण कार्यक्रम कालावधी साधारणतः दोन महिन्यांचा असून एका बॅचमध्ये तीस विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येईल. चौकटीत दिलेल्या नऊ विषयांमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात साधारणतः ५०० बॅच मध्ये हा कार्यक्रम एकाच वेळी सुरू होत असून विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच जिल्ह्यातील नजीकच्या प्रशिक्षण केंद्रावर नऊपैकी त्यांच्या आवडीच्या विषयात प्रशिक्षणासाठी मोफत प्रवेश घेता येईल. प्रत्येक प्रशिक्षण विषयाच्या अभ्यासक्रमात ३० टक्के लेखी व ७० टक्के प्रात्यक्षिकाचा समावेश आहे. हे प्रशिक्षण देण्यासाठी भारतीय कृषी कौशल्य परिषद (Agriculture Skill Council of India), नवी दिल्ली, भारत सरकार यांचे तर्फे विविध विषयांतील मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र मिळविलेले अधिकृत प्रशिक्षक नेमले जाणार आहेत. प्रत्येक बॅचसाठी त्या विषयातील एक अधिकृत प्रशिक्षक प्रशिक्षण देणार असून इतर विविध विषय तसेच प्रात्यक्षिक घेण्यासाठी विषयानुसार स्थानिक पातळीवर तज्ज्ञसुद्धा उपलब्ध केले जाणार आहेत. प्रशिक्षण संस्था म्हणून राज्यातील कृषी महाविद्यालये, ॲग्री पॉलिटेक्निक, कृषी विज्ञान केंद्र यांची निवड करण्यापूर्वी प्रशिक्षणासाठी त्यांच्याकडील सोईसुविधा तपासून त्यांना भारतीय कृषी कौशल्य परिषद (Agriculture Skill Council of India), नवी दिल्ली, भारत सरकार यांचेमार्फत मान्यताप्राप्त ‘स्मार्ट सेंटर’ म्हणून कार्यरत केले जाणार आहे. अशा मान्यताप्राप्त केंद्रावरील कार्यक्रम उच्चशिक्षित व अधिकृत प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्याचे नियोजन आहे. - माहितीसाठी संपर्क : ८८८८८३६८७२
