agriculture news in marathi, Bhavantar scheme and government procurement | Agrowon

शासकीय खरेदीचे दुखणे अन् भावांतराची मात्रा

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 20 मार्च 2018

राज्यात यंदा खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांतील प्रमुख पिकांच्या सरकारी खरेदीचा बट्ट्याबोळ झाल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. गेल्या वर्षी तूर खरेदीचा फियास्को झाल्यानंतर त्यापासून सरकारने आणि प्रशासकीय यंत्रणेने काहीच बोध घेतला नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे यंदाही गोदामांची उपलब्धता, वेळेवर चुकारे, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता या संदर्भात चोख नियोजन आणि जय्यत तयारी करण्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात आले. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांची वक्तव्ये आणि राज्यभरातले चित्र पाहिले तर सरकारी खरेदीचा पोपट मेला आहे, हेच सिद्ध होते. 

राज्यात यंदा खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांतील प्रमुख पिकांच्या सरकारी खरेदीचा बट्ट्याबोळ झाल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. गेल्या वर्षी तूर खरेदीचा फियास्को झाल्यानंतर त्यापासून सरकारने आणि प्रशासकीय यंत्रणेने काहीच बोध घेतला नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे यंदाही गोदामांची उपलब्धता, वेळेवर चुकारे, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता या संदर्भात चोख नियोजन आणि जय्यत तयारी करण्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात आले. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांची वक्तव्ये आणि राज्यभरातले चित्र पाहिले तर सरकारी खरेदीचा पोपट मेला आहे, हेच सिद्ध होते. 

या पार्श्वभूमीवर राज्यात मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर भावांतर योजना लागू करणे, हाच एकमेव उपाय आहे. सरकारने शेतीमाल खरेदी करण्याऐवजी बाजारभाव आणि आधारभूत किंमत यांतील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा करणे म्हणजे भावांतर. मध्य प्रदेश सरकारने तोंडावर आलेल्या निवडणुकांवर डोळा ठेऊन आधी सोयाबीन आणि आता तूर व हरभरा या पिकांसाठी भावांतर योजना लागू केली आहे.

  •     मध्य प्रदेशात केवळ राजकीय गणिते बघून ढिसाळपणे ही योजना राबविल्याचे अनेक दुष्परिणाम समोर आले. तसेच व्यापाऱ्यांनी मुद्दाम भाव पाडून सरकारी तिजोरीतला मलिदा लाटला आणि सरकारने जाणीवपूर्वक त्याकडे काणाडोळा केला, असेही आरोप झाले. परंतु तरीही शेतकऱ्यांचे नुकसान बऱ्यापैकी टळले. 
  •     मध्य प्रदेशात भावांतर योजना राबविल्यामुळे तिथल्या शेतकऱ्यांचा फायदा झाला; पण त्याचा तोटा महाराष्ट्राला सहन करावा लागतो. कारण भावांतर योजनेमुळे मध्य प्रदेशात सोयाबीन, हरभरा यांची आवक प्रचंड वाढून देशभरात दर पडले. मध्य प्रदेश आपल्या शेजारी असल्यामुळे आपल्याला तर मोठा फटका बसला. थोडक्यात भावांतराचे `घी` मध्य प्रदेशच्या शेतकऱ्यांना मिळते आणि `बडगा` मात्र महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येतो. खरे तर `भावांतर`सारख्या योजना राबविताना त्या त्या पिकाच्या प्रमुख उत्पादक राज्यांनी सहमतीने एकत्रित निर्णय घेतले पाहिजेत. 
  •     आधारभूत किमतीने खरेदीचे देशभरात केवळ ५ ते ९ टक्के शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळतो, असे काही अभ्यासकांनी दाखवून दिले आहे. शिवाय व्यापारी, सरकारी अधिकारी आणि राजकीय पुढारी यांची अभद्र युती (नेक्सस) झाल्यामुळे ही खरेदी म्हणजे खाबुगिरीचे कुरण बनली आहे. तसेच सरकारी खरेदीसाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि सक्षम यंत्रणेचा अभाव असल्यामुळे अत्यंत अकार्यक्षम पद्धतीने खरेदीची प्रक्रिया पार पाडली जाते. त्यात शेतकऱ्यांचा अंत बघितला जातो. मुळात सरकारचे काम हे काही व्यापार करणे नसते. त्या प्रकारचा व्यावसायिक दृष्टिकोन, कौशल्य आणि क्षमता उभारणी हे सरकारकडून अपेक्षितच नसते. त्यामुळे सरकारला हा शेतीमाल नंतर स्वस्तात विकणे भाग पडून तोटा सहन करावा लागतो. 
  •     देशात मोजक्याच शेतीमालाची सरकारी खरेदी होत असल्याने पीकपद्धतीचा तोलही ढळला आहे. कडधान्ये, ज्वारी, बाजरी यांसारख्या पिकांचे महत्त्व कमी झाले. परिणामी त्यांचे उत्पादन घटले आणि पोषणसुरक्षेचीही मोठीच समस्या निर्माण झाली आहे. कडधान्य आणि तेलबिया उत्पादनात आपण खूपच पिछाडीवर पडल्याने दरवर्षी जवळपास एक लाख कोटी रुपयांचे मौल्यवान परकी चलन खर्च करून डाळी व खाद्यतेलाची आयात करावी लागत आहे. ही सगळी कोंडी फोडण्यासाठी भावांतर योजना हा एक परिणामकारक उपाय ठरू शकतो. 
  •     भावांतर योजनेमुळे शेतकऱ्यांना बाजारभावातील चढ-उतारापासून किमान संरक्षण मिळण्याची हमी मिळेल, हा सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा ठरेल. तसेच सरकारचा शेतीमाल खरेदीवर होणाऱ्या प्रचंड खर्चात कपात होईल. बाजारभाव आणि आधारभूत किंमत यातील फरकापोटी मोजावी लागणारी रक्कम तुलनेने कमी असल्यामुळे अधिकाधिक पिकांना लाभ देता येईल. बाजारात शेतीमाल उपलब्धता एका पातळीवर स्थिर होण्याची शक्यता वाढल्याने प्रक्रिया उद्योग तसेच निर्यातीसाठी त्याचा फायदा होईल. 
  •     या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक व्यावहारिक अडचणी आहेत. बाजारात एकाच वेळी आवक मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यामुळे काही प्रश्न निर्माण होतील. सध्या काही निकष लावून ठराविक गुणवत्तेचाच माल आधारभूत किमतीला खरेदी केला जातो. भावांतर योजनेत ही चाळणी कशी ठेवणार वगैरे मुद्दे आहेत; परंतु त्यातून मार्ग काढणे अशक्य नाही. परंतु प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि भरीव आर्थिक तरतूद करण्याची तयारी हे मुद्दे कळीचे ठरतात. 

इतर अॅग्रो विशेष
मराठवाड्यात पूर, पावसाचे थैमाननांदेड-औरंगाबाद : परभणी व हिंगोली जिल्ह्यांत...
बंदर, सीमेवरील कांदा निर्यातीचा मार्ग...नाशिक: निर्यातबंदीमुळे मुंबईतील जेएनपीटी बंदरावर...
नाचणी, भाजीपाला लागवडीतून महिला गट झाला...गावातील ७५ टक्के जमीन कातळाची, उरलेला भाग डोंगराळ...
पीककर्ज वाटपात राज्यात कोल्हापूर प्रथम...कोल्हापूर : जिल्ह्याकरिता पीक कर्जाचे वार्षिक...
कृषी विधेयकांना वाढता विरोधनवी दिल्लीः देशभरात ठिकठिकाणी विशेषतः पंजाब आणि...
तंबी देताच फळपिकांची विमा भरपाई झाली...पुणे: फळपिक विमा योजनेतील अडवून ठेवलेली नुकसान...
कांदा उत्पादकांची सावध चाल नाशिक: केंद्राच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा...
मराठवाड्यात पावसाचे धुमशान पुणे ः मराठवाड्यात पावसाचे धुमशान सुरूच आहे....
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक...मुंबई: कोरोनामुळे स्थगित करण्यात आलेल्या आणि...
हलक्या पावसाची शक्यता पुणे ः बंगाल उपसागराच्या ईशान्य परिसरात उद्या (ता...
शेतकऱ्यांना उभारी देणारी संत ज्ञानेश्‍...किनखेडा (ता.रिसोड,जि.वाशीम) येथील प्रगतशील शेतकरी...
बाजार स्वातंत्र्यांची मागणी पूर्ण पुणेः केंद्र सरकारने सादर केलेल्या शेती आणि पणन...
गुणवत्तापूर्ण हळद, डाळींची थेट...सनपुरी (जि. परभणी) येथील प्रयोगशील शेतकरी नरेश...
मराठवाड्यात जोरदार पावसाचा पिकांना फटकाऔरंगाबाद, परभणी : औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर,...
हजारो टन कांदा निर्यातीच्या प्रतीक्षेतमुंबई/नाशिक : देशभरात कांदा निर्यातबंदी...
बीटी वांग्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील...पुणे : देशभरात चर्चेत असलेल्या बीटी वांग्याच्या...
साखर निर्यातीचे करार ५७ लाख टनांवरकोल्हापूर : देशातल्या साखर निर्यातीचे करार आता ५७...
तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यतापुणे ः बंगालचा उपसागर व उत्तर तामिळनाडूच्या...
दूध सल्लागार समिती कागदावरचपुणे : राज्यस्तरीय दूध सल्लागार समितीची एकही बैठक...
राज्यात मोसंबी १००० ते ४००० रुपये...औरंगाबादमध्ये १००० ते २५०० रुपये प्रतिक्विंटल...