`टीएओं’ना डावलून ‘एसएओं’नी दिल्या ऑर्डर 

पुणे : अवजारांची मागणी व पुरवठा करण्याचे अधिकार तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे असतानाही काही ‘एसएओं’नी मलईसाठी ठेकेदारांना परस्पर कोट्यवधीच्या ‘ऑर्डर’ दिल्याचे उघड झाले आहे. मलईच्या वादामुळेच ही हजारो अवजारे शेतकऱ्यांना न देता तालुका कृषी कार्यालयांनी भंगारात टाकली; तर काही ठिकाणी चोरीस गेल्याच्या नोंदी दाखवल्याची माहिती आहे. 

राज्यातील शेतकऱ्यांना वाटण्यासाठी पंचायत समित्या व तालुका कृषी अधिकारी (टीएओ) कार्यालयांच्या पातळीवर हजारो अवजारे ठेकेदारांनी पुरवल्याच्या नोंदी आहेत. मात्र अशी ८५ हजार अवजारे शेतकऱ्यांना वाटली गेलेली नाहीत. या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाल्यावर आता ‘संबंधित अधिकारी बदलून गेलेत’, ‘निवृत्त झालेत’ किंवा ‘मयत झालेत’ अशी विविध कारणे दाखवली जात आहेत. त्यामुळे या घोटाळ्याच्या मुळाशी जाऊ नये, अशी पद्धतशीर काळजी घोटाळेबाजांनी घेतली आहे. 

‘‘शेतकऱ्यांना अवजारे का वाटली नाहीत, अशी विचारणा केली असता अनेक तालुक्यांमधून ‘अवजारे चोरीस गेली आहेत किंवा अवजारे भंगारात पडून आहेत’ अशी उत्तरे येत आहेत. मुळात ही अवजारे 'एसएओं’कडून ठेकेदारांशी परस्पर संधान बांधून आमच्याकडे पाठवली गेली. ‘एसएओं’नी तालुकास्तरावरील शेतकऱ्यांची मागणी विचारात घेण्याऐवजी ठेकेदारांची सोय पाहिली. तसेच कृषी विभागाला लुटण्यासाठी ठेकेदारांनीही निकृष्ट दर्जाची अवजारे गळ्यात मारली. त्यामुळे अवजारे वाटली गेली नाहीत. मात्र या अवजारांच्या रकमा ‘टीएओं’कडून नव्हे, तर ‘एसएओं’कडून वसूल करणे अपेक्षित आहे,’’ अशी माहिती एका तालुका कृषी अधिकाऱ्याने दिली. 

महामंडळ आणि ‘एसएओं’चा सहभाग  ‘‘महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग महामंडळाचे अधिकारी व कृषी विभागाचे ‘एसएओ’ यांच्याच स्तरावर अवजार घोटाळा झालेला आहे. ठेकेदारांच्या मदतीने महामंडळाने दर्जाहीन अवजारे पुरवली व ती ‘एसएओं’नी ताब्यात घेण्यास भाग पाडले. ही अवजारे नादुरुस्त निघाल्यानंतर महामंडळाने ती बदलून दिली नाहीत. परंतु आता या घोटाळ्याचे खापर या क्षेत्रीय पातळीवरील कृषी सहायक, पर्यवेक्षक व मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांवर फोडण्याचा खटाटोप सुरू आहे,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

कृषी उद्योग महामंडळाचे अधिकारी मात्र हा आरोप नाकारतात. ‘‘या घोटाळ्याला महामंडळ किंवा ठेकेदार सर्वस्वी जबाबदार नाहीत. कारण ‘एसएओ’, ‘टीएओ’ आणि जिल्हा परिषदांच्या ‘एडीओं’नी त्यांच्या पातळीवर स्वतःच्या स्वाक्षरीने ‘पुरवठा मागणीपत्रे’ (सप्लाय ऑर्डर) काढल्या आहेत. शेतकऱ्यांपर्यंत अवजारे पोहोचविण्याची जबाबदारी कृषी खात्याचीच होती. तसेच अवजारे खरोखरच नादुरुस्त असल्यास तसा राज्यपातळीवर एक अहवाल तयार करून तो महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक किंवा कृषी आयुक्तांना सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र कृषी अधिकाऱ्यांनी मूग गिळून गैरप्रकार दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आता राज्य शासनाने पूर्ण प्रकरण पोलिसांकडे हस्तांतरित करण्याची गरज आहे.’’ 

अवजारवाटपात नेमके काय घडले? 

दोष ‘एसएओं’चा नव्हे; तर आयुक्तालयाचा?  तत्कालीन कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी अवजारवाटप योजनेची चौकशी केली होती. ‘‘राज्यात अवजारे देताना क्षेत्रीय स्तरावरून मागणी प्राप्त करून घेतली नाही. त्याबाबत शहानिशा न करता राज्यस्तरावरून लक्ष्यांक नियमित करण्यात आला. राज्यस्तरावरून दिलेल्या लक्ष्यांकाप्रमाणे जिल्ह्यांमध्ये एसएओंनी मागणी नोंदवल्याचे स्पष्ट होते आहे,’’ असा स्पष्ट निष्कर्ष आयुक्तांनी काढल्याची नोंद आहे. त्यामुळे ‘एसएओं’नी परस्पर ऑर्डर का काढल्या हे स्पष्ट होते. तसेच सर्व घोळ आम्ही नव्हे, तर आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी घातला होता. त्यामुळे आमच्यावर खापर फोडू नका,’’ असा दावा तत्कालीन एका जिल्हा अधीक्षक कृषी (एसएओ) अधिकाऱ्याने केला. हा ‘एसएओ’ आता बढतीवर आयुक्तालयात वरिष्ठ पदावर कार्यरत आहे. या घोटाळ्यातील बहुतेक ‘एसएओ’ आता बढत्या मिळालेल्या आहेत.  (क्रमश)