कर्जमाफीचा लाभ ५० लाख शेतकऱ्यांपर्यंतच राहणार ?

मुंबई : राज्यातील कर्जमाफीचा लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ५० लाखांच्या पुढे जाणार नाही, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. आताच्या वाढीव मुदतीत आणि कर्जमाफीची व्याप्ती जरी वाढवली तरी शेतकऱ्यांच्या संख्येत आणि कर्जमाफीच्या रकमेत फार मोठी वाढ होईल याची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे कर्जमाफीची रकमही फारतर १७ ते १८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेली तरी डोक्यावरून पाणी, अशी स्थिती राहील असाही अंदाज आहे.  गेल्या वर्षी जून महिन्यात राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत, १ एप्रिल २००९ ते ३० जून २०१६ अखेर थकबाकीदार शेतकऱ्यांना १ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमाफी व १ लाख ५० हजार रुपयांवरील शेतकऱ्यांना वन टाईम सेटलमेंट योजना लागू केली. तसेच २०१५-१६, २०१६-१७ या वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जाची नियमितपणे परतफेड केली, अशा शेतकऱ्यांना २५ टक्के किंवा २५ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचेही घोषित केले होते. सुरवातीला ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळेल अशी घोषणा सरकारने केली होती. प्रत्यक्षात, योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने आतापर्यंत ४६ लाख ५२ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला मंजुरी दिल्याचे बँकांना कळवले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ३७ लाख इतकी असून त्यांच्या खात्यात १४ हजार ७०० कोटी रुपये जमा झाले आहेत.  दरम्यान, २००८ मधील कर्जमाफीच्या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या २००१ ते २००९ पर्यंत थकीत असलेल्या खातेदारांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल, अशी घोषणा सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली. २०१६-१७ मधील जे थकीत खातेदार आहेत, त्याचा आढावा घेऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य अशी योजना तयार केली जाईल, असेही सांगण्यात आले. तसेच पीक कर्जासोबत मुदत कर्जाचाही समावेश करून यात शेती, इमू पालन, शेडनेट, पॉलिहाऊस यासाठीच्या दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचाही समावेश केला जाणार आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याच्या ३१ मार्चच्या मुदतीत चौदा दिवसांची वाढ केली आहे. वन टाइम सेटलमेंटची मुदतही सरकारने ३० जूनपर्यंत वाढवली आहे. मात्र, ही मुदत वाढवूनही जास्त शेतकऱ्यांचे अर्ज येण्याची शक्यता कमी असल्याचे सहकार खात्यातील वरिष्ठांचे म्हणणे आहे. मुळात राज्यात १ कोटी ३६ खातेधारक शेतकरी आहेत. त्यापैकी कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या ९० लाखांच्या घरात आहे. सर्व बँकांचे थकबाकीदार असलेले यातले ४४ लाख शेतकरी आहेत. ३५ लाख शेतकरी कर्जाची नियमितपणे परतफेड करतात. १० लाख शेतकरी कर्ज पुनर्गठण केलेले आहेत. ही आकडेवारी सन २००१ आणि त्याआधीपासूनची आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनीही नुकताच कर्जमाफीतून ५० लाख शेतकरी वगळल्याचा आरोप सरकारवर केला आहे. त्यामुळे एकंदरीत कर्जमाफी योजनेच्या लाभाचा हा आकडा ५० लाख शेतकऱ्यांच्या पुढे जाणार नाही अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. तसेच त्यामुळे कर्जमाफीची रक्कमही फारतर १७ ते १८ हजार कोटी रुपयांपर्यंतच राहील असाही अंदाज बांधला जात आहे. सन २००८ आणि ०९ मध्ये केंद्र-राज्याची सुमारे ११ हजार कोटींची कर्जमाफी राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळाली होती. तेव्हा ७० लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला होता. योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या वाढणार नाही हे सांगताना याकडेही लक्ष वेधले जात आहे. तेव्हा आतासारखे जाचक निकष नव्हते. शेतकरी संख्या वाढण्याची शक्यता धूसर कर्जमाफीसाठी ५६ लाख शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज केले आहेत. त्यात ७६ लाख खातेधारक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यालाही विविध निकषांची चाळण लावली गेली आहे. उर्वरितांमध्ये विविध संस्थांमधील नोकरदार, आयकर भरणारे काही लाख शेतकरी वगळले गेले असल्याने आताच्या वाढीव मुदतीत कर्जमाफीची व्याप्ती जरी वाढवली असली तरी शेतकऱ्यांच्या संख्येत आणि कर्जमाफीच्या रकमेत फार मोठी वाढ होईल याची शक्यता धूसर आहे.