मध्य प्रदेश सोयाबीन आणि कडधान्य उत्पादनात देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. गेल्या वर्षी खरीप हंगामात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून भावांतर योजनेची सुरवात करण्यात आली. या योजनेत सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, रामतीळ, मका, तूर, उडीद आणि मूग या पिकांचा समावेश करण्यात आला होता. पिकांच्या हंगामाप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे अदा करण्यात आले. उदा. सोयाबीनचा काढणी हंगाम ऑक्टोबरला सुरू होतो तर तुरीची विक्री फेब्रुवारीपासून केली जाते. गेल्या वर्षी रब्‍बी हंगामातील काही पिकांसाठीही भावांतर योजना लागू करण्यात आली होती. पण, नंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता. यंदा मात्र मध्य प्रदेश सरकार विविध कारणांमुळे भावांतर योजना लागू करण्यासाठी फारसे उत्सुक नाही. गेल्या वर्षीचा भावांतर योजनेचा अनुभव चांगला राहिला नाही. शेतकऱ्यांनी विशिष्ट कालमर्यादेत बाजारात विक्रीसाठी आणलेल्या शेतीमालासाठी ही योजना लागू होती. त्यामुळे बाजारात आवक प्रचंड वाढून दर आणखीनच गडगडले, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच, व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक कमी दरात माल विकायला भाग पाडल्याच्या घटनाही घडल्या. एकंदर ढिसाळ नियोजन आणि अंमलबजावणीतील गैरप्रकार यामुळे भावांतर योजना फसल्याने शेतमालाच्या भावाला आधार मिळू शकला नाही.
