सोसायट्यांवर बॅंकिंग सुधारणांचा परिणाम नाही 

पुणे ः बॅंकिंग नियमन कायद्यात झालेल्या दुरुस्तीमुळे राज्यातील विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच या सुधारणांमुळे बॅंक व्यवस्थापन आणि नियमन सुधारणा होतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

देशातील बँकांमध्ये प्रत्येक राज्यात अब्जावधी रुपयांच्या ठेवी आहेत. मात्र ठेवीदारांना सुरक्षा देण्यासाठी या बॅंकांच्या व्यवस्थापनात आणखी काटेकोरपणा आणणे आवश्यक आहे. असा काटेकोरपणा रिझर्व्ह बॅंकेच्या माध्यमातून आणणे शक्य आहे. तथापि, बॅंकिंग कायद्यानुसार रिझर्व्ह बॅंकेला देखील मर्यादा येत होत्या. त्यामुळेच राष्ट्रपतींनी बँकिंग नियमन (दुरुस्ती) अध्यादेश, २०२० जाहीर केला आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

बँकिंग नियमन कायदा १९४९ मध्ये या अध्यादेशाने दुरुस्ती केली गेली. सहकारी बँकांना लागू असलेला हा अध्यादेश ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि सहकारी बँकांना बळकट करू शकेल. मात्र त्यासाठी सहकारी बँकांना इतर बँकांच्या बाबतीत उपलब्ध असलेले अधिकार देण्याची तसेच त्यांच्या अधिक व्यावसायिकता आणण्याची गरज आहे. कारण जास्त भांडवल उपलब्ध झाले आणि प्रशासन सुधारले तरच अशी व्यावसायिकता येईल. या अध्यादेशाने तोच प्रयत्न केला आहे, असेही बॅंकिंग क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. 

सहकार विभागाच्या म्हणण्यानुसार, केंद्राच्या बॅंकिंग सुधारणांचा परिणाम तपासण्यासाठी राज्य शासनाने समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल आल्याशिवाय कोणताही निष्कर्ष आम्ही काढणार नाही. तथापि, सध्याच्या सहकारी बॅंकांच्या राजकीय नेतृत्वाला धक्का लागणाऱ्या सुधारणा असतील, तर केंद्रीय सुधारणा आहे तशा स्वीकारल्या जाण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र या सुधारणांचा राज्य सहकारी कायद्यांतर्गत सहकारी संस्थांच्या अधिकारांवर परिणाम होत नाही. 

‘‘राज्यातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांवर मात्र बॅंकिंग नियमन कायद्यात झालेल्या दुरुस्तीमुळे कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच शेती विकासासाठी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करणे हा उद्देश असलेल्या सहकारी संस्थांवरही परिणाम होणार नाही. बँक, बँकर किंवा ‘‘बँकिंग असा शब्द न वापरणाऱ्या तसेच धनादेश वठवत नाही अशा कोणत्याही संस्थांवर या सुधारणांचा प्रभाव पडणार नाही,’’ अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली. 

दरम्यान, बॅंकिंग कायद्यातील सुधारणांमुळे रिझर्व्ह बॅंकेचे अधिकारवाढ आणि शिखर बॅंकांचा विस्तारवाढ होण्यास मदत होईल, असे बॅंकिंग क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. ‘‘तोट्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांचे विलीनीकरण राज्य शिखर बॅंकेत व्हावे व तो निर्णय घेण्याचे अंतिम अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेकडे द्यावे, असा प्रयत्न या सुधारणांचा आहे. मात्र हा प्रयत्न चांगला की चुकीचा हा निष्कर्ष त्या त्या राज्यांमधील सरकारांच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे.’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  राज्याने शिफारस केली तरच विलीनीकरण  ‘‘जिल्हा बॅंकेबाबत विलीनीकरणाचा अंतिम निर्णय रिझर्व्ह बॅंक घेणार असल्याचे या सुधारणांवरून दिसते आहे. मात्र काहीही झाले तरी विलीनीकरणाची शिफारस राज्य शासनाने केली तरच रिझर्व्ह बॅंक निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेच्या विलीनीकरणाबाबत राज्य शासनाचे अधिकार काढून घेतलेले नाहीत,’’ अशी माहिती शिखर बॅंकेच्या एका अधिकाऱ्याने दिली.