निर्यातीसाठी साखर देण्यास बॅंकांचा नकार

पुणे : साखर निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने पॅकेज जाहीर केले असले, तरी राज्यातील बॅंकांनी आपल्या ताब्यातील तारण साखर निर्यातीसाठी देण्यास साफ नकार दिला आहे. बॅंकांची भूमिका बदलविण्यासाठी ‘आरबीआय’ने मध्यस्थी करावी, असा जोरदार प्रयत्न आता साखर उद्योगाकडून सुरू झाला आहे.  दोन वर्षांपूर्वीच्या हंगामाची १५ लाख टन साखर पडून होती. त्यात पुन्हा गेल्या हंगामात १०७ लाख टन साखर तयार झाली आहे. त्यामुळे एकूण १२२ लाख टनांपैकी ८० लाख टन साखर विकली गेल्याचा अंदाज आहे. यंदाचा ऊस गाळप हंगाम सुरू झालेला असताना अजून ४२ लाख टन साखर विविध जिल्ह्यांमध्ये पडून आहे. त्यात पुन्हा यंदा एकूण ९० लाख टन साखर तयार झाल्यास कारखान्यांकडे १३० लाख टनांच्या पुढे साखर उपलब्ध असेल. यामुळे साखरेच्या दरावर प्रतिकूल परिणाम होऊन कारखाने अजून तोट्यात जातील, असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.  वेस्ट इंडियन शुगर मिल असोसिएशन अर्थात विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे म्हणाले, की कच्च्या साखरेच्या निर्यातीसाठी १९०० ते १९५० रुपये प्रतिक्विंटल दराने निर्यातदारांच्या ताब्यात साखर द्यावी लागेल. मात्र, बॅंका कमी भावाने साखर देण्यास तयार नाहीत. बाजारात २९०० ते ३००० रुपये दर गृहीत धरून बॅंकांनी कर्ज दिलेले आहे. त्यामुळे कमी दराने साखर ताब्यात देण्याची मानसिकता बॅंकांची नाही. बॅंकांनी विरोध केल्यामुळे सध्या साखर निर्यातीचे नियोजन राज्यातील एकाही कारखान्याला करता आलेले नाही. बॅंकांनी सध्या २००० रुपये प्रतिक्विंटलने साखर उपलब्ध करून दिल्यास केंद्र सरकारकडून निर्यातीपोटी मिळणारे १००० ते ११०० रुपये प्रतिटन अनुदान थेट बॅंकांनीच घ्यावे, असाही तोडगा साखर उद्योगाने बॅंकांना सुचविला आहे.  दरम्यान, या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाचे उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, श्रीराम शेटे, एमडी संजय खताळ तसेच विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, एमडी अजित चौगुले, राष्ट्रीय साखर कारखाने फेडरेशनचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, एमडी प्रकाश नाईकनवरे यांच्याकडून सातत्याने नियोजनाचा आढावा घेतला जात आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी माजी कृषिमंत्री शरद पवार हस्तक्षेप करणार आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी बोलवे, असा साखर उद्योगाचा प्रयत्न आहे. अर्थमंत्र्यांनी जर ‘आरबीआय’ला आदेश दिले तर ‘आरबीआय’च्या सूचनेनंतर निर्यातीसाठी बॅंका आपल्या ताब्यातील साखर सोडतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  कारखान्यांकडून तोडग्याचा प्रस्ताव साखर कारखाने आणि बॅंकांनी एक संयुक्त खाते उघडून केंद्र शासनाचे अनुदान थेट या खात्यात मागवून घ्यावे. बॅंकांनी या अनुदानातून आपला अपुरा दुरावा भरून काढावा. त्यानंतरच उरलेली रक्कम साखर कारखान्यांना द्यावी. तशी हमी देण्यास कारखाने तयार आहेत, असे राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे म्हणणे आहे. बॅंकांना मात्र तोंडी बोलाचालीवर विश्वास ठेवून साखर ताब्यात देण्यास नकार दिला आहे. ‘‘अनुदान आमच्या ताब्यात मिळेल आणि आम्ही कमी दरात निर्यातीला साखर सोडावी, असे आदेश आम्हाला ‘आरबीआय’ने द्यावेत. त्यानंतर साखर ताब्यात देऊ’’ अशी भूमिका बॅंकांनी घेतली आहे.