वर्धा ः कापसात ओलावा असल्यामुळे प्रक्रिया उद्योजक उत्पादकांना हमीभाव देऊ शकत नाही. त्यामुळे हमीभाव आणि व्यापाऱ्यांकडून दिल्या जाणारा प्रत्यक्ष दर यातील तफावतीकरिता भावांतर योजनेचा पर्याय अवलंबिण्याची मागणी व्यापारी, शेतकऱ्यांतर्फे होत आहे. 

राज्याचे सरासरी कापूस लागवड क्षेत्र ४० लाख हेक्‍टरचे आहे. गेल्या वर्षी कापूस दरात आलेल्या तेजीच्या परिणामी या वर्षी कापूस क्षेत्र सरासरीच्या तुलनेत दोन लाख हेक्‍टरने वाढत सुमारे ४२ लाख हेक्‍टरवर पोचले आहे. क्षेत्र वाढल्याने कापूस गाठीचे उत्पादनही वाढेल असा अंदाज होता. परंतु सप्टेंबर, ऑक्‍टोबर महिन्यांत झालेल्या मॉन्सूनोत्तर पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादकता आणि उत्पन्न या दोन्ही अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले. कापसाची उत्पादकताही प्रभावित झाली. साडेचार लाख हेक्‍टर क्षेत्र कापसाखाली असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात या वर्षी महागाव तालुक्‍यात कापूस उत्पादकता अनेक शेतकऱ्यांना एकरी १ ते २ क्‍विंटलचीच मिळाली आहे. त्यामुळे दरात तेजी येईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. परंतु, कापूस बोंडात पाणी शिरत कापूस भिजला. 

परिणामी ओलावा असलेला कापूसच बाजारात पोचत असल्याने तो खरेदी करताना व्यापाऱ्यांसमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ तसेच सीसीआयकडून ८ टक्‍क्‍यांपर्यंत आर्द्रता असलेल्या कापसाला ५५५० रुपयांचा हमीभाव दिला जातो. त्यानंतर प्रत्येक टक्‍क्‍यासाठी १ किलोप्रमाणे पैसे कापले जातात. १२ टक्‍के आर्द्रतेपर्यंतचा कापूस शासकीय यंत्रणा खरेदी करते. या वेळी ८ ते १२ टक्‍के आर्द्रतेसाठी सरासरी चार किलोचे पैसे कापले जातात. ५३३५ रुपयांचा दर १२ टक्‍के आर्द्रतेपोटी मिळतो. 

खासगी बाजारात मात्र १२ टक्क्यां‍पेक्षा अधिक आर्द्रतेचा कापूसही खरेदी केला जात आहे. त्याकरिता सरासरी ५१०० रुपयांचा दर दिला जात आहे. दरम्यान व्यापाऱ्यांनी जास्त आर्द्रतेचा कापूस खरेदी केल्यास हमीभाव आणि दिला जाणारा दर यांतील तफावतीची भरपाई भावांतर योजनेच्या माध्यमातून व्हावी, अशी अपेक्षा व्यापारी स्तरावरून व्यक्‍त केली जात आहे. हिंगणघाट बाजार समितीत उलाढाल वाढती आहे. या भागात सुमारे १९ जिनिंग प्रेसिंग आहेत. हंगामात सुमारे १७ ते १९ लाख क्‍विंटल कापसाची उलाढाल या बाजारात होते.

खासगी बाजारात जास्त ओलावा असलेला कापूस नाइलाजाने खरेदी केला जात आहे. प्रक्रिया उद्योगांना कापसाची गरज असते. शेतकऱ्यांनादेखील ओला कापूसच विकावा लागत आहे. ही बाब लक्षात घेता शासनाने खासगी स्तरावर खरेदी केलेल्या कापसासाठी भावांतर योजना राबवावी. ५१०० रुपयांचा दर मिळाल्यास उर्वरित रक्‍कम भावांतर योजनेच्या धर्तीवर थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा केली पाहिजे. मध्य प्रदेशात अशा प्रकारची योजना सरसकट राबविण्यात आली. महाराष्ट्रात कापसाकरिता भावांतर योजनेचा विचार व्हावा. शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
- ओम दालिया, संचालक, प्रकाश व्हाइट गोल्ड, जिनिंग प्रेसिंग, हिंगणघाट, वर्धा.