टॅंकरचे अधिकार तहसीलदारांऐवजी प्रांतांना

पुणे   : राज्यातील दुष्काळी स्थितीचा फायदा घेत पिण्याच्या पाण्याचे टॅंकर पुरविणाऱ्या लॉबीकडून आर्थिक जुळवाजुळवींना वेग आलेला आहे. तथापि शासनाने टॅंकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांऐवजी प्रांतांना दिल्याने लॉबी अस्वस्थ असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सध्या रोज पावणेतीन कोटी खर्च टॅंकरवर केला जात आहे. पुढील महिन्यात हा खर्च पाच कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. "दुष्काळात टॅंकर मंजुरी म्हणजे महसूल विभागाची  `दिवाळी'च असते. एका टॅंकर मंजुरीपोटी किमान एक लाखाचे 'लक्ष्मीदर्शन' होते. अन्यथा, तहसीलदाराच्या टेबलावरची फाईल हालत नाही. २०१४ च्या दुष्काळात राज्यात सव्वादोन हजाराहून टॅंकर मंजूर केले गेले होते. त्यामुळे टॅंकर लॉबीला घसघशीत नफा झाला होता. त्यानंतर थेट यंदाच्या दुष्काळात मोठी उलाढाल टॅंकर लॉबीला अपेक्षित आहे," अशी माहिती महसूल विभागाचे अधिकारी देतात. 

टॅंकर लॉबीच्या मुसक्या सध्याच्या सरकारने अजूनही आवळून धरलेल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय टॅंकरला मंजुरी मिळत नाही. त्यामुळे ठेकेदारांची कोंडी होते. प्रांतापेक्षाही तहसीलदारांकडे मंजुरीचे अधिकार केव्हा येतात याकडे  ठेकेदारांचे लक्ष लागून आहे. यात काही राजकीय नेत्यांचेदेखील टॅंकर आहेत.

"राज्यात यंदा ७४ टक्के पाऊस पडला आहे. पण टॅंकर केवळ ७०० सुरू आहेत. सर्वात जास्त टॅंकर मराठवाड्यात आहेत. औरंगाबादमध्ये ३०० तर नगर भागात पावणेदोनशे टॅंकर सुरू आहेत. सध्या थंडीमुळे जलशयांच्या बाष्पीभवनाचा वेग कमी आहे. मात्र, जानेवारीपासून ऊन वाढताच टंचाई वाढेल. त्यातून टॅंकरची संख्या १२०० पेक्षा जास्त होईल``, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

"टॅंकर मंजुरीत महसुल विभागात गैरप्रकार होतो. मात्र, यंदाचा दुष्काळ भीषण स्वरूपाचा राहील. त्यामुळे सरकारला जास्त ताणाताणी न करता टॅंकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना द्यावे लागतील. गैरव्यवहाराला चाप लावण्यासाठी टॅंकरला जीपीएस बसविणे, रोजच्या खेपा, टॅंकरमालकांची नावे जाहीर करणे असे पारदर्शकतेचे पर्यायदेखील प्रशासनाकडे आहेत, असेही एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.  

२००५ मध्ये  तहसीलदारांवर टाकली होती जबाबदारी "२००५ मध्ये राज्यात पाणीटंचाई असताना तहसीलदारांना टॅंकर मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले. तहसीलदार आणि टॅंकर लॉबीची मैत्री सर्वश्रुत असल्याने "टॅंकरची गरज नसताना टॅंकर मंजूर केल्यास तसहसीलदारांना वैयक्तिकपणे जबाबदार धरावे," असे आदेश राज्य शासनाला काढावे लागले होते. राज्याच्या काही भागांना यंदा एप्रिल-मेमध्ये टॅंकरच नव्हे तर बैलगाडी आणि रेल्वे अशा दोन्ही घटकांचा वापर करून जनतेला पाणी पुरवावे लागेल, अशी माहिती महसूल विभागाच्या सूत्रांनी दिली.