agriculture news in Marathi, bio stimulants companies shocked by action of agriculture department, Maharashtra | Agrowon

पीक वृद्धीकारक कंपन्या कारवाईमुळे धास्तावल्या
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 21 ऑक्टोबर 2018

पुणे: कृषी विभागाकडून अलीकडेच पीक वृद्धीकारके (बायो स्टिम्युलंट्स) उत्पादकांच्या विरोधात पोलिसांकडे गुन्हे दाखल केल्यामुळे कंपन्या धास्तावल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होऊन गोंधळ उडेल, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. 

पुणे: कृषी विभागाकडून अलीकडेच पीक वृद्धीकारके (बायो स्टिम्युलंट्स) उत्पादकांच्या विरोधात पोलिसांकडे गुन्हे दाखल केल्यामुळे कंपन्या धास्तावल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होऊन गोंधळ उडेल, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. 

पीक वृध्दीकारकांना बाजारपेठेत ‘पीजीआर’ या ढोबळ नावाने संबोधले जाते. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा येथे एकाच वेळी काही कंपन्यांवर कारवाई करण्यात आली. गुन्हा दाखल करण्यात आला. या कंपन्या शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहेत अशा आशयाचे मजकूर विविध शेतकऱ्यांच्या ग्रुपवर पाठवून एक संभ्रमाचे वातावरण तयार केले. त्यामुळे प्रतिष्ठित उद्योगांविरोधात कारवाई मागील उद्देश काय आहे, असा सवाल कंपन्यांनी उपस्थित केला आहे. 

कृषी विभागाने कारवाई केलेल्या सर्व कंपन्यांची उत्पादने दाणेदार म्हणजेच ग्रॅन्यूल्स प्रकारची होती. यामध्ये कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम यांची भेसळ करण्यात आली असा आरोप केला गेला. ‘‘या ग्रॅन्युएल्समध्ये नैसर्गिकरित्या कॅल्शियम, मॅग्नेशियमसारखी ही मूलद्रव्ये आढळतात. जनावरांच्या शेणाचे जरी पृथक्करण केले तरी त्यामध्ये हे घटक सापडतात. आपल्या रक्तातसुद्धा हे घटक आढळतात. त्यामुळे जरी ही घटके या ग्रॅन्यूल्समध्ये सापडली तरी या घटकांची भेसळ या सर्व प्रतिष्ठित कंपन्या करत असतील असा त्याचा अर्थ होत नाही,’’ असे एका उत्पादकाचे म्हणणे आहे. 

असे ग्रॅन्यूल्स शेकडो कंपन्या बनवतात. प्रत्येक नैसर्गिक घटकांत कॅल्शियम, मॅग्नेशियमसारखी अन्नद्रव्ये राहणारच. याचा अर्थ प्रत्येक जण भेसळ करतो असा होत नाही. त्यामुळे तपासणी मोहीम चुकीच्या पद्धतीने राबवली गेली तर शेतकऱ्यांचे खूप मोठे नुकसान होऊ शकेल हे कृषी विभागाने ध्यानात घ्यायला हवे, असेही हा उत्पादक म्हणाला. 

हरितक्रांतीपासून भारतीय शेती क्षेत्रात खते, बियाणे आणि कीटकनाशके या प्रकारची कृषी निविष्ठा वापरणे प्रचलित आहेत. यातील कीडनाशके व वाढ नियंत्रके यांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुख्यत्वे सीआयबी म्हणजे केंद्रीय कीटकनाशके मंडळ काम करते. खताच्या वापरावर एफसीओ अर्थात फर्टिलाईझर कंट्रोल ऑर्डरअंतर्गत नियंत्रण ठेवले जाते. याव्यतिरिक्त अजून एक निविष्ठांची श्रेणी शेती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वापरली जात आहे. यातील सुद्धा अनेक उत्पादने शेतीसाठी खूप उपयुक्त असतात. मात्र यांची नोंदणी केली जात नाही. अशा उत्पादनांना अनोंदणीकृत किंवा नॉन-रजिस्टर्ड प्रॉडक्टस् म्हटले जाते.

"अनोंदणीकृत उत्पादने शेतीसाठी आवश्यक असतात हे कृषी विभागाला, कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांना चांगलेच ठाऊक आहे. अनेक प्रकारचे अमिनो, सी-विड हे भाजीपाला आणि फळ बागांमध्ये खूप उपयोगी असतात. याव्यतिरिक्त तिसरा प्रकार म्हणजे अजूनही अनेक उपयुक्त उत्पादने नोंदणीकृत श्रेणीत बसत नाहीत. सध्याची कारवाई तिसऱ्या कृषी निविष्ठांबाबत आहे. तूर्त अशी अनोंदणीकृत उत्पादने बंद करावी अशी कृषी विभागाची स्ट्रॅटेजी दिसते आहे. काही प्रस्थापित कंपन्यांना जर धक्का दिला तर इतर कंपन्या धसका घेतील हा या स्ट्रॅटेजीचा एक प्राथमिक भाग असावा,`` असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. 

राज्यातील सर्वच अनोंदणीकृत उत्पादने बनवणाऱ्या कंपन्या बंद केल्या तरी याठिकाणी मूळ उद्देश सफल होणार नाही, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. राज्यात काही उद्योजक सीआयबी, एफसीओ आणि अनोंदणीकृत अशा तीनही श्रेणीतील उत्पादने बनवतात. त्यामुळे अनोंदणीकृत उत्पादने बंद केल्यावर त्यांना विशेष फरक पडणार नाही. मात्र असे बरेच उद्योजक आहेत ज्यांच्याकडे सीआयबी किंवा एफसीओअंतर्गत परवाने नाहीत. असे उद्योजक फक्त अनोंदणीकृत उत्पादने बनवतात. असे अनोंदणीकृत उत्पादने बंद होताच अनेक उद्योजक आणि त्यात काम करणारे हजारो कर्मचारी उघड्यावर येतील.

कंपन्यांशी चर्चा करावी
कृषी विभागाने महाराष्ट्रातील कंपन्यांशी चर्चा करायला हवी, काही लोकांना त्यांची मते मांडण्याची संधी द्यायला हवी. नॉन-रजिस्टर्ड प्रॉडक्टस् पैकी जास्तीत जास्त उत्पादने कायद्याच्या चौकटीत कशाप्रकारे येतील यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. पीक वृध्दीकारके प्रकरण व्यवस्थित हाताळायला हवे. अन्यथा चोर सोडून संन्याशाला फाशी अशी वेळ येईल, असे एका पीक वृध्दीकारके व्यावसायिकाचे म्हणणे आहे.

परराज्यातील वृध्दीकारकांचा सुळसुळाट होईल
अनोंदणीकृत उत्पादने राज्यात बंद केली तरी राज्याबाहेरील कुठेही नोंद नसलेली अनेक निकृष्ठ दर्जाची उत्पादने महाराष्ट्रात गैरमार्गाने येऊन शेतकऱ्यांपर्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने पुरवली जातील, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. अनधिकृत उद्योगांमुळे मोठा शेतकरी वर्ग यात भरडला जाईल. कारण, परराज्यातील अत्यंत निकृष्ठ दर्जाच्या पीक वृध्दीकारके निविष्ठा शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्या जातील. परराज्यातील या बोगस कंपन्या याचा गैरफायदा घेतील आणि कंबरडे मोडले जाईल ते फक्त राज्यातील उद्योजकांचे, असेही कंपन्यांना वाटते.

इतर अॅग्रो विशेष
शेतात पिकवा ‘हिरवे सोने’केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय बांबू मिशन’ची स्थापना...
‘पंचनामा’ पूरग्रस्त पशुधनाचाको ल्हापूर, सांगली, सातारा या भागांतील पूर जसजसा...
आले पिकाने दिली आर्थिक सक्षमता बुलडाणा जिल्ह्यात खल्याळ गव्हाण येथील दिनकर व...
क्षारयुक्त जमिनीत एकात्मिक शेतीचा आदर्श बारामती तालुक्यातील मळद (जि. पुणे) येथील प्रशांत...
पूरग्रस्तांना एक हेक्टरसाठी मिळणार...मुंबई : राज्यात विविध भागांत आलेल्या...
राज्याचा पाणीसाठा ६१ टक्क्यांवर;...पुणे : जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याच्या सुरवातीला...
‘दावणीची दौलत’ चाऱ्याअभावी खचली; दक्षिण...कोल्हापूर/ सांगली : बारमाही पाण्याने भरलेल्या...
विदर्भ, कोकणात पावसाची शक्यतापुणे : पावसाने उघडीप दिल्याने राज्याच्या तापमानात...
पूरग्रस्त भागात जनावरांना न्यूमोनिया, ...पुणे : सततचा पाऊस आणि पुराच्या पाण्यात भिजल्याने...
पुरग्रस्त भागातील एक हेक्टरवरील...मुंबई : पुरग्रस्त भागातील एक हेक्टरवरील नुकसानावर...
अण्वस्त्रांविषयी वाचाळता कशासाठी? अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याच्या (नो फर्स्ट...
कृषी परिवर्तनाची नांदीनरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पंतप्रधान पदाच्या...
कृषी ‘एमएस्सी’ प्रवेशात भेदभाव नको:...पुणे  : गुणवत्ता यादीत असूनही पदव्युत्तर (...
जमीन मोजणीच्या नोटिसा झाल्या डिजिटल पुणे : राज्यातील तलाठी कार्यालयांकडील जमीन...
सांगलीच्या दुष्काळी पट्ट्यात...सांगली ः जिल्ह्यातील आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि जत...
महापुराच्या पाण्याने कृष्णा-कोयनेचा...कऱ्हाड, जि. सातारा : कृष्णा-कोयना नद्यांना...
पन्नास हजारांवर पशुधन डोळ्यांदेखत गेले...कोल्हापूर/सांगली : शेतकऱ्यांच्या ...
सांगली : पूरबाधीत सहकारी सोसायट्यांना ‘...सांगली ः ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या...
राज्यात हलक्या पावसाचा अंदाजपुणे : पावसाने काहीशी उघडीप दिल्याने राज्यात...
कृत्रिम पावसाच्या नुसत्याच अवकाशात...सोलापूर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना...