`गोकुळ` मल्टिस्टेटमुळे शेतकऱ्यांचा फायदाच : रविंद्र आपटे

मुंबई : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचा (गोकुळ) वाढता व्याप आणि गरज लक्षात घेता ‘गोकुळ’ला व्यवसाय आणि कार्यक्षेत्र वाढविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ‘गोकुळ’ला मल्टिस्टेटचा दर्जा मिळणे गरजेचे आहे. मल्टिस्टेट झाल्यामुळे ‘गोकुळ’च्या दूधसंकलनात वाढ करता येईल आणि पर्यायाने आर्थिक उलाढाल वाढून सुमारे पाच लाख दूध उत्पादक सभासदांना फायदा होणार आहे. ‘गोकुळ’ मल्टिस्टेट होणे, हे दूध उत्पादकांच्या हिताचे आहे. त्यामध्ये कोणताही राजकीय हेतू नाही, असा दावा ‘गोकुळ’चे अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांनी केला. 

श्री. आपटे गुरुवारी (ता. १८) पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, की अलीकडच्या काळात अनेक बहुराज्यीय दूध संघ ‘गोकुळ’च्या कार्यक्षेत्रातून दूधसंकलन आणि विक्री करीत आहेत. ‘गोकुळ’देखील वाढती गरज भागविण्यासाठी शेजारील कर्नाटक राज्यातून काही प्रमाणात दूधसंकलन करत आहे. अधिकृतरीत्या दूधसंकलन आणि विक्रीसाठी ‘गोकुळ’ मल्टिस्टेट होणे ही गरज आहे. मात्र, मल्टिस्टेटबाबत शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जातेय. ‘गोकुळ’ मल्टिस्टेट झाल्यावर निवडणुका होणार नाहीत, सभासदांचा मतदानाचा हक्क संपुष्टात येईल, संघाचे खासगीकरण होईल, असे पसरविले जात आहे.

वास्तविक, यात तथ्य नाही. उलट असे आरोप करणाऱ्यांनी स्वत:चे दूध संघ मल्टिस्टेटखाली नोंदविले आहेत. त्यात वारणा, स्वाभिमानी, हुतात्मा आणि बंद असलेला महालक्ष्मी आदी दूध संघ तसेच जवाहर, पंचगंगा, दत्त, शाहू, सदाशिवराव मंडलिक आदी साखर कारखाने यांचा समावेश असल्याचे अध्यक्ष आपटे यांनी स्पष्ट केले. 

बायलॉज सेक्शन ४/१२ मध्ये सभासद किंवा मेंबरची व्याख्या स्पष्ट केली आहे. सेक्शन १० प्रमाणे डेअरी व्यवसायातील सहकारी, बहूद्देशीय आणि बहुराज्यीय संस्था तसेच सामान्य दूध संस्था सभासद होऊ शकतात. कोणत्याही व्यक्तीला सभासद होता येत नाही, असे श्री. आपटे यांनी सांगितले. 

सेक्शन ३ मध्ये संघाचे कार्यक्षेत्र ठरविताना मल्टिस्टेट प्रस्तावामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणा दूध संघ वगळून संपूर्ण कोल्हापूर जिल्हा आणि कर्नाटक राज्यामधील बेळगाव जिल्ह्यातील भौगोलिकदृष्ट्या जोडून असणारे अथणी, चिकोडी, आणि हुक्केरी या ३ तालुक्यांचा समावेश आहे. प्रस्तावामध्ये वाढीव कार्यक्षेत्रात जिल्ह्यांची मागणी केलेली नाही. त्यामुळे या जिल्ह्यांतील संस्थांना सभासद करता येणार नाही. सेक्शन ५ मध्ये संघाचे जे उद्देश ते जसे स्थापनेपासून आहेत तसेच ठेवण्यात आले असल्याने सभासदांच्या हितास कोणतीही बाधा येणार नाही, याची दक्षता घेतली असल्याचे श्री. आपटे यांनी स्पष्ट केले.

बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायदा नियम १४ प्रमाणे कोणतीही संस्था मल्टिस्टेट नोंदणी झाल्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. तसेच, ५ वर्षांतून एकदा नियमाप्रमाणे निवडणुका घ्याव्याच लागत असल्याने सभासदांच्या लोकशाही हक्कांना बाधा येत नाही. तरीसुद्धा काही जण वैयक्तिक द्वेष आणि राजकीय ईर्ष्येतून ‘गोकुळ’ला बदनाम करीत असल्याचा आरोप श्री. आपटे यांनी केला.