कऱ्हाड, जि. सातारा ः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरी देण्यात येत आहेत. त्याच्या प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना होते. मात्र त्यामध्ये जाणारा वेळ आणि पैसा याचा विचार करून शासनाने जिल्हास्तराऐवजी आता पंचायत समितींच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना मंजुरीचे अधिकारी दिले आहेत. त्यामुळे आता सिंचन विहिरीच्या योजनेच्या अंमलबजावणीला गती येऊन अपेक्षित उद्दिष्टही साध्य होण्यास मदत होणार आहे. 

शासनाने रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पूर्वी सार्वजनिक कामेच घेण्याची अट घातली होती. मात्र मध्यंतरीच्या काळात प्रत्येकाला १०० दिवस हाताला काम देण्याच्या उद्देशाने शेतीसंदर्भातील वैयक्तिक कामेही रोजगार हमी योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. त्याअंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत सिंचन सुविधा जास्तीत जास्त उपलब्ध व्हावी आणि शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ व्हावा यासाठी विहिरीचाही समावेश या योजनेत करण्यात आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चांगली सोयही झाली. मात्र त्या सिंचन विहिरीच्या मंजुरीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे होते.

शेतकऱ्यांनी विहिरीसाठी अर्ज सादर केल्यानंतर पंचायत समितीत त्याची छाननी होऊन तो प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे प्रशासकीय मंजुरीसाठी पाठवण्यात येत होता. त्यामध्ये बराच कालावधी लागत होता. त्यासाठी रोजगार हमी योजनेतील सिंचन विहिरींच्या मंजुरीचे अधिकारी पंचायत समिती स्तरावर देण्यात यावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत होती. मात्र त्याची दखलच घेतली जात नव्हती. 

शासनाने आता सिंचन विहिरींच्या मंजुरीचे अधिकारी जिल्हा परिषदेऐवजी आता पंचायत समितीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचा आदेशही जारी केला असून, आता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या ऐवजी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना ते अधिकारी देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विहिरीच्या मंजुरीसाठी करावी लागणारी उठाठेव बंद होऊन आता तातडीने मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीलाही गती प्राप्त होणार असून, शेतकऱ्यांचा वेळ, हेलपाटे आणि पैसेही वाचण्यास मदत होणार आहे. 

शेतकऱ्यांना मिळणार तीन लाखांपर्यंत मंजुरी 
रोजगार हमी योजनेतून सिंचन विहिरीसाठी शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर त्याची छाननी केली जाते. त्या निकषात शेतकरी बसल्यावर त्याची पुढील कार्यवाही केली जाते. शेतकऱ्यांसाठी कुशल आणि अकुशल असा साठ आणि चाळीस टक्के धरून काम करावे लागते. त्यासाठी शेतकऱ्यांना एका विहिरीसाठी शासनाकडून तीन लाखार्यंतची मंजुरी मिळते. 

प्रतिक्रिया 
शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत होणाऱ्या सिंचन विहिरींच्या मंजुरीचे अधिकारी पंचायत समिती स्तरावर ‘बीडीओं’ना दिले आहेत. त्यामुळे विहिरींना तत्काळ मंजुरी देणे शक्य होऊन कामेही लवकरच सुरू होतील. 
- डॉ. आबासाहेब पवार, गटविकास अधिकारी, कऱ्हाड, जि. सातारा