ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण होणार

पुणे: पंचायत राजच्या माध्यमातून देशभरातील ग्रामपंचायतींना वाटप केलेल्या हजारो कोटी रुपयांचा खर्च नेमका कसा होतो आहे, याचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. हिवरेबाजारचे सरपंच पोपटराव पवार यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्यातील निश्चित कोणत्या ग्रामपंचायतीचे कशा पद्धतीने लेखापरीक्षण होईल याविषयीची रचना अद्याप निश्चित झालेली नाही. पंचायतींसाठी देशभर ५० हजार कोटी रुपयांच्या पुढे निधी वाटला जातो. मात्र, लेखापरीक्षणाची पध्दत अजूनही तयार करण्यात आलेली नाही. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, लेखापरीक्षणाचा निर्णय राज्याचा नसून केंद्र शासनाने घेतला आहे. देशभरातील सर्व ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण होणार नाही. यंदा केवळ ५० हजार ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण करण्याची तयारी केंद्राने सुरू केली आहे. मात्र, लेखापरीक्षण ऑनलाइन होत असून त्यासाठी प्रणाली विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. चौदाव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना यंदा ६० हजार कोटी रुपये अनुदान मिळाले होते. पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना जवळपास ६० हजार कोटीच्या वर निधी येणार आहे. निधीचा उपयोग कसा होतो आहे, असा मुद्दा पुढे आल्याने केंद्राने लेखापरीक्षणाचा निर्णय घेतला आहे.  प्रतिक्रिया ग्रामविकासासाठी दिलेला पैसा योग्य तेथे व वेळेत खर्च होतो की नाही हे शोधण्यासाठी ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण करणे हिताचे आहे. मात्र, केवळ निधीची तपासणी न करता या निधीतून काय निर्माण झाले आणि त्याची गुणवत्ता काय आहे याचे देखील लेखापरीक्षण होणे अत्यावश्यक वाटते. - पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प