उसाच्या पहिल्या पेमेंटकडे लागले लक्ष

पुणे ः राज्यातील साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून आतापर्यंत २३६ लाख टन उसाची खरेदी केली आहे. ‘एफआरपी’नुसार पहिले पेमेंट डिसेंबरच्या पंधरवड्यात कोणते कारखाने नेमके किती देणार आहेत, याकडे आता साखर उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागून आहे.

दोन डिसेंबरअखेर १७२ साखर कारखान्यांनी धुराडी पेटविली आहेत. गाळपात ८६ सहकारी व ८६ खासगी कारखाने सहभागी झालेले आहेत. त्यांनी केलेली ऊसखरेदी २३६ लाख टनांपर्यंत गेली आहे. त्यापासून २१७ लाख क्विंटल साखर तयार झालेली आहे. सध्या उतारा ९.१९ टक्क्यांच्या आसपास मिळतो आहे.  कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही कारखान्यांनी पहिल्या टप्प्यात पेमेंट देण्यास सुरुवात केली आहे.

राज्यात सर्वाधिक ऊसखरेदी कोल्हापूर विभागात झालेली आहे. ती ६१.७१ लाख टनांच्या आसपास आहे. त्याखालोखाल पुणे विभागात ५२.८७ लाख टन, सोलापूर ५५.१० लाख टन, नगर ३०.०७ लाख टन, औरंगाबाद १५.२ लाख टन, नांदेड १९.३० लाख टन, अमरावती १.८१ लाख टन तर नागपूर विभागात आतापर्यंत १६ हजार टन उसाची खरेदी झालेली आहे. यंदा एकूण १९५ आसपास कारखाने ऊस खरेदीत उतरतील, असा अंदाज आहे. काही कारखान्यांना अद्यापही गाळप परवाना देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे साखर आयुक्तालयाच्या दफ्तरी सध्या १७२ कारखान्यांचे गाळप सुरू असल्याचे दिसते आहे. 

राज्यात एफआरपीचे वाटप यंदा कसे होते, हा उत्सुकतेचा विषय आहे. यंदा बहुतेक कारखान्यांनी एफआरपी एकरकमी न देता हप्ते पाडून देण्याचे ठरविले आहे. मात्र कायद्यानुसार एफआरपी १४ दिवसांत द्यावी लागते, असे आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे. ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ च्या कलम तीनमधील तरतुदीनुसार गाळप केलेल्या उसापोटी १४ दिवसांत शेतकऱ्याला एफआरपी द्यावी लागते. परंतु तसे न केल्यास याच कलमातील पोटकलम तीन-अ प्रमाणे विलंब कालावधीसाठी १५ टक्के विलंब व्याज द्यावे लागते.

एफआरपी देण्यासाठी कायद्याने घालून दिलेले वेळेचे बंधन फक्त करार न करणाऱ्या कारखान्यांपुरतेच मर्यादित आहे. कारण ऊसखरेदीबाबत शेतकऱ्यांशी रीतसर करार करणाऱ्या कारखान्यांना वेळेचे बंधन लागू होत नाही. त्यामुळे करार न करणारे कारखाने वेळेचे बंधन पाळतात की नाही, कायदेशीर तरतुदीबाबत साखर आयुक्तालयाची भूमिका कशी असेल, थकीत एफआरपीबाबत शेतकरी संघटना नेमकी कोणती भूमिका घेणार, या मुद्द्यांकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.

कारखान्यांनी गाळप वेळेत करावे तसेच उसाची एफआरपीची देयके वेळेत देण्यासाठी नियोजन करावे, असा आग्रह साखर आयुक्तालयाने आतापासूनच धरलेला आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कारखान्यांनी देयकांचे तुकडे केल्यास एकवेळ चालू शकेल. मात्र काहीही रक्कम न दिल्यास असे कारखाने तत्काळ कारवाईच्या रडारवर येण्याची चिन्हे आहेत. शेतकऱ्यांकडून चालू हंगामात उसाचा पुरवठा विक्रमी स्वरूपाचा होण्याची शक्यता आहे. कारखान्यांकडून गोळा झालेली आकडेवारी तसेच कृषी खात्याकडील पेरणी क्षेत्राचे आकडे याचे विश्‍लेषण करता यंदा राज्यातील शेतकऱ्यांकडून एकूण ऊसपुरवठा ११०० लाख टनांच्या आसपास राहू शकतो, असा अंदाज आहे.

रोज साडेसहा लाख टनांपर्यंत गाळप साखर आयुक्तालयाच्या विकास विभागाचे सहसंचालक पांडुरंग शेळके म्हणाले, की यंदा ऊस जादा असूनही तो पूर्णतः गाळला जाईल. सध्या रोज सहा-साडेसहा लाख टनांनी गाळप चालू आहे. नियोजनात कारखाने अपेक्षेप्रमाणे वाटचाल करीत आहेत. असाच वेग सुरू राहिल्यास यंदाचा हंगाम १२० ते १३० दिवस चालेल आणि मार्चअखेरपर्यंत हंगाम समाप्त होईल.

राज्यात यंदा उसाचे विक्रमी पीक आहे. मागील हंगामाची एफआरपी दिल्याशिवाय कोणत्याही कारखान्याला यंदाचा गाळप परवाना देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे काही कारखाने उशीरा सुरू झाले असले, तरी दर पंधरवड्यात शेतकऱ्यांना होणारे पेमेंट बहुसंख्य कारखाने याच हंगामाच्या काळात देण्याचा प्रयत्न करतील. - शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त