बळीराजा चेतना अभियान बंद करण्याचा निर्णय

मुंबई : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात बळीराजा चेतना योजनेला अपयश आले त्यामुळे ‘बळीराजा चेतना अभियान’ ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  ‘बळीराजा चेतना अभियान’ २०१६ मध्ये अंमलात आलेल्या या योजनेत व्यथित शेतकऱ्यांना शोधणे, शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींसाठी सामूहिक विवाह आयोजित करणे, त्यांना उत्तम आरोग्य सेवा पुरवणे आणि कर्जाचे पुनर्गठन या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होत्या. अडचणीत आलेल्या शेतकर्‍यांना मदत देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य, महसूल, वित्त, जलसंपदा आणि महिला व बालकल्याण विभागांच्या योजनांचे विलीनीकरण करण्याचा प्रस्तावही फडणवीस सरकारने मांडला होता. सुरुवातीला ही योजना मराठवाड्यातील उस्मानाबाद आणि विदर्भातील यवतमाळ येथे अनुक्रमे ४८.९ कोटी आणि ४५.७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह सुरु करण्यात आली. या व्यतिरिक्त, राज्यातील १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील चालू सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७ हजार १८३ कोटी रुपयांची तरतूद  करण्यात आली. योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकऱ्यांवर सोपवण्यात आली होती. महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेचा आढावा घेतला असता उस्मानाबाद आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रमाणात कोणतीही घट झाली नसल्याचे आढळून आले आहे. त्याचमुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात बळीराजा चेतना योजनेला अपयश आले आहे. त्यामुळे २४ जुलै २०१५ रोजी जाहीर करण्यात आलेली ही योजना तातडीने बंद करण्यात येत आहे, असे आदेश  मदत आणि पुनर्वसन विभागाने बुधवारी जारी केले.

आत्महत्या वाढल्या राज्य सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार २००१ ते २०१९  या कालावधीत महाराष्ट्रात ३२ हजार ६०५ शेतकर्‍यांनी  आत्महत्या केल्या. देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना-भाजप  महायुती सरकारचे नेतृत्व केले त्या काळात, म्हणजेच २०१५ ते  २०१८ दरम्यान यापैकी ४६% म्हणजेच १४ हजार ९८९ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.