शहिदांच्या कुटुंबीयांस जमिनी देण्यास टाळाटाळ

नाशिक : लग्न झाले. संसार आनंदात सुरू होता. मात्र सीमेवर असताना धन्याला वीरमरण आले. अशा वीरांच्या वीरपत्नींना पाच एकरपर्यंत शेतजमीन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार शहिदांच्या कुटुंबीयांनी शासनाकडे मागणी केली. मात्र संबंधित गावचे ग्रामपंचायत पदाधिकारी, ग्रामसेवक जमिनी देण्याच्या कामात टाळाटाळ करत आहेत, असे गाऱ्हाणे वीरपत्नींनी जिल्हा प्रशासनाकडे मांडले. निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने त्यांनी नाराजी देखील व्यक्त केली.

ज्या मूळ गावात शहिदांचे कुटुंब राहत आहे. त्या अथवा आसपासच्या गावात त्यांच्या कुटुंबियांना जमीन दिली जावी, असे सरकारने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे. त्यानुसार २२ शहिद जवानांच्या कुटुंबियांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. परंतु एकाही कुटुंबाला अद्यापपर्यंत जमीन मिळाली नाही. संबंधित गावात ग्रामपंचायती जमीन देण्यास सहकार्य करत नसल्याची व्यथा वीरपत्नींनी निवासी जिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांच्याकडे मांडली. या प्रकरणात स्थानिक पातळीवर दुर्लक्ष होत असल्याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

ग्रामपंचायत ग्रामसभेत ना हरकतीचा ठराव करीत नाही.  ग्रामपंचायतीकडून विविध पुरावे मागितले जातात असल्याची तक्रार करण्यात आली. शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना जमीन मिळवून देण्यासाठी प्राधान्याने लक्ष घालण्यात येईल, असे आश्वासन निवासी जिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी दिले. या वेळी वीरपत्नी/माता संघटनेच्या अध्यक्षा रेखा खैरनार, हिर पाटसकर, कृष्णाबाई बोडके, वाळूबाई सोनवणे, सुवर्णा शिंदे, कमल सहाणे आदी वीरपत्नी उपस्थित होत्या. 

दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्याची मागणी  दहशतवादी कारवायांमुळे आमच्या कुटुंबावर ही वेळ आली. त्या पाकिस्तानला धडा शिकवला पाहिजे. त्यांच्यावर भारतीय सैनिकांनी हल्ला करून घेतलेला बदला हीच शहिदांना खरी श्रद्धांजली, असे सांगून त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. दहशतवाद्यांचा खात्मा करा, ही अपेक्षा विरपत्नींनी एकमुखाने व्यक्त केली.