agriculture news in Marathi, ban on yarn and fabric import, Maharashtra | Agrowon

सूत, कापड आयातीवर निर्बंधाची शक्‍यता
चंद्रकांत जाधव
सोमवार, 8 ऑक्टोबर 2018

भारतातील मध्य प्रदेशचा डीसीएच, ओरिसामधील नवीन प्रकारच्या गाठी पिमा व गिझाचा पर्याय बनू शकलेल्या नाहीत. भारत कापड, तयार कपडे यांची आयात बंद करील तर चीनलाच त्याचा फटका बसेल. मग चीन पुन्हा सूत, कापसाची आयात कमी करील. चीनने २०१३ ते २०१७ यादरम्यान १३५० दशलक्ष डॉलर किमतीच्या सुताची आयात जगभरातून कमी केली आहे. २०१८ मध्ये अशीच स्थिती राहीली तर दरांची गणिते बिघडतील. यामुळे आयात कमी केली तरी निर्यात कशी वाढेल, यावरही सर्व यंत्रणांकडून प्रयत्न व्हावेत. 
- राजाराम पाटील, कार्यकारी संचालक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सहकारी सूतगिरणी, शहादा (जि. नंदुरबार)

जळगाव ः विदेश व्यापारातील आयात व निर्यातीमधील तफावत (तूट) वाढत असल्याने रुपया कमकुवत होत आहे. डॉलरची वाढती तूट रोखण्यासह स्थानिक बाजारपेठेतील वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासंबंधी सूत, कापड व तयार कपडण्यांच्या आयातीवर केंद्रीय विदेश व्यापार विभाग लवकरच निर्बंध आणण्याची शक्‍यता आहे. पुढील हंगामात देशांतर्गत बाजारात सुताचे दर टिकून राहतील, असे वाटत असले तरी अमेरिकेशी संबंध ताणल्याने चीनने भारताकडून सुताची आयात कमी केली आहे. यामुळे सुताचे दर दबावात आले असून, ते मागील २५ दिवसांत किलोमागे १० रुपयांनी कमी झाले आहेत. 

कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी अधिकचे परकीय चलन भारताला द्यावे लागत आहे. त्यात अमेरिका व चीनमधील ताणलेल्या संबंधांचा परिणामही विदेश व्यापारावर होऊन रुपया सतत कमकुवत होत आहे. निर्यात व आयातीमधील तफावत सतत वाढत आहे. भारत सूत व रेशीमची जवळपास एक हजार ५०० दशलक्ष डॉलरची आयात दरवर्षी करतो. तर एक हजार २०० दशलक्ष डॉलरपेक्षा अधिक किमतीचे कापड, तयार कपडे यांची आयात होते. परकी चलन त्यासाठी द्यावे लागते. विदेश व्यापारातील तूट मागील दोन वर्षे वाढत आहे. 

डॉलरमधील तूट २०१७-१८ मध्ये ६७.३० अब्ज डॉलर एवढी होती. तर यंदाच्या वित्तीय वर्षात ही तूट वाढल्याचे विदेश व्यापार विभागाचे निरीक्षण असून, तूट ऑगस्ट, २०१८ पर्यंत ८०.४० अब्ज डॉलर एवढी झाली आहे. रुपया कमकुवत होत असून, मागील २२ दिवसांपासून डॉलरचे दर ७० रुपयांपेक्षा अधिक आहेत. मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये डॉलरचे दर ६३ ते ६४ रुपये असे होते. परंतु आयात कमी केल्याने भारतीय वस्त्रोद्योग, जिनिंग व्यवसायाला लाभ होणार नाही, निर्यात वाढली पाहीजे, असे जाणकारांनी म्हटले आहे. 

चीन भारतीय सुताचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. चीनचा वस्त्रोद्योग जगात सर्वात मोठा आहे. तेथे दरवर्षी सात हजार कोटी किलोग्रॅमपेक्षा अधिक सुताचे उत्पादन घेतले जाते. चीनचे सिंथेटीक, लायक्रा, पॉलिस्टर व पॉलीव्हीलीन प्रकारचे कापड जगभरात प्रसिद्ध आहे. चीनने २०१७ मध्ये पाच हजार दशलक्ष डॉलरच्या सुताची आयात केली. २०१६ मध्ये चीनने ४७२५ दशलक्ष डॉलर किमतीच्या सुताची आयात केली होती. चीन जगभरातील ३५ देशांमधून सुताची आयात करतो. त्यात व्हीएतनाम व भारत येथून अधिकची आयात होते. चीनमध्ये २०१७ मध्ये जेवढे सूत निर्यात झाले, त्यात भारताचा वाटा २१.१ टक्के तर व्हीएतनामचा वाटा ३७ टक्के होता. अर्थातच भारतातून १०६६ दशलक्ष डॉलरच्या सुताची आयात चीनने केली. तर व्हीएतनाममधून १८७४ दशलक्ष डॉलरच्या सुताची आयात केली. 

चीन युरोप व अमेरिकेतील बाजारासह भारतीय बाजारात या कापडाला मागणी आहे. परंतु, अमेरिकेसोबत व्यापार युद्ध अजूनही शमलेले नसल्याने चीनने सूत आयातीसंबंधी सावध भूमिका घेतली आहे. भारतातून सर्वाधिक बी ग्रेडचे सूत चीन आयात करतो. जेवढी आयात भारत सुताची करतो, त्यापेक्षा अधिक सूत निर्यात एकट्या चीनला करतो. परंतु, अमेरिकेने चीनी कापडावर मोठे शुल्क लावल्याने चीनला फटका बसला आहे. चीनने भारतातील सूत आयात ऑगस्टमध्ये जवळपास २० टक्‍क्‍यांनी कमी केली. तेव्हापासून दर कमी व्हायला सुरवात झाली. कोम्ब्ड (३०) सुताचे दर २२५ रुपये प्रतिकिलोवरून २१५ रुपये प्रतिकिलोवर आले आहेत. अशातच केंद्राने रुपया मजबूत व्हावा यासाठी सूत, कापडासह इतर बाबींच्या आयातीवर निर्बंध आणण्याची तयारी केली आहे. 

आशियाई देशांत अमेरिकेची चाचपणी 
चीनमधून अमेरिकेत सर्वाधिक कापडाची निर्यात केली जायची. परंतु या निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. अमेरिका आता कापड आयातीसाठी आशियाई देशांमधील भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, व्हीएतनाम, इंडोनेशियामधील उद्योजकांकडे चर्चा करत आहे. अमेरिकेने त्यासंबंधीचे धोरण जाहीर केले तर मग सुताच्या दरांवरील दबाव दूर होईल. बांगलादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, व्हीएतनाम गाठी व सुताची आयात मोठ्या प्रमाणात वाढवतील, अशी माहिती मिळाली.

जे तयार होत नाही, त्याचीच आयात करतो
सूत, कपडे, तयार कपड्यांच्या आयातीवर निर्बंध आणले तर त्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत सकारात्मक परिणाम होईल. रुपया मजबूत होईल, असे नाही. कारण जे भारतात तयार होत नाही, पिकत नाही, तेच भारतीय बाजारपेठेतील गिरण्या, मिला आयात करतात. म्हणजेच सिंथेटीक, पॉलीव्हीलीन प्रकारचे कापड भारतात हव्या त्या दर्जाचे तयार होत नाही. सिंथेटीक व पॉलीव्हीलीन कापडासंबंधी चीन व दक्षिण कोरियाचा जगात दबदबा आहे. त्याची आयात करण्याशिवाय भारताला पर्याय नाही. भारताने यंदा सुमारे ७२ लाख गाठींची निर्यात केली. तर जवळपास १८ लाख गाठींची आयातही केली. ज्या गाठींची आयात केली, त्यासंबंधीचा पिमा व गिझा (३७ ते ३७ मिलिमीटर लांब धागा) प्रकारचा कापूस भारतात अपवाद वगळता पिकत नाही, असे सांगण्यात आले. 

 

इतर अॅग्रो विशेष
परीक्षा शुल्क परतीचा खर्च सात लाख रुपयेयवतमाळ ः परीक्षा रद्द झाल्यानंतर उमेदवारांचे पैसे...
दुबार पेरणीसाठी सरकारची तयारीः डाॅ....पुणे: पावसाचा काही प्रमाणात खंड पडला आहे....
डोणगावात होणार खजूर लागवडअकोला ः पारंपरिक पिकांना पर्याय शोधण्यासाठी...
रक्तक्षय दूर करण्यासाठी लोहयुक्त तांदूळनाशिक : दैनंदिन आहारातून अत्यल्प प्रमाणात लोह...
असंमत बियाणे लागवडीला बोंडअळी कारणीभूत...नवी दिल्ली : देशात २०१८ मध्ये गुलाबी...
दुष्काळामुळे द्यावा लागणार पाणी...पुणे ः सततच्या दुष्काळामुळे आता पाणी...
पीक पोषणात महत्त्वाची अन्नद्रव्ये पिकांच्या सुदृढ वाढीसाठी १८ अन्नद्रव्यांची...
मिल्क केक बनविण्याची प्रक्रियामिल्क केक हा दिसायला कलाकंदप्रमाणे असला तरी...
मराठवाड्यात ठिकठिकाणी हलक्या ते जोरदार...पुणे ः राज्यात पावसासाठी पोषक वातावरण तयार...
सोयाबीनवरील कीडीची ओळख सोयाबीन हे राज्यातील महत्त्वाचे पीक असून, त्यावर...
नांदेड जिल्ह्यात अन्नधान्य पिकांच्या...नांदेड : जिल्ह्यात गुरुवारपर्यंत (ता. १८) ६ लाख...
एकाच गावातील ७५० एकरांत ७५०० कामगंध...जालना : गतवर्षी नियंत्रण मिळविलं म्हणून कपाशीवरील...
जलसंधारणाचा खामगाव पॅटर्न देशभरात जाणारअकोला ः राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करताना त्यासाठी...
कृत्रीम शीतपेयांना शोधला कोकणी नैसर्गिक...कोकणातील निसर्गरम्य कोळथर (ता. दापोली, जि....
फुलांनी आणला आयुष्यात बहर, अॅग्रोवनची...पुणे जिल्ह्यात रुई येथील सुहास लावंड यांनी...
जलव्यवस्थापनातील हुशारीतून फुलतेय ...दुष्काळाशी लढताना औरंगाबाद जिल्ह्यातील गाढेजळगाव...
दुष्काळातही कडवंची गावच्या अर्थकारणाची...भूगर्भीय सर्वेक्षण आधारित पाणलोटाची कामे, मृद...
मातीची सुपीकता टिकविणे आव्हानात्मक: डॉ...कोल्हापूर : कोल्हापूर विभागात मातीची सुपीकता...
साखर कारखान्यांना कर्ज न देणाऱ्या...मुंबई: आगामी हंगामासाठी साखर कारखान्यांना...
कृषी कौशल्य विकासासाठी सहकार्याचा करारअकोला ः  केंद्र शासनाची पंतप्रधान कौशल्य...