agriculture news in marathi, ban may become on sand lift, nagpur, maharashtra | Agrowon

वाळूउपशावर बंदी आणण्याचे महसूलमंत्र्यांचे संकेत
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 13 जुलै 2018

नागपूर   : नद्यांचे आटत चाललेले स्रोत आणि पर्यावरणाची हानी लक्षात घेऊन प्लॅस्टिक बंदीप्रमाणे वाळूउपशावर बंदी आणण्याचा विचार सरकारला करावा लागेल, असे सांगत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत नजीकच्या काळात वाळूउपशावर बंदी आणण्याचे संकेत दिले.

वाळूला पर्याय निर्माण होईपर्यंत अशी बंदी घालता येणार नाही. सरकारने वाळूला पर्याय म्हणून स्टोन क्रशिंगला परवानगी दिली आहे. मलेशिया या देशाने महाराष्ट्रासाठी वाळू निर्यात करण्याची तयारी दाखवली आहे. सध्या आंध्र प्रदेश सरकारकडून वाळू आयातीचा प्रयोग सुरू असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.

नागपूर   : नद्यांचे आटत चाललेले स्रोत आणि पर्यावरणाची हानी लक्षात घेऊन प्लॅस्टिक बंदीप्रमाणे वाळूउपशावर बंदी आणण्याचा विचार सरकारला करावा लागेल, असे सांगत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत नजीकच्या काळात वाळूउपशावर बंदी आणण्याचे संकेत दिले.

वाळूला पर्याय निर्माण होईपर्यंत अशी बंदी घालता येणार नाही. सरकारने वाळूला पर्याय म्हणून स्टोन क्रशिंगला परवानगी दिली आहे. मलेशिया या देशाने महाराष्ट्रासाठी वाळू निर्यात करण्याची तयारी दाखवली आहे. सध्या आंध्र प्रदेश सरकारकडून वाळू आयातीचा प्रयोग सुरू असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.

बुधवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात वसई तालुक्यातील उसगाव, चांदीप येथील तानसा नदीपात्रात वाळूउपशामुळे दोन मजुरांचा मृत्यू झाल्याबद्दलचा प्रश्न बोईसरचे आमदार विलास तरे यांनी उपस्थित केला होता. त्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी प्लॅस्टिक बंदीप्रमाणे वाळूउपशावर बंदी आणण्याची मागणी केली. त्याला उतार देताना श्री. पाटील यांनी वाळूउपशावर लगेच बंदी घालणे शक्य नसल्याचे सांगितले.

परवानगीपेक्षा जास्त वाळूचा उपसा करायचा, लिलावात एक साठा घ्यायचा आणि बाजूच्या साठ्यातील वाळू काढायची या प्रवृत्तीला आळा बसावा म्हणून पाचपट दंड आकारला जात आहे. अवैध वाळूप्रकरणी गेल्या वर्षभरात २२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दंड वसूल करण्यात आला आहे, अशी माहिती श्री. पाटील यांनी दिली. रस्ते, धरण यांसारख्या सरकारी कामाला वाळूची अडचण येऊ नये म्हणून त्यांना वाळू लिलावात जाण्याची गरज नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. वैयक्तिक घर बांधणीसाठी परवाना शुल्क भरून दोन ब्रास वाळू घेऊन जाण्याची सध्या तरतूद आहे. ही तरतूद लवकरच पाच ब्रास इतकी केली जाईल. तर दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाकडून वाळूसाठी परवाना शुल्क आकारले जात नसल्याचे श्री. पाटील यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने २१०० पुलांचे ऑडिट पूर्ण केल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. इगतपुरी तालुक्यातील अस्वली स्टेशन जवळच्या ब्रिटिशकालीन दगडी पुलाच्या पुनर्बांधणीबाबत  राजाभाऊ वाजे यांनी प्रश्न विचारला होता. त्यावर पोटे-पाटील यांनी अतिधोकादायक पुलांच्या बांधणीचे काम लवकरच हाती घेणार असल्याचे सांगितले.

इतर ताज्या घडामोडी
आचारसंहितेच्या धास्तीने जिल्हा परिषदेत...पुणे : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या...
नगर जिल्ह्यात टंचाईग्रस्तांना ३८३...नगर  : पावसाची रोहिणी, मृग, आर्द्रा,...
मराठवाड्यात हलक्या पावसाची हजेरीऔरंगाबाद, नांदेड : मराठवाड्यातील ३०९ मंडळांमध्ये...
महाजनादेश यात्रेत सावधगिरी म्हणून...नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी...
साताऱ्यात यंदा ऊस हंगाम तीन महिनेच सातारा : अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूर...
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पथकाची...कोल्हापूर : महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी...
सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या धोरणांने तरुण...बीड : सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा...
कृषी संजीवनी प्रकल्पात पाच हेक्टरपर्यंत...मुंबई : जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्याने राबविण्यात...
बदल्यांचा धूमधडाका सुरूचपुणे : राज्यात खरीप हंगाम शेवटच्या टप्प्यात...
वानच्या पाण्यावर पहिला हक्क शेतकऱ्यांचाअकोला : शेती सिंचनासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या...
विमा कंपनी कार्यालयात शेतकऱ्यांचा ठिय्यासोलापूर ः पीकविम्याच्या पैशाबाबत सातत्याने...
मक्यावरील लष्करी अळीच्या प्राथमिक...नागपूर : राज्यातील मका पिकावर आलेल्या अमेरिकन...
कृषी विद्यापीठांच्या संशोधन, विकासासाठी...मुंबई ः कृषी विद्यापीठाच्या संशोधन व विकासासाठी...
कोल्हापूर जिल्ह्यात पंधरा टक्के...कोल्हापूर : जिल्ह्यात सुमारे पंधरा टक्के...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर...पुणे : बंगालच्या उपसागर आणि अरबी समुद्रात तयार...
जळगावात वांगी १५०० ते २८०० रुपये...जळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बुधवारी (ता.१८...
तुरुंगात गेलेल्यांनी विचारू नये, की...सोलापूर ः ‘‘मी घरच्यांना सांगून आलो आहे, आता...
मराठवाडा दुष्काळमुक्‍तीसाठी सरकारचे...औरंगाबाद : वॉटर ग्रिड, गोदावरीच्या तुटीच्या...
साताऱ्यातील धरणांमध्ये ९८ टक्‍क्‍यांवर...सातारा : जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांच्या पाणलोट...
नियोजनशून्य कारभारामुळे ६० टक्केच निधी...मुंबई ः भाजप-शिवसेना युती सरकारची पाच वर्षांतील...