खाद्यतेल आयातशुल्कात मोठी कपात

पुणे : काही केल्या खाद्यतेलाचे दर कमी होत नाही म्हटल्यावर केंद्र सरकारने बुधवारी (ता. १३) सर्व प्रकारच्या खाद्यतेलांच्या आयातशुल्कात मोठी कपात केली. कच्च्या सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातशुल्कात तब्बल १९.२५ टक्के आणि कच्च्या पाम तेलाच्या आयात शुल्कात १६.५० टक्के कपात सरकारने केली आहे.

केंद्र सरकारने वर्षभरात तब्बल तीन वेळा आयातशुल्कात कपात केली आहे. शेतकऱ्यांचे सोयाबीन बाजारात येण्याच्या काळातच सरकारने शेतकरीविरोधी निर्णयांचा धडाका लावला आहे. मागील एक महिन्याचाच विचार केला, तर ११ सप्टेंबरला खाद्यतेल आयातशुल्क कपात, ८ ऑक्टोबरला साठा मर्यादा व १३ ऑक्टोबरला पुन्हा आयातशुल्क कपात असे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आता एेन दिवाळीच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांचं दिवाळ काढायचं ठरवलं का, असा प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

सरकारने आरबीडी (रिफाइंड, ब्लीच्ड आणि गंधरहित) पामोलीनच्या शुल्कात १६.५ टक्के, आरबीडी पाम तेलाच्या शुल्कात १६.५ टक्के, रिफाइंड सूर्यफूल तेलाच्या आयातशुल्कात १९.२५ टक्के, रिफाइंड सोयाबीन तेलाच्या आयातशुल्कात १६.५० टक्के कपात केली आहे. सरकारने आयातशुल्कात कापत केल्यानंतर सोयाबीन तेलाचे दर १९ हजार ३५१.९५ रुपये प्रतिटनाने कमी झाले. तर कच्च्या पामतेलाचे दर १४ हजार ११४.२७ रुपयांनी आणि पामोलीनचे दर १४ हजार ५२६.४५ रुपयांनी घटले आहेत.  

मलेशियात पाम तेलाचे दर वाढले बुधवारी (ता. १३) केंद्र सरकारने आयात शुल्कात कपात केल्यानंतर जागतिक आणि देशांतर्गत खाद्य तेल आणि तेल बियाण्याच्या वायद्यात चढ-उतार नोंदवले. भारत सरकारचा निर्णय खाद्य तेलाच्या निर्यातदार देशांना फायदेशीर असल्याने मलेशियातील खाद्य तेलाच्या वायद्यात बुधवारी १६० रिंगीटनी सुधारणा झाली. तर भारतातील एनसीडीईएक्सवरील सोयाबीनचे वायदे सुमारे अडीच टक्क्यांनी घटले. 

 शुल्क आणि कृषी सेसमध्ये कपात केंद्राने आयातशुल्क कपात करताना मूलभूत शुल्क आणि कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास सेसमध्ये कपात केली आहे. सरकारने कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेलावरील मूलभूत शुल्क शून्यावर आणले आहे. तर पामोलिन, आरबीडी पाम तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल आणि रिफाइंड सूर्यफुलावरील शुल्क ३२.५ टक्क्यांवरून १७.५ टक्क्यांवर आणले आहे. तर कच्चे पाम तेलावरील कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास सेस २० टक्क्यांवरून ७.५ टक्यांवर आणि कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेलावरील सेस २० टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणले आहे.

या क्षेत्रात दीर्घकालीन धोरण आखण्याची गरज आहे. या धरसोडीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे आणि एकूणच संबंध तेलबिया प्रक्रिया उद्योगाचे नुकसान होत आहे. खरेतर व्यापाऱ्यांना आयात निर्यातीचे निर्णय घेण्यासाठी मुभा दिली पाहिजे. सरकारी हस्तक्षेप कमी झाला पाहिजे. या नंतर शेतकरी कोणत्या पिकांची लागवड करावी याचा निर्णय घेण्यास सक्षम होतील. - अनिल घनवट, शेतकरी नेते

केंद्र सरकारने खाद्य तेलाच्या वाढलेल्या किमती कमी करून ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. सणासुदीच्या काळातील खाद्य तेलाची मागणी लक्षात घेता खाद्य तेलाच्या आयात शुल्कात कपात केली आहे. पण या निर्णयामुळे सोयाबीन आणि भुईमूग उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान  सहन करावे लागणार आहे. सध्या सोयाबीन आणि भुईमुगाची बाजारात आवक सुरू असताना आयात शुल्क कपातीचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसणार आहे. - बी. व्ही. मेहता, कार्यकारी संचालक,  सोव्हंट एक्स्ट्रॅक्टर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे

आज सरकारने खाद्य तेलाच्या आयातशुल्कात कपात केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सोयाबीन स्वस्त दरात विकावे लागणार आहे. सध्या सोयाबीनची कापणी सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागणार आहे. - दिनेश सोमाणी, शेतीमाल बाजार विश्‍लेषक