जैव उत्तेजक उत्पादने  नोंदणीचा घोळात घोळ 

पुणे ः राज्यातील जैव उत्तेजकांच्या यादीतील उत्पादनांना तात्पुरती मान्यता देण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाने राबविलेली नोंदणी प्रक्रिया त्रासदायक व संशयास्पद असल्याची टीका कृषी उद्योजकांनी केली आहे. नोंदणीसाठी अक्षरशः शेकडो प्रकरणे पडून आहेत. गुणनियंत्रण विभागाने मात्र कंपन्यांचा आक्षेप अमान्य करीत, ‘‘नोंदणीसाठी आधी कंपन्यांनीच चालढकल केली व अंतिम मुदतीच्या दिवशी घाईघाईने प्रस्ताव दाखल केल्याने समस्या तयार झाली आहे,’’ असा दावा केला आहे.  गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक दिलीप झेंडे म्हणाले, की नोंदणीसाठी कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नमुन्यात माहिती आलेली आहे की नाही, हे तपासून नोंदणीविषयक आमचे काम पूर्ण करीत आहोत. आम्ही कोणाचीही अडवणूक करीत नाही. बहुतेक माहिती स्वयंघोषणापत्रात मागविली जात आहे. त्यामुळे त्याची जबाबदारीही संबंधितांवरच असेल. नोंदणीसाठी कृषी आयुक्तालयाने स्वतःहून कोणतीही नियमावली तयार केलेली नाही. आम्ही केवळ केंद्र शासनाने सांगितलेली प्रक्रिया पार पाडत आहोत. त्यामुळे ही प्रक्रिया मुद्दाम किचकट करून ठेवल्याचे म्हणता येणार नाही.’’ 

अधिकृत चेकलिस्ट दिली नाही  जैव उत्तेजक उत्पादनांना नोंदणीकृत करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतलेला आहे. आधी तात्पुरती नोंदणी दिली जाणार आहे. त्यासाठी तीन गटांमध्ये कागदपत्रे मागवली जात आहेत. फॉर्म जी हा अर्जदार फर्मच्या नोंदणीसाठी आहे. जी१ फॉर्म हा मूलद्रव्याच्या तसेच एकाहून अधिक क्रियाशील घटकांच्या (फॉर्म्यूलेशन्स) नोंदणीसाठी असून जी२ फॉर्म हा राज्याच्या कृषी विभागाकडून मिळणाऱ्या नाहरकत दाखल्यासाठी आहे. 

उद्योजकांच्या म्हणण्यानुसार, आयुक्तालयात जी१ व जी२ यापैकी नेमकी कोणती प्रक्रिया चालू आहे हेच लक्षात येत नाही. त्यासाठी असलेले नमुना अर्ज तसेच सादर करावयाच्या कागदपत्रांची यादी (चेक लिस्ट) अधिकृतपणे देण्यात आलेली नाही. तसेच केंद्र शासनाने नेमकी पद्धत कशी कळवली आहे, हेदेखील आयुक्तालयाने सांगितलेले नाही. त्यामुळे काहींनी नोंदणीसाठी दलालांची तर काहींनी अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे करून आपआपली कामे करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. 

आधी हेलपाटे; नंतर घासाघीस  ‘‘गेल्या अनेक दिवसांपासून जी२ साठी अनेक कंपन्यांचे प्रतिनिधी कृषी आयुक्तालयातील खत विभागाचे प्रमुख किरण जाधव यांच्या कार्यालयात खेटे मारत आहेत. ते कोणतीही माहिती कायदेशीर व व्यवस्थित देत नाहीत. आधी ऑफलाइन कागदपत्रांसाठी हेलपाटे मारायला लावतात आणि त्यानंतर ऑनलाइन अर्ज भरा, असे सांगत आहेत. त्यामुळे आधीपासूनच ऑनलाइन अर्जाची सुविधा का देण्यात आली नाही, असा संशयास्पद प्रश्‍न उपस्थित होतो. कसेही करून कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना कार्यालयात बोलवायचे आणि किचकट पद्धतीचा मारा करून अखेर घासाघीस करून प्रश्‍न सोडवायचा, अशी पद्धत या प्रकरणात सुरू झाली आहे,’’ अशी माहिती एका उद्योजकाने दिली. 

जैव उत्तेजक उत्पादनांच्या निर्मिती उद्योगात अनेक चुकीचे घटक घुसलेले आहेत. मात्र त्यांना शोधून कारवाई करण्याऐवजी सर्वच उद्योजकांचे सरसकट खिसे कापण्याचे धोरण गुणनियंत्रण विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी अवलंबिले आहे. याबाबत आम्ही संधी मिळताच केंद्र शासनाकडे पुराव्यानिशी तक्रार करणार आहोत, असे आणखी एका उद्योजकाने स्पष्ट केले. 

शेवटच्या दिवशी आले ५०० अर्ज  जैव उत्तेजक उत्पादनांच्या नोंदणी प्रक्रियेबाबत कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अनेक आठवड्यांची मुदत दिली होती. मात्र त्या काळात बहुतेकांनी अर्ज दाखल केले नाहीत. मात्र शेवटच्या टप्प्यात ५०० अर्ज एकदम आले. त्यात पुन्हा गुणनियंत्रण विभागात कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर कर्मचाऱ्यांबाबत अडचणी तयार झालेल्या आहेत. परिणामी, कामाचा एकदम ताण निर्माण झाला आहे. यामुळे नोंदणीची प्रक्रिया काही प्रकरणांमध्ये उशिरा होते आहे. यात हेतुतः त्रास देण्याचा प्रश्‍नच उद्‍भवत नाही, असाही दावा गुणनियंत्रण विभागाने केला आहे.