लाभार्थी शेतकऱ्यांचे अनुदान तातडीने अदा करावे ः डवले

बुलडाणा : शासन शेतकऱ्यांचा जीवनस्तर उंचविण्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना शेतकऱ्यांसाठी राबविते. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कृषी विभागाची आहे. वैयक्तिक लाभार्थी अथवा समूह स्तरावर लाभार्थी आधारित कृषी विभागाच्या योजनांमधील लाभार्थी शेतकऱ्यांचे अनुदान प्रलंबित असल्यास ते तातडीने अदा करावे, असे आदेश राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी दिले.

स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात कृषी विभागाच्या योजनांचा आढावा डवले यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी एस. रामामूर्ती, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते, अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालक शंकर तोटावार आदी उपस्थित होते.

सभागृहात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नरेंद्र नाईक, महाबीज व्यवस्थापक श्री. मोराळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी संतोष डाबरे, श्री. पटेल, श्री. राठोड, कृषी विकास अधिकारी अनिसा महाबळे आदींसह तालुका कृषी अधिकारी यांची उपस्थित होते.

सूक्ष्म सिंचनमध्ये ठिबक सिंचनाचे अत्यंत महत्त्व असल्याचे सांगत सचिव श्री. डवले म्हणाले, की ठिबक सिंचन संच खरेदी करण्यासाठी पूर्व परवानगी देण्यात आली आहे. अशा सर्व शेतकऱ्यांची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर ठिबक सिंचन संच अनुदानाची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी. तसेच महाडीबीटी अंतर्गत शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ द्यावा. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड योजनेची प्रशासकीय मान्यता प्रलंबित असल्यास तातडीने देण्यात यावी. प्रशासकीय मान्यतेवाचून फळबाग लागवड राहू नये, याची काळजी घ्यावी.

ते पुढे म्हणाले, ‘पिकेल ते विकेल’ या धोरणानुसार जिल्ह्यात पिकांची मूल्यसाखळी विकसित करावी. तसेच विक्रीची व्यवस्था करावी. ही शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग कार्यक्रमांतर्गत प्राप्त प्रस्तावामध्ये त्रुटी असल्यास दूर करून घ्याव्यात. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) अंतर्गत निवडलेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांचे डेस्कनुसार प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने निकाली काढावेत.

‘एक गाव, एक वाण’ मोहिमेत ९५ गावे जिल्ह्यात कापूस पिकासाठी ९५ गावे निवडण्यात आली. या गावांमध्ये कापूस पिकाची उत्पादकता वाढविण्याची प्रयत्न करावे. सर्वोत्कृष्ट उत्पादकता वाढविणे हा उद्देश ठेवून दोन पिकांची निवड करायची होती. निवडलेल्या पिकांमधील सर्वोत्कृष्ट उत्पादकता असणारे दोन शेतकरी तालुका निहाय निवडावे. तालुक्यात सर्वोत्कृष्ट उत्पादकता असलेल्या शेतकऱ्यांचा रिसोर्स बँक म्हणून उपयोग करावा. अन्य शेतकऱ्यांना उत्पादकता वाढविण्यासाठी अशा शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे, असेही डवले म्हणाले.