शेतकरी गटाला कर्ज द्यायला एकही बँक तयार नाही

अकोला ः सध्या कृषी विभागासमोर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यादृष्टीने धोरणे आखली जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून शासनाने गटशेतीला प्रोत्साहन देत त्यांना सक्षम करण्याचे धोरण २०१७ पासून राज्यात राबविण्यास सुरवात केली. मात्र, याला बँकांचे सहकार्य मिळत नसल्याने सुरुंग लावण्याचेच काम सध्या होत असल्याचे समोर आले आहे. वाशीम जिल्ह्यातील एका शेतकरी गटाने हार्वेस्टर व यंत्र बँकनिर्मितीसाठी तब्बल प्रत्येक राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांच्या पायऱ्या झिजवल्या तरीही एकाही बँकेने पाठबळ दिले नाही. शेवटी खासगी फायनान्सचे १७ टक्के व्याजदराने कर्ज घेत या गटाने पुढे पाऊल टाकले. मात्र असे धाडस करण्याची क्षमता सर्वच गटांमध्ये नाही ही बाब शासनाने लक्षात घेण्याची गरज समोर आली आहे.  गटशेतीस प्रोत्साहन तसेच सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीला चालना देणे ही योजना राज्यात २०१७ पासून सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी २०० शेतकरी गट स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. गटशेतीअंतर्गत संबंधित गटाने प्रस्तावित केलेल्या सर्व वैयक्तिक व सामूहिक घटकांसाठी ६० टक्के अनुदान देय आहे. अवजारे बँक या घटकासाठी ४० टक्के अनुदान दिले जाते. यंत्रासाठी ६० टक्के अनुदान हे शासन देते. २० टक्के रक्कम संबंधित गटाकडून जमा केली जाते. बँकांना केवळ २० टक्के अर्थसहाय्य करायचे असते. असे असतानाही बँकांकडून गटांचे साधे प्रस्तावसुद्धा स्वीकारले जात नाहीत.  वाशीम जिल्ह्यातील मानोरा तालुक्यातील शेतकरी गटाने हार्वेस्टर खरेदीसाठी गेली दीड-दोन वर्षे पाठपुरावा केला. जवळपास सर्वच राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांमध्ये पाठपुरावा केला. मात्र, राष्ट्रीयकृत बँकांनी प्रस्ताव नाकारले तर खासगी बँकांनी अशी प्रकरणे आपल्या अखत्यातरित येत नाहीत असे सांगत प्रस्ताव फेटाळले. एका राष्ट्रीयकृत बँकेने तर गटाला हे फिजीबल नाही असे पत्र दिले. तुम्ही मंत्रालयात जा असा सरळ सल्ला दिला. शेतकरी गटाला हव्या असलेल्या कर्जासाठी वाशीम जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी सहा वेळा बँकांना पत्र दिले. वाशीम जिल्हाधिकाऱ्यांनीही बँकांना सूचना केल्या. मात्र, एकाही बँकेने या शेतकरी गटाला उभे केले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावलेल्या बैठकांनाही या बँकांचे अधिकारी उपस्थित राहिले नव्हते. दुसरीकडे कुठल्याही स्थितीत आता मागे फिरायचे नाही, या हेतूने गटाने बँकांचा पिच्छा सोडून मग फायनान्स कंपनीकडे पाठपुरावा केला. संबंधित फायनान्सने १७ टक्के व्याजदराने तत्काळ कर्ज उपलब्ध करून दिले व त्यातून गटाने हार्वेस्टर खरेदी केले. तसेच अवजारे बँक उभी केली.  मुळात हा प्रश्न शासनस्तरावर धोरणात्मक बदल करण्याचा आहे. जोपर्यंत शासनाकडून बँकांना यासंदर्भात कडक नियम घालून दिले जात नाही तोवर ही योजना अशीच रखडत राहण्याची चिन्हे आहेत, अशा प्रतिक्रीया या कार्यशाळेत शेतकरी कंपन्या तसेच शेतकरी गटांच्या प्रतिनिधींमध्ये उटमत होत्या. कृषिमंत्र्यांची नाराजी फायनान्स कंपनीने १७ टक्के व्याजदराने कर्ज घेऊन शेतकरी गटाने खरेदी केलेले हार्वेस्टर शुक्रवारी (ता. २) अकोल्यात कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या शेतकरी कंपन्यांच्या कार्यक्रमस्थळी आणण्यात आले होते. मंत्र्यांनी फित कापून त्याचे लोकार्पण केले. गटाचे हे यंत्र, तसेच शासकीय योजनेची माहिती घेत असताना डॉ. बोंडे यांना या शेतकरी गटाला आलेल्या कटू अनुभवांची माहिती मिळाली. बँकांनी प्रस्ताव न स्वीकारणे, कर्ज देण्यास नकार देणे या गोष्टी त्यांना समजल्या. कार्यक्रमात बोलताना याबाबत बँकांच्या वर्तणुकीवर डॉ. बोंडे यांनी तीव्र नाराजीसुद्धा व्यक्त केली.