बँकांनी आधार प्रमाणीकरणाचे काम तत्काळ करावे ः मंत्री ठाकूर

अमरावती : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना तत्काळ नवे कर्ज मिळवून देण्यासाठी बँकांसोबत करारनामे करण्यात येत आहेत. त्यानुसार योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांचे थकित कर्ज शासनाच्या नावे होईल व शेतकरी बांधवांना नवे कर्ज मिळेल. या प्रक्रियेला गती देताना आधार प्रमाणीकरणाचे कामही तत्काळ पूर्ण करावे, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शासन शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर कर्जमुक्तीचे उद्दिष्ट आम्ही डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. त्यामुळे कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बँकांशी करारनामे करण्यात येत आहेत. त्यानुसार कॅनरा बँक, विदर्भ कोकण ग्रामीण विकास बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आदी बँकांशी करार झाला असून, उर्वरित राष्ट्रीयीकृत, खासगी, व्यापारी व इतरही बँकांशी करार करण्यात येत आहेत. त्यामुळे योजनेत समाविष्ट सर्व शेतकरी बांधव नव्याने कर्ज मिळण्यासाठी पात्र होणार आहेत, असे पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले.

दरम्यान, जिल्ह्यात अद्यापपपर्यंत ६७ हजार ४०० खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यात आले आहे. उर्वरित प्रक्रियाही तत्काळ पूर्ण करावी जेणेकरून योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होईल व शेतकरी बांधवांना नवे कर्ज उपलब्ध होईल, असे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले.  

जिल्ह्यात १ लाख ३२ हजार खात्यांची माहिती बँकांतर्फे देण्यात आली आहे. त्यातील १ लाख १७ हजार शेतकऱ्यांची यादी पोर्टलला उपलब्ध असून, आधार प्रमाणीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी पोर्टलवर प्राप्त याद्या गावनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येऊन, प्रमाणीकरणासाठी गावोगाव आवाहन करण्यात आले आहे. आधार प्रमाणीकरणाचे सुमारे ५५ टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव यांनी दिली.

कर्जवाटपात कोरोनाचा अडसर शासन निर्णयानुसार, एक एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या अल्पमुदत पीककर्ज घेतलेल्या, तसेच या काळातील कर्जाचे पुनर्गठन व फेरपुनर्गठन केलेल्या कर्जातील ३० सप्टेंबर २०१९ च्या थकित व परतफेड न झालेल्या थकबाकीदार शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमुक्ती योजना लागू झाली. खरीप हंगाम २०२० साठी शेतकरी बांधवांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याचा योजनेचा उद्देश आहे. त्यासाठी पात्र खातेदारांची यादी प्रसिद्ध करून प्रमाणीकरण करून संबंधित रक्कम बँकांना देण्यात येते. मात्र, योजनेची अंमलबजावणी सुरू असतानाच कोरोना संकट उद्भवल्याने अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे खाती निरंक न झाल्यास खरीप हंगामामध्ये नवीन पीककर्ज उपलब्ध होऊ शकणार नाही. त्यासाठी शेतकरीहित डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने बँकांशी करार करून ते शेतकरी बांधवांचे कर्ज शासनाच्या नावे करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले.