दुष्काळ, मराठा आरक्षण अधिवेशनात गाजणार

मुंबई : उद्यापासून (ता. १९) मुंबईत सुरू होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील गंभीर दुष्काळी स्थिती, मराठा आरक्षण आदी मुद्दे गाजण्याची चिन्हे आहेत. विशेषतः दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळावा, यासाठी विरोधक आग्रही राहणार आहेत. दुष्काळी भागांतील आमदारांकडून मतदारसंघांतील समस्या सोडविण्यासाठी तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी संसदीय आयुधांचा भडीमार विधानमंडळाकडे सुरू आहे. तसेच ३० नोव्हेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा, अशी मागणीही विरोधकांकडून होत आहे.  यंदा राज्यातील दुष्काळाची स्थिती भयावह आहे. मराठवाड्यातील जिल्ह्यांत दुष्काळाची तीव्रता भीषण आहे. धरणांतील पाणीसाठा दिवसेंदिवस कमी-कमी होत आहे. नागरिकांना प्यायला पाणी नाही. जनावरांच्या चाऱ्याचाही गंभीर प्रश्न आहे. दुष्काळी भागातील खरीप, रब्बी दोन्ही हंगाम वाया गेले आहेत. फळबागायतदार शेतकरी संकटात आहेत. पाण्याअभावी अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी फळांच्या बागा पेटवून दिल्या आहेत. राज्य शासनाने १५१ तालुक्यांत आणि २५० मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र, फक्त दुष्काळ जाहीर केल्याने प्रश्न सुटत नाही. याठिकाणी उपाययोजना सुरू व्हायला पाहिजे होत्या, त्या अद्यापही झाल्या नसल्याची टीका विरोधी पक्षनेत्यांकडून होत आहे.  दुष्काळ निवारणासाठी सरकारकडून पुरेशी तयारी झालेली नाही. मागील दोन दुष्काळांमध्ये हे सरकार दुष्काळी उपाययोजनांनी योग्य अंमलबजावणी करू शकलेले नाही, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे दुष्काळी उपाययोजनांसह शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत आलेल्या अपयशावरून अधिवेशनात विरोधकांकडून शासनाला जाब विचारला जाणार आहे. दुष्काळी शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत करावी, फळबागायतदारांना हेक्टरी एक लाख रुपये मदत करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांचे वर्षाचे कृषी वीजबिल माफ करावे, शेतकऱ्यांच्या मुलांची सर्व प्रकारचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे आदी मागण्याही आहेत.  पाऊस कमी झालेल्या तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करावा, यासाठीही आमदार आग्रही आहेत. तसेच दुष्काळाच्या प्रश्नावर ग्रामीण भागातील आमदारांनी विधीमंडळाकडे तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी आदी आयुधांच्या माध्यमातून भडीमार केला आहे. आपआपल्या भागातील प्रश्न, समस्या शासनापुढे आणून त्या सोडवण्यासाठी आमदार प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे अधिवेशनात दुष्काळाचा मुद्दा चांगलाच पेटणार आहे. त्यासोबत मराठा, मुस्लिम आणि धनगर समाजांच्या आरक्षणाच्या मागणीवरूनही राज्यातील वातावरण तापलेले आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागास आयोगाने नुकताच सरकारला अहवाल सोपवला आहे. सरकारने तातडीने मंत्रिमंडळापुढे हा अहवाल ठेवून तो स्वीकारावा व हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अस्तित्वातील आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करावे, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज ३० नोव्हेंबरपर्यंत चालणार असून, या काळात विधानसभेत प्रलंबित असलेली आठ विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. तर विधान परिषदेची दोन प्रलंबित विधेयके मांडण्यात येणार आहेत.  अधिवेशनात विधिमंडळाचे नऊ दिवसच कामकाज चालणार आहे. मात्र, दुष्काळासह राज्यातील अनेक समस्यांनी उग्र रूप धारण केले असताना सविस्तर चर्चेसाठी अधिवेशनाचा कालावधी किमान तीन आठवड्यांचा असायला हवा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. दरम्यान, अधिवेशनाचे कामकाज आवश्यकता भासल्यास सुटीच्या दिवशी सुरू ठेवण्यात येणार आहे, तसेच अंतिम आठवड्यात कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेऊन अधिवेशनाचे दिवस वाढविण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात येणार असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. 

शरद पवार यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारने निश्चित कृती कार्यक्रम हाती घ्यावा आणि वेळीच पाऊले उचलून जनतेला दिलासा द्यावा. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्यांच्या टंचाईमुळे पशूधनही धोक्यात आले आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने यावर कृती कार्यक्रम हाती घ्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले असून, त्यासोबत दुष्काळी संकटाशी सामना करण्यासाठी लागणाऱ्या उपाययोजनांची टिप्पणीही पाठवली आहे. हे मुद्दे गाजणार

प्रतिनिधी दुष्काळ निवारणासाठी सरकारकडून पुरेशी तयारी झालेली नाही. मागील दोन दुष्काळांमध्ये हे सरकार दुष्काळी उपाययोजनांनी योग्य अंमलबजावणी करू शकलेले नाही. शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा आवश्यक आहे. दुष्काळासह राज्यातील अनेक समस्यांनी उग्र रूप धारण केले असताना सविस्तर चर्चेसाठी अधिवेशनाचा कालावधी किमान तीन आठवड्यांचा असायला हवा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.  - राधाकृष्ण विखे-पाटील, विरोधी पक्षनेता, विधानसभा.