Agriculture news in marathi Banks wait for group farming | Agrowon

बॅंकांनी रोखली गटशेतीची वाट : तात्यासाहेब मते

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 24 जानेवारी 2020

नागपूर  ः गटशेती योजनेचे अनुदान ६० टक्क्यांवरून ८० टक्‍के करून त्यातील बॅंक कर्जाची अट शिथिल करण्याची मागणी महाविदर्भ गटशेती, शेतकरी कंपनी, पाणी वापर संस्था व शेती संस्था महासंघाने केली आहे. महासंघाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब मते यांनी शासनस्तरावर याप्रकरणी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर या संदर्भातील निर्णय अंतिम टप्प्यात होता. परंतु, राज्यात घडलेल्या सत्तातरानंतर हा विषय मागे पडला. 

नागपूर  ः गटशेती योजनेचे अनुदान ६० टक्क्यांवरून ८० टक्‍के करून त्यातील बॅंक कर्जाची अट शिथिल करण्याची मागणी महाविदर्भ गटशेती, शेतकरी कंपनी, पाणी वापर संस्था व शेती संस्था महासंघाने केली आहे. महासंघाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब मते यांनी शासनस्तरावर याप्रकरणी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर या संदर्भातील निर्णय अंतिम टप्प्यात होता. परंतु, राज्यात घडलेल्या सत्तातरानंतर हा विषय मागे पडला. 

सरासरी वीस शेतकऱ्यांच्या सहभागातून १०० एकर शेतीचे व्यवस्थापन सामूहिक पद्धतीने करावे, असे या योजनेतून अपेक्षित होते. सामूहिक सिंचन सुविधानिर्मिती,  शेतमालावर प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, शेतीपूरक व्यवसाय याकरिता या समूहांना प्रकल्प किमतीच्या ६० टक्‍के किंवा एक कोटी रुपयांच्या मर्यादेत अनुदानाची तरतूद करण्यात आली. याचा पहिला शासन निर्णय २४ जुलै २०१७ रोजी तर सुधारीत शासन निर्णय ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी काढण्यात आला. शासनाच्या या योजनेला प्रतिसाद मिळत राज्यात तब्बल ४०५ शेतकरी गट व कंपन्यांची निवड योजनेकरिता करण्यात आली. परंतु, गटशेती योजनेची गेल्या अडीच वर्षातील अंमलबजावणी फारसी समाधानकारक नाही. त्यामागे योजनेतील बॅंक कर्जाचा निकष हा मुख्य अडसर शेतकरी गटांसाठी ठरत आहे. तरतुदीनुसार ६० टक्‍के अनुदान शासन देणार आहे उर्वरित २० टक्‍के शेतकरी गटाचा हिस्सा तर २० टक्‍के बॅंक कर्ज असेल. 

परंतु, गटात सहभागी शेतकऱ्यांपैकी काही शेतकरी पीककर्जाचे थकबाकीदार असतात. त्यासोबतच कर्ज घेताना बॅंकेकडे गहाण ठेवण्यासाठी शेतकरी गटांकडे स्थायी मालमत्तेचा देखील प्रश्‍न राहतो. परिणामी, बॅंकांकडून या नियमांवर बोट ठेवत कर्ज देण्यास असहकार्याचे धोरण अवलंबिले जात असल्याने गटशेती योजनेला रखडली आहे. महाविदर्भ गटशेती महासंघाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब मते यांनी या संदर्भात पाठपुरावा केला.

मुख्यमंत्र्यांचे तत्कालीन मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी याची दखल घेत सुरुवातीला सुधारीत शासन निर्णयाच्या माध्यमातून या योजनेला संजीवनी दिली. परंतु, अनुदानवाढीचा प्रश्‍न आजही प्रशासकीय स्तरावर रेंगाळलेला आहे. 
 


इतर ताज्या घडामोडी
आटपाडी तालुक्यात बंद साखर कारखान्यांचा...खरसुंडी, जि. सांगली : टेंभू योजनेच्या खात्रीशीर...
सेवा हमी कायदा नागरिकांपर्यंत पोचवून...नाशिक  : सेवा हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार...
ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावीमुंबई  ः ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी ही...
नांदेड जिल्ह्यात उन्हाळी भुईमुगाची...नांदेड : यंदा उन्हाळी हंगामात जिल्ह्यात गुरुवार (...
केंद्राच्या योजनांची अंमलबजावणी करा :...हिंगोली : ‘‘केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांचा लाभ...
पुणे जिल्ह्यात एक लाख ४० हजार...पुणे ः महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्‍ती...
कांदा व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप...नगर  : ‘‘केंद्रीय अन्न व नागरी...
नगर जिल्ह्यात जनावरांचा उपचार चार...नगर ः नगर जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय रुग्णालयात आता...
अकोला कृषी विदयापीठाने नियम डावलून...नागपूर : अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी...
रेशन दुकानातून अंडी, चिकन देण्याला...पुणे ः मांसाहारातूनच विषाणूजन्य रोगांचा फैलाव होत...
अफार्मतर्फे ‘ग्रामीण विकासात स्वयंसेवी...पुणे  : अॅक्शन फॉर अॅग्रीकल्चर रिन्युअल इन...
सोलापूर जिल्हा दूध संघाची ‘नोटीस रद्द...सोलापूर  : जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक व...
कृषी उद्योजकांच्या अनुभवांनी भारावले...बोंडले, जि. सोलापूर : उद्योजक होताना आलेल्या...
नगर : पैसेवारी कमी लावून प्रशासनाने...नगर ः यंदाही रब्बी हंगामात पीक परिस्थिती फारशी...
स्मार्ट ग्राम योजनेस आर. आर. पाटील...मुंबई   : ग्रामविकास विभागामार्फत...
रिक्त पदांमुळे सातारा ‘एकात्मिक...भिलार, जि. सातारा : एकात्मिक बालविकास योजनेंतर्गत...
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जोरदार वाऱ्यामुळे...सिंधुदुर्ग : गेले दोन-तीन दिवस जिल्ह्यात...
मुख्यमंत्री कार्यालयाचा तालुका...मुंबई : राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी...
परभणीत काकडी ५०० ते ८०० रुपये...परभणी : येथील पाथरी रस्त्यावरील फळे भाजीपाला...
हरितगृह : बारमाही उत्पन्नाचा आकर्षक...पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडेपासून केवळ २० किमी...