पतआराखड्याची वाट न बघता खरिपासाठी कर्ज

पुणे : खरीप पीक कर्जवाटप नियोजनात मुख्य भूमिका असलेल्या राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीची बैठक लांबणीवर पडली असून, पतपुरवठा आराखडाही रखडला आहे. मात्र, आराखड्याची वाट न बघता बहुतेक बॅंकांनी कर्जवाटप सुरू केले आहे.  सहकार विभागाच्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, दरवर्षी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत खरीप व रब्‍बी कर्जवाटपाचे नियोजन केले जाते. राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या (एसएलबीसी) बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होते. आचारसंहितेमुळे समितीची बैठक झालीच नाही. मात्र, आराखड्याची वाट न पहाता जिल्हा बॅंका व राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी कर्जवाटप सुरू केले आहे. विदर्भात अकोला व वाशीम जिल्ह्यांत खरिपासाठी दोन लाख शेतकऱ्यांना ११८३ कोटी रुपये वाटण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी ४१ हजार ५२७ शेतकऱ्यांना ३३७ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले आहे. ‘कर्जमाफीत पात्र ठरलेले शेतकरी तसेच कर्जभरणा करून ‘नील’ झालेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्जपुरवठा केला जात आहे. नियमानुसार खरिपासाठी १ एप्रिलपासून ते ३० सप्टेंबरपर्यंत कर्जवाटप केले जाते. राज्यात कर्जदार शेतकरी शक्यतो १५ ऑगस्टपर्यंत सर्व रकमा उचलतात. त्यामुळे ऑगस्टअखेर कर्जवाटपाचे काम संपलेले असते,’ असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.  दुष्काळ व कर्जमाफीच्या गोंधळामुळे गेल्या हंगामात अमरावती भागात कर्जवाटप कमी झाले होते. ६८ हजार शेतकरी सभासद संख्या असूनही अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने फक्त १९ हजार शेतकऱ्यांना कर्ज दिले. ‘गेल्या हंगामात १७५ कोटी रुपये कर्जवाटप झाल्यानंतर बॅंकेची वसुली मात्र १३४ कोटींच्या आसपास झालेली आहे. उर्वरित रक्कम वसुली झालेली नाही. कारण, शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आशा आहे. बहुतेक जिल्हा बॅंकांच्या अशा कोट्यवधीच्या रकमा वसुलीअभावी अडकून पडल्या आहेत,’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  राज्यात गेल्या खरिपात सर्व बॅंकांनी मिळून ४३ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना कर्जापोटी वाटण्याचे निश्चित केले होते. प्रत्यक्षात वाटप फक्त २२ हजार ७५४ कोटींच्या आसपास झाले. याचाच अर्थ राज्यात खरिपापोटी कर्जासाठी काढून ठेवलेली ४८ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली गेली नाही.  खरीप कर्जवाटप यंदादेखील जिल्हा बॅंकांवरच मदार आहे. राष्ट्रीयकृत बॅंका पीक कर्जवाटापात उदासीन असल्यामुळे गेल्या हंगामात या बॅंकांनी फक्त ४३ टक्के कर्ज वाटले. गेल्या वर्षी खरीप कर्जापोटी २७ हजार ८४९ कोटी रुपये वाटण्याचे आश्वासन राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी राज्यस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्र्यांसमोर दिले होते. प्रत्यक्षात फक्त १२ हजार कोटी रुपये वाटले गेले.  जिल्हा बॅंकांनी गेल्या खरिपात राज्यात १८ लाख शेतकऱ्यांना ९ हजार कोटी रुपये वाटले आहे. याउलट राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी साडेनऊ लाख शेतकऱ्यांना १२ हजार कोटी रुपये वाटले आहेत. अनेक समस्या असूनही जिल्हा बॅंका जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्ज वाटतात हे यातून सिद्ध होते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.