Agriculture news in Marathi bhavantar scheme want for cotton with high moisture content | Agrowon

अधिक ओलावा असलेल्या कापसासाठी हवी भावांतर योजना 

विनोद इंगोले
मंगळवार, 10 डिसेंबर 2019

वर्धा ः कापसात ओलावा असल्यामुळे प्रक्रिया उद्योजक उत्पादकांना हमीभाव देऊ शकत नाही. त्यामुळे हमीभाव आणि व्यापाऱ्यांकडून दिल्या जाणारा प्रत्यक्ष दर यातील तफावतीकरिता भावांतर योजनेचा पर्याय अवलंबिण्याची मागणी व्यापारी, शेतकऱ्यांतर्फे होत आहे. 

वर्धा ः कापसात ओलावा असल्यामुळे प्रक्रिया उद्योजक उत्पादकांना हमीभाव देऊ शकत नाही. त्यामुळे हमीभाव आणि व्यापाऱ्यांकडून दिल्या जाणारा प्रत्यक्ष दर यातील तफावतीकरिता भावांतर योजनेचा पर्याय अवलंबिण्याची मागणी व्यापारी, शेतकऱ्यांतर्फे होत आहे. 

राज्याचे सरासरी कापूस लागवड क्षेत्र ४० लाख हेक्‍टरचे आहे. गेल्या वर्षी कापूस दरात आलेल्या तेजीच्या परिणामी या वर्षी कापूस क्षेत्र सरासरीच्या तुलनेत दोन लाख हेक्‍टरने वाढत सुमारे ४२ लाख हेक्‍टरवर पोचले आहे. क्षेत्र वाढल्याने कापूस गाठीचे उत्पादनही वाढेल असा अंदाज होता. परंतु सप्टेंबर, ऑक्‍टोबर महिन्यांत झालेल्या मॉन्सूनोत्तर पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादकता आणि उत्पन्न या दोन्ही अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले. कापसाची उत्पादकताही प्रभावित झाली. साडेचार लाख हेक्‍टर क्षेत्र कापसाखाली असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात या वर्षी महागाव तालुक्‍यात कापूस उत्पादकता अनेक शेतकऱ्यांना एकरी १ ते २ क्‍विंटलचीच मिळाली आहे. त्यामुळे दरात तेजी येईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. परंतु, कापूस बोंडात पाणी शिरत कापूस भिजला. 

परिणामी ओलावा असलेला कापूसच बाजारात पोचत असल्याने तो खरेदी करताना व्यापाऱ्यांसमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ तसेच सीसीआयकडून ८ टक्‍क्‍यांपर्यंत आर्द्रता असलेल्या कापसाला ५५५० रुपयांचा हमीभाव दिला जातो. त्यानंतर प्रत्येक टक्‍क्‍यासाठी १ किलोप्रमाणे पैसे कापले जातात. १२ टक्‍के आर्द्रतेपर्यंतचा कापूस शासकीय यंत्रणा खरेदी करते. या वेळी ८ ते १२ टक्‍के आर्द्रतेसाठी सरासरी चार किलोचे पैसे कापले जातात. ५३३५ रुपयांचा दर १२ टक्‍के आर्द्रतेपोटी मिळतो. 

खासगी बाजारात मात्र १२ टक्क्यां‍पेक्षा अधिक आर्द्रतेचा कापूसही खरेदी केला जात आहे. त्याकरिता सरासरी ५१०० रुपयांचा दर दिला जात आहे. दरम्यान व्यापाऱ्यांनी जास्त आर्द्रतेचा कापूस खरेदी केल्यास हमीभाव आणि दिला जाणारा दर यांतील तफावतीची भरपाई भावांतर योजनेच्या माध्यमातून व्हावी, अशी अपेक्षा व्यापारी स्तरावरून व्यक्‍त केली जात आहे. हिंगणघाट बाजार समितीत उलाढाल वाढती आहे. या भागात सुमारे १९ जिनिंग प्रेसिंग आहेत. हंगामात सुमारे १७ ते १९ लाख क्‍विंटल कापसाची उलाढाल या बाजारात होते.

खासगी बाजारात जास्त ओलावा असलेला कापूस नाइलाजाने खरेदी केला जात आहे. प्रक्रिया उद्योगांना कापसाची गरज असते. शेतकऱ्यांनादेखील ओला कापूसच विकावा लागत आहे. ही बाब लक्षात घेता शासनाने खासगी स्तरावर खरेदी केलेल्या कापसासाठी भावांतर योजना राबवावी. ५१०० रुपयांचा दर मिळाल्यास उर्वरित रक्‍कम भावांतर योजनेच्या धर्तीवर थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा केली पाहिजे. मध्य प्रदेशात अशा प्रकारची योजना सरसकट राबविण्यात आली. महाराष्ट्रात कापसाकरिता भावांतर योजनेचा विचार व्हावा. शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
- ओम दालिया, संचालक, प्रकाश व्हाइट गोल्ड, जिनिंग प्रेसिंग, हिंगणघाट, वर्धा.


इतर बातम्या
केंद्र सरकारकडून कृषी कायदांना...नवी दिल्ली ः दिल्लीच्या सीमांवर कृषी...
जळगावात हरभरा आला कापणीलाजळगाव ः जिल्ह्यात रब्बीची पेरणी २००...
प्रदर्शनातील कृषी ज्ञानाचा खजाना पाहून...माळेगाव, जि. पुणे ः कृषिक २०२१- कृषी तंत्रज्ञान...
पुणे विभागात उसाच्या ५५ टक्के लागवडीपुणे ः यंदा पावसाळ्यात झालेल्या दमदार पावसामुळे...
देवना साठवण तलावाचा प्रलंबित प्रश्न...नाशिक : येवला तालुक्यातील अवर्षणप्रवण उत्तरपूर्व...
‘बर्ड फ्लू’ रोखण्यासाठी ९० दिवस...परभणी ः जिल्ह्यात बर्ड फ्लूचा प्रसार आणि संसर्ग...
ग्रामसभांना ३१ मार्चपर्यंत परवानगी...अकोला : राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये कोविड-१९च्या...
अतिवृष्टीचा मदत आठवड्यात मिळणारसोलापूर : गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या...
महावितरणच्या आदेशामुळे वीज ग्राहक...सोलापूर : कोरोनाच्या साथीमुळे घटलेले आर्थिक...
भंडारा जळीत प्रकरणाचा अहवाल शासनाकडे नागपूर : भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील शिशू...
उन्हाळी सोयाबीन लागवडीस गतीअकोला : यंदाच्या खरीप सोयाबीन काढणीच्या वेळेस...
वारणेत उभारणार पशुवैद्यकीय महाविद्यालय...वारणानगर, जि. कोल्हापूर : येथील वारणा सहकारी...
राज्यात साडेचार लाख क्‍विंटल मका...औरंगाबाद : बंद पडलेली मका खरेदी जवळपास एका...
यवतमाळ : पोल्ट्रीत चार हजार कोंबड्यांचा...यवतमाळ : कोरोनाच्या संकटातून सावरू पाहणाऱ्या...
शेतकऱ्यांच्या भूमिकेवर न्यायालयाची...नवी दिल्ली ः कृषी कायद्यांवरून निर्माण झालेल्या...
तूर खरेदीसाठी जिल्हानिहाय उत्पादकता...परभणी ः केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत...
कांदा निर्यातदारांसाठी आता ‘ओनियन नेट’ नागपूर : कांदा उत्पादनाच्या बाबतीत जागतीक स्तरावर...
खानदेशात गारठा वाढला पुणे ः उत्तर भारतातील काही राज्यात थंडीची लाट आली...
खानदेशातून थंडी गायबजळगाव ः खानदेशात गेल्या तीन-चार दिवसांपासून...
परभणी जिल्ह्यात रब्बीत २४.०६ टक्के...परभणी ः जिल्ह्यात यंदाच्या रब्बी हंगामात...