पीकविम्यासाठी राज्यात बीड मॉडेल ः कृषिमंत्री भुसे

अमरावती : प्रशासकीय खर्च आणि दहा टक्के नफा अशी मर्यादा कंपन्यांसाठी तर उर्वरित निधी शेतकरी व राज्य सरकारला, अशा प्रकारचा पीकविमा पॅटर्न बीड जिल्ह्यात राबविण्यात आला होता. त्याची फलश्रुती पाहता संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी व्हावी अशा प्रकारचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.  अमरावती येथे सोमवारी (ता. १०) आयोजित खरीप आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बुलडाण्याचे खासदार प्रतापराव जाधव, आमदार प्रतापराव अडसूळ यांनी पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांचेच हित अधिक साधले जात असल्याचा आरोप केला होता. त्यांच्या आरोपांना उत्तर देताना कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले, की बीड जिल्ह्यात कृषी विभागाच्या माध्यमातून पीकविमा योजनेचा अभिनव पॅटर्न राबविण्यात आला आहे.  पीकविमा योजनेत भरपाईचे अशा प्रकारचे बीड मॉडेल राबविण्यात आले होते. हे मॉडेल यशस्वी ठरल्याने त्याची अंमलबजावणी राज्यभरात करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा मनोदय आहे. तसा प्रस्तावदेखील राज्य सरकारने केंद्रीय कृषिमंत्री यांना पाठवला आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची यासंदर्भात भेट देखील घेण्यात आल्याची माहिती कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. या माध्यमातून पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीतील वाद आणि आरोप टाळणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे या बीड मॉडेलला केंद्र सरकारने तत्काळ प्रभावाने मंजुरी द्यावी, अशी मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.  अमरावतीचे माजी पालकमंत्री व आमदार प्रवीण पोटे यांनी यांत्रिकीकरण योजनेत पूर्वसंमती मिळण्यास विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांना गरजेच्या वेळी अवजारे विकत घेणे शक्य होत नाही. ही अडचण दूर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पोकरा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याला एखाद्या घटकाचा लाभ हवा असेल तर त्याला ऑनलाइन नोंदणी करावी लागते. ही पुण्यात होते. त्याने संबंधित घटकांची मागणी रद्द केल्यास प्रतीक्षा यादीतील दुसऱ्या क्रमांकाच्या शेतकऱ्याला त्याचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु त्याला मिळत नाही. त्यासोबतच पोकरामध्ये विहीर आणि वीजजोडणी या योजनांचा देखील समावेश करावा, अशी मागणी प्रवीण पोटे यांनी केली. पीककर्जाच्या मुद्द्यावरून देखील अनेक लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला. १ लाख ६० हजार रुपयांपेक्षा आधीकच्या कर्जासाठी मॉर्गेज नसावे अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची आम्ही राज्य सरकारने घ्यावी अशी सूचना प्रवीण पोटे यांनी मांडली. महिला व बाल विकासमंत्री यशोमती ठाकूर यांची या वेळी उपस्थिती होती.  अकोला जिल्ह्यातील शेती प्रश्‍नांची मांडणी विधान परिषद सदस्य अमोल मिटकरी यांनी केली. या वेळी त्यांनी कृषी सहायक गावात जात नाहीत, त्यांचे मोबाईल नंबर बंद असतात, त्यांचा शेतकऱ्यांशी कनेक्ट नाही, परिणामी कृषी सहायकांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली. कृषी सहायकांच्या भूमिकेमुळे महाविकास आघाडी सरकारची बदनामी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अकोला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडे चार पदांचा प्रभार आहे. त्यामुळे एकाही पदाला ते न्याय देऊ शकत नाहीत. आत्मा संचालक, उपविभागीय कृषी अधिकारी अशी अनेक महत्त्वाची पदे अकोल्यात रिक्त आहेत. त्यामुळे कृषीच्या योजनांपासून शेतकरी वंचित राहत आहेत. 

कृषी विद्यापीठाच्या कामावर नाराजी  कृषी विद्यापीठाची अनास्थादेखील शेतकऱ्यांच्या विकासाला बाधक ठरत आहे. त्यामुळे कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांना बांधावर जाण्याची सूचना करावी, अशी मागणी विधान परिषद सदस्य अमोल मिटकरी केली. राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या धर्तीवर अकोला कृषी विद्यापीठाचे साहित्य विक्रीसाठी एकच केंद्र हवे. कीड-रोगाबाबत विद्यापीठाने काय तयारी केली, याचाही खुलासा होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. जिल्ह्यात कृषी सेवा केंद्रदेखील लूटमारीचा अड्डा झाले आहेत. ओळख, वशीला असल्यास कमी दर अन्यथा सामान्य शेतकऱ्यांकडून जास्त दर आकारला जात आहे. त्यावर नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाय योजना राबवाव्या अनेक ठिकाणी वीज तारा लोंबकळल्या असून, त्यामुळे पावसाळ्यात अपघाताची शक्यता आहे. याबाबत वीज कंपनीला सूचना देण्याची गरज त्यांनी मांडली.  काय आहे पॅटर्न? शेतकरी, राज्य आणि केंद्र सरकारने पीकविमा कंपनीकडे विमा हप्ता म्हणून एक हजार कोटी रुपये जमा केल्यास, दहा टक्के प्रशासकीय खर्च आणि दहा टक्के नफा याप्रमाणे दोनशे कोटी रुपये कंपनीने ठेवावे. कमी नुकसान झाल्यास चारशे कोटींचा परतावा शेतकऱ्यांना करावा. उर्वरित चारशे कोटी रुपये विमा कंपनीने शासनाकडे जमा करावे. हा पैसा पुढे शेतकरी हिताच्या योजनांवर खर्च केला जाईल. दीड हजार कोटी रुपये भरपाई द्यावी लागत असल्यास अशावेळी अकराशे कोटी रुपये कंपन्यांनी द्यावे. उर्वरित चारशे कोटी रुपये राज्य सरकार भरपाई म्हणून देईल.