टँकर मंजुरीचे अधिकार आता प्रांताधिकाऱ्यांना

मुंबई: सध्या राज्यात टाळेबंदी सुरू असताना पाणी टंचाईच्या निवारणासाठी टँकर्स मंजूर करण्याचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले असून याचा शासन निर्णय जारी झाला आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री  गुलाबराव पाटील यांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता. पाणी टंचाईचे निवारण करण्यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता खात्यातर्फे टँकर्सची तरतूद करण्यात येते. या अनुषंगाने यंदाही टँकर्सची तरतूद करण्यात आलेली आहे. आजवर जिल्ह्यातील टँकर्सच्या मंजुरीचे अधिकार हे जिल्हाधिकाऱ्यांना होते. तथापि, सध्या कोविड-१९ म्हणजेच कोरोनाच्या प्रतिकारासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांवर कामाचा बोजा आलेला आहे. यातच टाळेबंदी कालावधीत ठिकठिकाणी स्थलांतर करणाऱ्या मजूर व कामगारांना पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होत आहे. या अनुषंगाने टँकर्स मंजुरीचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना असल्यास संबंधितांना पिण्याच्या पाण्याचा तातडीने पुरवठा करता येणार आहे. नेमक्या याच कारणामुळे प्रांताधिकाऱ्यांना टँकर्स मंजुरीचे अधिकार असावेत अशी मागणी मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केली होती. राज्याच्या महसूल व वन विभागाने ही मागणी मान्य केली असून याचा शासन निर्णय देखील प्रसिध्द करण्यात आला आहे.  मंत्री पाटील यांनी या शासन निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले, कोविड-१९ चा प्रतिकार करण्यासाठीच्या उपाययोजनांमुळे प्रशासनावर खूप तणाव आलेला असल्याने टँकर्स मंजुरीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण हे अतिशय स्वागतार्ह आहे. राज्यात यंदा पाणी टंचाईचे गत वर्षाच्या तुलनेत कमी प्रमाणावर सावट असले तरी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यासाठी सज्ज असल्याची ग्वाही देखील मंत्री पाटील यांनी  दिली.