agriculture news in Marathi ban on direct use of glyphosate Maharashtra | Agrowon

ग्लायफोसेटच्या थेट वापरावर बंदीच्या हालचाली

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 11 जुलै 2020

अलीकडील वर्षांत सातत्याने चर्चेत असलेल्या ग्लायफोसेट या तणनाशकाचा वापर यापुढे थेट शेतकऱ्यांकरवी न होता केवळ कीड नियंत्रण व्यावसायिकांच्या माध्यमातूनच (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर) करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

पुणे: अलीकडील वर्षांत सातत्याने चर्चेत असलेल्या ग्लायफोसेट या तणनाशकाचा वापर यापुढे थेट शेतकऱ्यांकरवी न होता केवळ कीड नियंत्रण व्यावसायिकांच्या माध्यमातूनच (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर) करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या अनुषंगाने ग्लायफोसेटच्या थेट वापरावरील नियंत्रणासाठीचा मसुदा आदेश (ड्राफ्ट ऑर्डर) केंद्र सरकारने ६ जुलै रोजी प्रसिद्ध केला आहे. २७ कीडनाशकांवर बंदी घालण्याचा मसुदा आदेशापाठोपाठ ग्लायफोसेट संबंधीही असा आदेश जारी केल्याने भारतीय कीडनाशक उद्योगाला बसलेला हा मोठा धक्का मानला जातो. 

दरम्यान, या मसुद्यावरील कोणत्याही हरकती वा सूचना नोंदवण्यासाठी तीस दिवसांची मुदत दिली आहे. 

ग्लायफोसेट हे तणनाशक अलीकडील वर्षांत जगभर चर्चेत राहिले आहे. त्याचा वापर व शेतकऱ्यांसाठी असलेले महत्त्व याविषयी समर्थन देणाऱ्यांची संख्या एकीकडे मोठी आहे, तर दुसरीकडे त्याचे प्रतिकूल परिणाम विषद करून त्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणारे विरोधकही कमी नाहीत. मात्र,  या मसुद्यानुसार शेतकऱ्यांना या तणनाशकाचा थेट वापर करता येणार नसून तो केवळ कीड नियंत्रण व्यावसायिकांच्या माध्यमातूनच (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर) करता येणार आहे. 

काय आहे ग्लायफोसेट? 
ग्लायफोसेट हे बहुव्यापक व विनानिवडक (नॉन सिलेक्टीव्ह) तणनाशक आहे. ते तणे व पीक असा कोणताही भेद न करता वनस्पतीच्या हिरव्या भागांवर फवारले असता त्याचा समूळ नाश करते. मजूरटंचाईची गंभीर समस्या पाहता तसेच लव्हाळा, हराळी, कुंदा, झुडुपवर्गीय अशा अवघड वनस्पतींसह अन्य तणांचे नियंत्रण करण्याची क्षमता असल्याने शेतकऱ्यांकडून त्यास पसंती असते. ऊस तसेच काही फळपिकांमध्ये या तणनाशकाची शिफारस यापूर्वी कृषी विद्यापीठांकडून झाली आहे.
 
आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन
२७ कीडनाशकांच्या बंदीविषयी केंद्र सरकारने काढलेला मसुदा आदेश ताजा असतानाच आता ग्लायफोसेटच्या वापराविषयीचाही मसुदा आदेश (ड्राफ्ट ऑर्डर) ६ जुलै २०२० रोजी सरकारी गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध केला आहे. प्रसिद्ध तारखेपासून (६ जुलै) तीस दिवसांच्या कालावधीपर्यंत या आदेशाप्रति हरकती, आक्षेप वा सूचना नोंदवण्याची मुदत देण्यात आली आहे. आक्षेप पुढील पत्त्यावर नोंदवायचे आहेत. 
- सहसचिव (पीक संरक्षक), केंद्रीय कृषी मंत्रालय, कृषी विभाग, कृषी भवन, नवी दिल्ली-११०००१  

केरळ राज्याच्या अहवालाचा आधार 
ग्लायफोसेट हे तणनाशक व त्यापासून तयार होणारी उपउत्पादने (डेरीव्हेटीव्ह) यांचे वितरण, विक्री व वापर यावर प्रतिबंध घालणारा अहवाल केंद्र सरकारला केरळ राज्य सरकारकडून प्राप्त झाला. त्यावर विचार करून तसेच केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ व नोंदणीकरण समिती (सीआयबीआरसी) यांच्यासोबत सल्लामसलत करून केंद्र सरकारने हा मसुदा आदेश प्रसिद्ध केला आहे. 

असा आहे मसुदा आदेश 

  • कीड नियंत्रण व्यावसायिक (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर) यांच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीस ग्लायफोसेटचा वापर करता येणार नाही. 
  • ग्लायफोसेट तणनाशकाचे नोंदणीकरण असलेल्या संबंधित कंपन्यांनी त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र नोंदणीकरण समितीकडे सुपूर्त करायचे आहे. त्यानंतर संबंधित उत्पादनाचे लेबल व माहितीपत्रकावर हे तणनाशक केवळ कीड नियंत्रण व्यावसायिकांद्वारेच वापरता येईल असा इशारा ठळक अक्षरात नमूद करणे बंधनकारक आहे. 
  • ज्या कंपन्या प्रमाणपत्र तीन महिन्याच्या आत नोंदणीकरण समितीकडे सुपूर्त करणार नाहीत त्यांच्यावर कीडनाशक कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येईल. 
  •   प्रत्येक राज्याने कायदा लागू करावा.

अत्यंत चुकीचा निर्णयः डॉ. मायी 
केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. मुख्य म्हणजे मसुदा आदेशात उल्लेख केलेली  ‘पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर’ ही यंत्रणा नेमकी कोण ते स्पष्ट होत नाही. ही यंत्रणा आपल्याकडे केवळ शहरात कार्यरत आहे. शेतीत ही संज्ञा अमेरिकेसारख्या देशात कार्यरत आहे. भारतात कीडनाशकांचा वापर शेतकरी स्वतःच करीत असतो. सरकारला ग्लायफोसेटवर प्रतिबंध घालण्याची गरजच नाही.

अमेरिका किंवा महत्त्वाच्या देशांतही त्यावर बंदी नाही. विविध तणांचे नियंत्रण करण्याची क्षमता असलेले हे प्रभावी तणनाशक आहे. मजूरटंचाई ही आजची ज्वलंत समस्या आहे. त्या अनुषंगाने आपल्या शेतकऱ्यांसाठी त्याचे मोठे महत्त्व आहे. सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे त्याच्या समस्येत अजून भरच पडणार आहे. ‘पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटिंग’ यंत्रणा राबवायची म्हणजे परवाने घेणे आले. त्यामुळे गैरव्यवहारासारख्या बाबींना उत्तेजन मिळण्याचीही शक्यता आहे. या निर्णयामुळे एचटी कापसाचा मुद्दाच निकालात काढण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे की काय अशी शंका येते, असे मत ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ व पीक संरक्षण विषयाचे तज्ज्ञ डॉ. सी. डी. मायी यांनी व्यक्त केले.  

प्रतिक्रिया
संशोधन आणि विकास हा आधार असलेल्या व कृषीरसायन उद्योगातील आघाडीच्या १५ कंपन्यांचा समुदाय असलेली क्रॉप लाइफ ही आमची जागतिक संघटना आहे. सरकारने ग्लायफोसेटच्या वापरावर मर्यादा घालण्यासंबंधी तात्काळ मसुदा आदेश प्रसिद्ध केला याचे आम्हांला आश्‍चर्य वाटते. या मसुद्यावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी सरकारने केवळ तीस दिवसांचा कमी कालावधी दिला आहे. देशातील कोरोनाचे संकट व लॉकडाऊनची अवस्था लक्षात घेता त्यास प्रतिसाद देण्यासाठी किमान ९० दिवसांचा अवधी मिळणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारकडे तशी आम्ही विनंती करणार आहोत. या विषयाच्या अनुषंगाने योग्य विश्‍लेषण, परिस्थिती व परिणाम सांगणारा सविस्तर अहवाल आम्ही सरकारला सादर करणार आहोत.  
— असीतव सेन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ‘क्रॉप लाइफ’ इंडिया

ग्लायफोसेट तणनाशकाचा कर्करोगाशी असलेल्या संबंधाने जगभरात खटले चालवले गेले. त्याचा वापर खुलेआम होऊ नये किंवा काळजीपूर्वक व्हावा असा केंद्र सरकारचा उद्देश असावा. मात्र मसुदा आदेशानुसार तो किती सार्थ ठरेल याबाबत शंका आहे. ‘पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर’ ही संज्ञाही स्पष्ट होत नाही. वास्तविक घातक रसायनांचा वापर शेतीतून बंदच झाला पाहिजे. कोरोना संकटानंतर तर आपल्याला आरोग्याचे महत्त्व अधिक लक्षात आले आहे. मात्र रसायनांवर बंदी घालताना त्याला सुलभ अवजारे किंवा तत्सम सुलभ पर्याय उपलब्ध करून देणेही महत्त्वाचे आहे.  
— वसुधा सरदार, प्रयोगशील व अभ्यासू सेंद्रिय शेतमाल उत्पादक  

ग्लायफोसेटबाबत असा निर्णय घेण्यामागील शास्त्रीय स्पष्टीकरण काय असा सवाल आम्ही सरकारला विचारला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान होणार आहे. अन्य देशांत हे तणनाशक वापरले जाते. त्याच्यामुळे कर्करोग होत नाही  असे संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरच्या माध्यमातून त्याचा वापर कसा काय शक्य आहे हे देखील उमगत नाही. कृषी रसायन उद्योगातील सर्व संघटना एकत्र येणार असून सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याच्या आम्ही प्रयत्नात आहोत. 
- रज्जू श्रॉफ, अध्यक्ष, क्रॉप केअर फेडरेशन असोसिएशन व ‘युपीएल’    

गेल्या तीस वर्षांहून अधिक काळ मी ग्लायफोसेटचा वापर करतो आहे. शून्य मशागत तंत्रात तर या तणनाशकाद्वारे तणनियंत्रण, त्याचा अवशेष म्हणून पुनर्वापर अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. अशा तंत्रातून आमच्या जमिनींची सुपीकता व उत्पादन यात वाढ झाली आहे. या तणनाशकामुळे जमिनीवर परिणाम होतो ही कल्पना चुकीची आहे. त्यावर संशोधनही झालेले आहे. मसुद्यात म्हटल्याप्रमाणे पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरचा वापर ही आम्हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने व्यावहारिक कल्पना नाही. आमच्या गरजेच्या वेळी ते उपलब्ध होणार का? त्यांची संख्या पुरेशी असेल का असे अनेक प्रश्‍न त्यानिमित्ताने उभे राहतात. 
- प्र. र. चिपळूणकर, प्रयोगशील व प्रगतिशील शेतकरी, कोल्हापूर

  
सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. मात्र मसुदा आदेशात उल्लेख केल्याप्रमाणे ग्लायफोसेटचा वापर केवळ ‘पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर’ नेच करावा याचा अर्थ नेमका काय होतो याबाबत अत्यंत संदिग्धता आहे. हा कृषी सेवाकेंद्रधारक आहे का, त्यांना प्रशिक्षण कोण देणार? आयसीएआर वा कृषी विद्यापीठांनी अशा प्रशिक्षणासाठी अभ्यासक्रम ठेवला आहे का? असे किती ऑपरेटर शेतकऱ्यांसाठी पुरेसे ठरणार असे अनेक प्रश्‍न या अनुषंगाने उभे राहतात. ‘पेस्ट कंर्टोल ऑपरेटर’ संज्ञेपेक्षा केंद्र सरकारने या तणनाशकाच्या वापरामध्ये लेबल क्लेम, त्याचा काढणी पूर्व प्रतीक्षा काळ, एमआरएल या बाबींवर अधिक भर दिला असता तर ते सयुक्तिक ठरले असते.  
- डॉ. प्रशांत नायकवाडी, सेंद्रिय शेती विषयतज्ज्ञ 
  


इतर अॅग्रो विशेष
बंदीची प्रक्रिया हवी  सुटसुटीत अन्...केंद्र सरकारने १८ मे रोजी २७ कीडनाशकांच्या बंदीचा...
कृषिसेवक भरतीतील गैरव्यवहारावर पांघरूण...पुणे : राज्यात २०१६ मध्ये झालेल्या कृषिसेवक भरती...
कोकण, विदर्भात मुसळधारेचा इशारा पुणे ः मध्य प्रदेश व परिसराच्या वायव्य भागात कमी...
संपूर्ण नियमनमुक्तीची अंमलबजावणी करापुणे:  सर्वच शेतमालाच्या संपूर्ण...
बाजार समिती कायद्यात बदल करण्याची मागणीपुणे: शेतमालाच्या संपूर्ण नियमनमुक्तीच्या...
भाजपच्या दूध आंदोलनापासून ‘संघर्ष समिती...नगर ः दुधाच्या दरासाठी सातत्याने आग्रही राहून...
मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरु...मुंबई: दूध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत...
बीटी कपाशी बियाणे अप्रमाणित ...अकोला ः या हंगामात बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणलेल्या...
'नाबार्ड’चा व्यवस्थापक नसल्यास अग्रणी...पुणे: कृषी पायाभूत निधी योजनेला प्रत्येक...
देशातील जलसंपत्तीची माहिती आता एका...पुणे ः केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने देशभरातील...
भाजीपाला रोपांच्या मागणीत वाढकोल्हापूर: कोविडच्या संकटामुळे थांबलेल्या नव्या...
वऱ्हाडात जोरदार, मराठवाड्यात सर्वदूर...पुणे ः राज्यात पावसाने पुन्हा जोर धरण्यास सुरुवात...
`सीसीआय`कडून सहा कोटी क्विंटल कापूस...नागपूर : कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून (सीसीआय)...
अकरा ‘सेन्सर्स’ सह ‘वेदर स्टेशन’ द्वारे...वडाळी नजीक (ता.निफाड, जि. नाशिक) येथील रोशन...
सदोष बियाण्यांत शेतकरी दोषी कसा? सोयाबीनच्या सदोष बियाण्यांचा विषय यंदा...
बियाणे दहशतवाद गंभीरच!तणनाशक सहनशील अवैध एचटीबीटी कापूस बियाण्याच्या...
कोकण, विदर्भात जोरदार पावसाची शक्यता पुणे : मध्य महाराष्ट्र व विदर्भात पावसासाठी...
मराठवाड्यात कपाशी लागवडीत सव्वा लाख...औरंगाबाद : मराठवाड्यात सर्वसाधारण क्षेत्राच्या...
सूक्ष्म सिंचन प्रस्तावांना पूर्वसंमतीची...अकोला ः  कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा...
साडेतीन हजार शेतकऱ्यांना शेतमाल तारण...पुणे ः शेतमालाच्या काढणीनंतर बाजारपेठेत एकाचवेळी...