पीकविमा योजनेत ‘आधार’ला बॅंकांचा विरोध संशयास्पद

पुणे: पंतप्रधान पीकविमा योजनेत आधार क्रमांकाचा वापर बंधनकारक असूनही राज्यातील काही बॅंका ‘आधार’ला संशयास्पद विरोध करीत असल्याचे बॅंकिंग सूत्रांचे म्हणणे आहे.  “आधारबाबत राज्य शासनाकडून बॅंकिंग समितीकडे तक्रार आली आहे. मात्र, बहुतांश राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा यात दोष नाही. सहकारी बॅंकाच ‘आधार’च्या वापरासाठी टाळाटाळ करतात. उलट राष्ट्रीयीकृत बॅंका ‘आधार’ची सक्ती करतात. त्यामुळे सहकार आयुक्तालयानेच या समस्येवर तोडगा काढायला हवा,” असे मत बॅंकेच्या एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.   शेतकऱ्यांना कर्जवितरण करताना आधार क्रमांकाची सक्ती केंद्र शासनाने केलेली नाही. काही बॅंकांकडून तोच मुद्दा मांडला जात आहे. कर्जवाटपाच्या वेळी आधारची सक्ती नसताना विम्यातदेखील आम्हाला आधार देण्याची सक्ती खातेदारांना करता येत नाही, असा दावा बॅंकांचा आहे. आधार नंबरचा वापर बॅंका टाळत असल्या तरी त्याचा फटका मात्र शेतकऱ्यांनाच बसतो, असे आता स्पष्ट झाले आहे. दुसऱ्या बाजूला विम्याची भरपाई रक्कम आधारसंलग्न बॅंक खात्यात जमा करूनदेखील शेतकऱ्याला लाभ होत नाही. त्यामुळे नेमका दोष कुणाचा हे शोधले पाहिजे, असे शासकीय यंत्रणेचे म्हणणे आहे.  डीबीटी प्रणालीबाबतही काही बॅंका घोळ घालत आहेत. डीबीटीनेच विमा भरपाई देण्याचे आदेश केंद्र शासनाचे आहेच. मात्र, राज्यातील जिल्हा बॅंका या योजनेत कोअर बॅंकेशी संलग्न असलेल्या खाते क्रमांकाचा उल्लेख न करता सोसायटीच्या खाते क्रमांकाचा किंवा बचत खात्याचा चुकीचा क्रमांक वापरतात. यामुळे डीबीटीने पेमेंट देण्यात अडथळे येतात, असे आता राज्य शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.  शेतकऱ्याला न दिलेली रक्कम परत करा पीकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या बॅंका शेतकऱ्यांसाठी मोफत काम करीत नसून विमा कंपन्यांकडून भरपूर सेवाशुल्क घेत आहेत. त्यामुळे विम्याची नोंदणी सुरू करण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक व खाते नंबर प्राप्त करण्याची जबाबदारी बॅंकांवर आहे, असे विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.  “कंपनीकडून मिळालेली रक्कम शेतकऱ्याच्या बॅंक खात्यात सात दिवसांत जमा करावी लागते. तसे न केल्यास दहा दिवसांत ही रक्कम कंपनीला परत करण्याचे बंधनदेखील बॅंकांवर आहे. याबाबत अहवाल शासनाला सदर करावा लागतो,” असेही कंपनी सूत्रांनी स्पष्ट केले. ...म्हणून कंपन्यांची जबाबदारी टळत नाही : अनास्कर आधार क्रमांकाचा मुद्बा कर्स समितीच्या बैठकीत हा चर्चेला आला होता. तथापि, कोणतीही बॅंक हेतूतः अशा चुका करत असल्याचे वाटत नाही. आधार क्रमांक नसल्यामुळे दावा मिळण्यात उशिर होतो. पण, आधार चुकला म्हणून विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांना त्यांचा भरपाई दावा देण्याचे अजिबात टाळता येत नाही. बॅंकांना उलट रिकव्हरी हवी असते. शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसा जमा होत असल्यास कोणत्याही बॅंकेला ते सोयीचेच असते. त्यामुळे या आक्षेपात तथ्य वाटत नाही. राज्य,केद्र शासनाकडून या योजनेसाठी नियमाप्रमाणे निधी व हिस्सा दिला जातो. शेतकरीही प्रिमियम भरतात. त्यामुळे केवळ आधार याच मुद्दावर कंपन्यांना दावा चुकता करण्याची जबाबदारी टाळता येणार नाही, असे मत शिखर बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केले.