अार्थिक व्यवस्थापनात राज्य सरकार अपयशी : अशोक चव्हाण

मुंबई  : काँग्रेसच्या कार्यकाळात राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावली असल्याचा प्रचार करणारे भाजप सरकार आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत तोंडावर पडले आहे. अनेक गमजा मारत श्वेतपत्रिका काढणाऱ्या या सरकारचे दात श्वेतपत्रिकेत दर्शवलेल्या मुद्द्यांवरच घशात गेले आहेत, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. तसेच गेल्या चार वर्षांत ६४ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करूनही सिंचन क्षमता न वाढल्याने हादेखील घोटाळाच समजायचा का? असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी यासंदर्भात चौकशीची मागणी केली आहे.

मोदी सरकारने नेमलेल्या १५ व्या वित्त आयोगाने राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत नोंदवलेल्या निरीक्षणावर बोलताना श्री. चव्हाण म्हणाले, की २०१३-१४ पर्यंत राज्यावर जवळपास २ लाख ६९ हजार ३४५५ कोटी रुपयांचे कर्ज होते. राज्य स्थापनेपासून ५४ वर्षांत एवढे कर्ज सरकारने घेतले होते. परंतु, केवळ चार वर्षांत या सरकारने दुप्पट कर्ज घेतले. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात आर्थिक व्यवस्थापन ढासळले आहे, असा प्रचार करून तसेच राज्यावर प्रचंड कर्ज आहे, असे  सांगणारे फडणवीस सरकार स्थापन झाल्याबरोबरच राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने जानेवारी २०१५ मध्ये श्वेतपत्रिका काढून काँग्रेसच्या कार्यकाळातील आर्थिक परिस्थितीचा ऊहापोह केला गेला होता. या श्वेतपत्रिकेत जे मुद्दे चुकीचे म्हणून दर्शवले होते त्याच मुद्यावर विद्यमान सरकार उघडे पडले आहे.

२०१३-१४ वर्षात असलेली राजकोषीय तूट १.७ टक्क्यावरून ३ टक्क्यांवर गेली आहे. महसुली तुटीचे राज्याच्या सकल उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण २०१३ साली ०.३ टक्के होते ते प्रमाण ०.५ टक्क्यांवर पोचले आहे. काँग्रेसच्या कार्यकाळात केवळ एकदा काही कोटी रुपयांच्या तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला गेला असताना सभागृह डोक्यावर घेणाऱ्या भाजपने सलग दोन वर्ष तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.  श्वेतपत्रिकेमध्ये राज्याला काँग्रेस सरकारच्या काळात महसुली संतुलन टिकवण्यात आले नाही. ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे असे म्हटले होते. परंतु, गेल्या चार वर्षांत सरकारने याबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही.

पुरवणी मागण्यांबाबतही श्वेतपत्रिकेत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. तसेच सादर करण्यात आलेली योजना व प्रत्यक्ष खर्च यातील तफावतीबाबतही चिंता व्यक्त केली होती. परंतु, या चार वर्षांत पुरवणी मागण्यांचा जागतिक विक्रम झाला आहे. कर्जाचा उपयोग महसुली खर्चासाठी होऊ नये, असे श्वेतपत्रिकेत म्हणणाऱ्या सरकारला वित्त आयोगाने कर्जाचा उपयोग महसुली खर्च करण्याकरताच केला जात आहे, असे म्हणून चपराक लगावली असल्याचे श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

भाजप नेत्यांनी गेल्या साडेतीन वर्षांमध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारेच ६४ हजार ३६४.५६ कोटी रुपये राज्यातील सिंचन प्रकल्पावर खर्च केले आहेत. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळातील सुधारित प्रशासकीय मान्यतांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या भाजप नेत्यांच्या कार्यकाळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सुप्रमा देण्यात येऊनही राज्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ झाली नाही असे वित्त आयोगाने म्हटले आहे. त्यामुळे चौकशी आयोग नेमावा किंवा श्री. चितळे यांच्याकडून याचीही चौकशी करण्याची मागणी श्री. चव्हाण यांनी केली.