जैविक विविधता केंद्राचे भवितव्य अधांतरीतच

रत्नागिरी  ः भाट्ये येथील किनारपट्टी व सागरी जैविक विविधता केंद्राचे काम गेली तीन वर्षे बंद आहे. जागेच्या मालकी हक्काच्या वादातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाअंतर्गत असलेल्या या केंद्राची स्थिती दयनीय आहे. कोकणासाठी आवश्यक असलेल्या मत्स्य संशोधनासाठी या केंद्राची उभारणी करण्यात आली होती. तंत्रज्ञ, प्राध्यापक रत्नागिरीत यायला तयार नसल्याने केंद्राचे भवितव्य अधांरित आहे. 

कोकणातील जैव विविधतेसह मत्स्य उत्पादनावर संशोधन करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाअंतर्गत १९७० मध्ये किनारपट्टी व सागरी जैविक विविधता केंद्राची स्थापना करण्यात आली. सुरवातीच्या काळात विद्यापीठाअंतर्गत अनेक अभ्यासक्रम चालविले जात होते. खाडी किनारी असलेली जैवविविधता, माशांच्या नव नवीन प्रजाती, कोळंबी पालन-संवर्धन, मासे सुकविण्याच्या नवनवीन पद्धती, यावर संशोधन केले जात होते. परंतु गेले तीन वर्ष या केंद्राचे काम ठप्प झाले आहे. केंद्रातील अस्थायी कर्मचारी विविध ठिकाणी कायमस्वरूपी सेवेत गेल्याने येथे नव्याने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झालेली नाही. केवळ दोन शिपाई येथे कार्यरत आहेत. प्रभारी कार्यभार औरंगाबाद येथीलच प्राध्यापकांकडे देण्यात आला आहे.

कोकणातील छोट्या मच्छी व्यवसायिकांना येथील संशोधनाचा फायदा व्हावा, या हेतूने या केंद्राची स्थापना झाली. मात्र, आता या केंद्राचे कामकाज ठप्प झाले आहे. त्यामुळे येथील मच्छीमार, जैवविविधता जतन करण्यासाठी त्याचा उपयोगच होत नसल्याचे दिसते. जागेच्या वादामुळे केंद्राच्या इमारतीचे बांधकाम रखडले आहे. केंद्राची उभी असलेली जागा महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर आहे. ही जागा विद्यापीठाकडे वर्ग केल्याशिवाय तेथे निधी खर्च करणे शक्य नाही. विद्यापीठाकडून केंद्राच्या पुनर्स्थापनेबाबत हलचाली सुरू आहे. परंतु प्रत्यक्षात कामकाज केव्हा सुरू होणार याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे. 

ठोस भूमिकेची गरज औरंगाबाद विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांची टीम पीएच.डी. संशोधनासाठी रत्नागिरीत दाखल होणार आहे. परंतु, तात्पुरत्या स्वरूपाचे संशोधन करण्यापेक्षा केंद्र कायमस्वरूपी सुरू करून येथे नवनवीन संशोधन करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मत्स्य महाविद्यालय नागपूरला जोडण्याचा घाट घातला जात असताना औरंगाबाद विद्यापीठाअंतर्गत असलेले किनारपट्टी व सागरी जैविक विविधता केंद्रही सुरू करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रितनिधींनी ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे.