पीकविम्यासाठी अधिकारी ‘मॅनेज’ होतात ः बच्चू कडू

पुणे  : राज्यात शेतकऱ्यांच्या नावाखाली पीकविमा कंपन्यांनी धंदा मांडला आहे. कंपन्यांना नफा मिळवून देण्यासाठी अधिकारी ‘मॅनेज’ केले जात आहेत, अशी घणाघाती टीका आमदार बच्चू कडू यांनी केली आहे.

“पीकविम्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामकाजाच्या समितीचा प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सूत्रे दिली गेली आहे. मुळात जिल्हाधिकारी १०० समित्यांचे अध्यक्ष असून, त्यांना या किचकट समस्येत लक्ष घालण्यासाठी वेळ नाही. सर्व फाइल कृषी विभागाचेच अधिकारी तयार करून ठेवतात. या समितीत जिल्हाधिकारी नव्हे तर स्थानिक आमदारांचा समावेश करायला हवा. शेतकऱ्यांच्या समस्या, व्यथा आणि गावपातळीवरचा कारभार आम्हाला पटकन लक्षात येतो,” असा मुद्दा आमदार कडू यांनी ‘अॅग्रोवन’शी बोलताना मांडला.

विम्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी कंपनीला जास्तीत जास्त नफा आणि शेतकऱ्यांना कमीत कमी भरपाईसाठी काम करीत आहेत. त्यामुळे कंपन्या मॅनेज करण्याचाही प्रयत्न करतात. अधिकारी देखील त्यात सहभागी आहेत. राज्यात काही ठिकाणी तालुका घटक पकडून विमा काढला जातो. त्यामुळे सरासरी उत्पादन जास्त निघते आणि शेतकऱ्यांना भरपाईपासून वंचित ठेवले जाते. दुसरा गैरप्रकार पीककापणी प्रयोगात होतो. प्रयोग न करता हेराफेरी करून खोटी माहिती भरली जाते, असेही ते म्हणाले. 

सरकारने या विम्यात पारदर्शकता आणली पाहिजे. मानवी आरोग्यासाठी उपलब्ध असलेली विम्याची सूत्रे पीकविम्यात देखील आणायला हवीत. स्थानिक आमदार तसेच कृषी सहसंचालकांना देखील समितीत स्थान द्यायला हवे. ही योजना मुळात कृषी विभाग राबवीत आहे, असे आमदार कडू यांनी स्पष्ट केले.सध्या पीकविम्याच्या नावाखाली राज्यभर गोंधळ सुरू आहे. कंपन्यांची कार्यालये नाहीत, त्यांचा माणूस कोण आहे हे समजत नाही आणि तो शेतकऱ्यांना भेटतही नाही, सरासरी सात वर्षांचे उत्पन्न पकडण्याचा मुद्दा देखील शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचा आहे. मुळात प्रत्येक गावात, प्रत्येक गावातील जमिनीची उत्पादकता ठरविली पाहिजे. सरसकट काहीही नियम लावून विमा भरपाई नाकारली जाते, असा आरोप आमदार कडू यांनी केला.