बॅंकांनी रोखली गटशेतीची वाट : तात्यासाहेब मते

नागपूर  ः गटशेती योजनेचे अनुदान ६० टक्क्यांवरून ८० टक्‍के करून त्यातील बॅंक कर्जाची अट शिथिल करण्याची मागणी महाविदर्भ गटशेती, शेतकरी कंपनी, पाणी वापर संस्था व शेती संस्था महासंघाने केली आहे. महासंघाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब मते यांनी शासनस्तरावर याप्रकरणी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर या संदर्भातील निर्णय अंतिम टप्प्यात होता. परंतु, राज्यात घडलेल्या सत्तातरानंतर हा विषय मागे पडला.  सरासरी वीस शेतकऱ्यांच्या सहभागातून १०० एकर शेतीचे व्यवस्थापन सामूहिक पद्धतीने करावे, असे या योजनेतून अपेक्षित होते. सामूहिक सिंचन सुविधानिर्मिती,  शेतमालावर प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, शेतीपूरक व्यवसाय याकरिता या समूहांना प्रकल्प किमतीच्या ६० टक्‍के किंवा एक कोटी रुपयांच्या मर्यादेत अनुदानाची तरतूद करण्यात आली. याचा पहिला शासन निर्णय २४ जुलै २०१७ रोजी तर सुधारीत शासन निर्णय ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी काढण्यात आला. शासनाच्या या योजनेला प्रतिसाद मिळत राज्यात तब्बल ४०५ शेतकरी गट व कंपन्यांची निवड योजनेकरिता करण्यात आली. परंतु, गटशेती योजनेची गेल्या अडीच वर्षातील अंमलबजावणी फारसी समाधानकारक नाही. त्यामागे योजनेतील बॅंक कर्जाचा निकष हा मुख्य अडसर शेतकरी गटांसाठी ठरत आहे. तरतुदीनुसार ६० टक्‍के अनुदान शासन देणार आहे उर्वरित २० टक्‍के शेतकरी गटाचा हिस्सा तर २० टक्‍के बॅंक कर्ज असेल.  परंतु, गटात सहभागी शेतकऱ्यांपैकी काही शेतकरी पीककर्जाचे थकबाकीदार असतात. त्यासोबतच कर्ज घेताना बॅंकेकडे गहाण ठेवण्यासाठी शेतकरी गटांकडे स्थायी मालमत्तेचा देखील प्रश्‍न राहतो. परिणामी, बॅंकांकडून या नियमांवर बोट ठेवत कर्ज देण्यास असहकार्याचे धोरण अवलंबिले जात असल्याने गटशेती योजनेला रखडली आहे. महाविदर्भ गटशेती महासंघाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब मते यांनी या संदर्भात पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्र्यांचे तत्कालीन मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी याची दखल घेत सुरुवातीला सुधारीत शासन निर्णयाच्या माध्यमातून या योजनेला संजीवनी दिली. परंतु, अनुदानवाढीचा प्रश्‍न आजही प्रशासकीय स्तरावर रेंगाळलेला आहे.