agriculture news in marathi, 'Bhavantant' accounts for two thousand crore farmers | Agrowon

मध्य प्रदेशात ‘भावांतर’चे २००० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 24 ऑगस्ट 2018
नवी दिल्ली : मध्य प्रदेश सरकारने गेल्या वर्षीच्या (२०१७-१८) खरीप हंगामात राबवलेल्या भावांतर भुगतान योजनेत एकूण दोन हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केले. एकूण १२ लाख ३४ हजार शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली होती. त्या सगळ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला, असे राज्य सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
नवी दिल्ली : मध्य प्रदेश सरकारने गेल्या वर्षीच्या (२०१७-१८) खरीप हंगामात राबवलेल्या भावांतर भुगतान योजनेत एकूण दोन हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केले. एकूण १२ लाख ३४ हजार शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली होती. त्या सगळ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला, असे राज्य सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

शेतमालाचे भाव गडगडल्यानंतर बाजारभाव आणि किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्यासाठी भावांतर भुगतान योजना सुरू करण्यात आली होती. नीती आयोगाच्या संकल्पनेतून ही योजना आकाराला आली होती. अशा प्रकारची योजना राबविणारे मध्य प्रदेश हे पहिले राज्य ठरले.

मध्य प्रदेश सोयाबीन आणि कडधान्य उत्पादनात देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. गेल्या वर्षी खरीप हंगामात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून भावांतर योजनेची सुरवात करण्यात आली. या योजनेत सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, रामतीळ, मका, तूर, उडीद आणि मूग या पिकांचा समावेश करण्यात आला होता. पिकांच्या हंगामाप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे अदा करण्यात आले. उदा. सोयाबीनचा काढणी हंगाम ऑक्टोबरला सुरू होतो तर तुरीची विक्री फेब्रुवारीपासून केली जाते. गेल्या वर्षी रब्‍बी हंगामातील काही पिकांसाठीही भावांतर योजना लागू करण्यात आली होती. पण, नंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता.

यंदा मात्र मध्य प्रदेश सरकार विविध कारणांमुळे भावांतर योजना लागू करण्यासाठी फारसे उत्सुक नाही. गेल्या वर्षीचा भावांतर योजनेचा अनुभव चांगला राहिला नाही. शेतकऱ्यांनी विशिष्ट कालमर्यादेत बाजारात विक्रीसाठी आणलेल्या शेतीमालासाठी ही योजना लागू होती. त्यामुळे बाजारात आवक प्रचंड वाढून दर आणखीनच गडगडले, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच, व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक कमी दरात माल विकायला भाग पाडल्याच्या घटनाही घडल्या. एकंदर ढिसाळ नियोजन आणि अंमलबजावणीतील गैरप्रकार यामुळे भावांतर योजना फसल्याने शेतमालाच्या भावाला आधार मिळू शकला नाही.

या पार्श्वभूमीवर यंदा मध्य प्रदेश सरकारने भावांतर योजनेऐवजी किंमत आधार योजना राबविण्यास पसंती दिली आहे. या योजनेनुसार सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून शेतमालाची किमान आधारभूत किमतीला खरेदी केली जाते. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी ऑगस्ट महिन्याच्या सुरवातीलाच केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला पत्र लिहून खरिपातील महत्त्वाच्या शेतमालाची खरेदी सुरू करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. मध्य प्रदेशात या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणूक होण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध निर्णयांची घोषणा करण्याचा सपाटा लावला आहे. 
 
कांदा, लसूण खरेदीपोटी ४८० कोटी रुपये
मध्य प्रदेश सरकारने रब्‍बी हंगामात बाजार हस्तक्षेप योजनेतून खरेदी केलेला कांदा आणि लसूण या शेतमालापोटी शेतकऱ्यांना ४८० कोटी रुपये लवकरच अदा केले जाणार आहेत. या खरेदीपोटी एकूण एक हजार कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यातील ४८० कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात देण्यात येणार असून उर्वरित रक्कम पुढील टप्प्यात दिली जाईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मध्य प्रदेश सरकारने बाजार हस्तक्षेप योजनेतून १ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांकडून एकूण ८ लाख ७३ हजार टन कंदा आणि लसूण खरेदी केला. राज्य सरकारने या दोन्ही पिकांसाठी प्रत्येकी ८०० रुपये प्रतिक्विंटल आधारभूत किंमत जाहीर केली होती. त्यावर कांद्यासाठी चारशे रूपये आणि लसणासाठी ८०० रुपये बोनस देऊन शेतमाल खरेदी करण्यात आला. कांदा आणि लसणाचे बंपर उत्पादन आणि व्यापारी व प्रक्रिया उद्योजकांकडून घटेलली खरेदी यामुळे या दोन्ही शेतमालांचे दर कोसळले. कांद्याचा दर ५०० ते ५५० रुपये क्विंटल तर लसणाचा भाव २०० ते ३०० रुपयांवर आला. सरकारने सुरवातीला भावांतर भुगतान योजनेत कांदा आणि लसूण यांचा समावेश केला होता; पण नंतर हा निर्णय फिरवून त्यांचा समावेश बाजार हस्तक्षेप योजनेत करण्यात आला. मध्य प्रदेश लसूण उत्पादनात देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे तर कांदा उत्पादनातही हे राज्य आघाडीवर आहे.   

इतर अॅग्रो विशेष
अनुदान नव्हे; योगदानच वाचवेल शेतीलावातावरण बदल आणि कोसळणाऱ्या पाऊस धारा अथवा कडक...
साखर निर्यातीची सुवर्णसंधीपावसाळी स्थितीमुळे निर्यात न होऊ शकलेल्या साखर...
कापूस लोकायची लाज राखते; पण आमचं काय? यवतमाळ : ‘‘आमच्या कापसापासून तयार कपड्यानं आमी...
कंपोस्ट खते बनविण्याच्या पद्धतीजमिनीचा कस टिकविण्यासाठी सेंद्रिय पदार्थांचा...
एकदम बाजार समित्या बरखास्त करू नका:...पुणे ः केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बाजार समित्या...
पावसाने मोसंबीच्या उत्पादनातही संकटाची...औरंगाबाद : लिंबूवर्गीय फळपिकात 'राजा' पीक म्हणून...
आंतरराष्ट्रीय द्राक्ष चर्चासत्र आजपासूनपुणे: राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन (एनआरसीजी)...
राज्यात पीकहानी ७० लाख हेक्टरच्याही...पुणे : केंद्र शासनाला पाठविल्या जाणाऱ्या अहवालात...
राज्यात गारठा वाढला; नगर १२.१ अंशावरपुणे : किमान तापमानात घट होत असल्याने राज्यात...
साखर कारखान्यांसाठी कर्ज परतफेडीचा...नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांसाठी...
दोडका पिकाने उंचावले अर्थकारणधामणखेल (ता. जुन्नर, जि. पुणे) येथील चंद्रकांत...
पेरू विक्रीसाठी प्रसिद्ध पेरणे फाटापुणे जिल्ह्यातील हवेली आणि शिरूर तालुक्यांच्या...
जळगावचे उडीद मार्केट यंदा पोचले...उडीद उत्पादनात खानदेश अग्रेसर आहे. जळगावच्या...
पर्यायाविना निर्णय घातकच! ऑ नलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) अधिक...
नैसर्गिक आपत्तीपासूनचा धडा काही वेदनांमधून सुखद आनंदप्राप्ती होते, तर काही...
किमान तापमानात किंचित वाढपुणे  : राज्यात थंडीची चाहूल लागल्यानंतर...
बाजार समित्यांना सक्षम पर्याय द्याः...पुणे ः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी...
पावसाने संत्र्यात ४० टक्के फळगळ; ४००...नागपूर : राज्याचे मुख्य फळपिकांत महत्त्वाचे स्थान...
हमीभावाने कापूस खरेदी २० नोव्हेंबरपासून...जळगाव : भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) व...
बारा लाख टन साखर निर्यातीचा मार्ग मोकळापुणे : केंद्र शासनाने मुदतवाढ दिल्यामुळे देशातील...