नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सन २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याच्या आपल्या उद्दिष्टाचा पुनरुच्चार भारतीय जनता पक्षाने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सोमवारी (ता.८) प्रसिद्ध केलेल्या ‘संकल्पपत्रा’त (जाहीरनामा) केला आहे. मात्र, यासाठी कळीच्या ठरणाऱ्या शेतमालाच्या हमीभावाबाबत मात्र मौन बाळगण्यात आले. देशभरातील शेतकऱ्यांनी गेल्या साडेचार वर्षांत डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव, कृषी आणि बाजार व्यवस्थेत आमूलाग्र बदलाच्या केलेल्या मागण्यांना संकल्पपत्रात बगल दिली आहे. लहान शेतकऱ्यांना पेन्शन, काटेकोर शेतीअंतर्गत संशोधनाला प्रोत्साहन, सौरऊर्जा, मोबाईल पशुआरोग्य सेवा, दर्जेदार बियाण्यांचा पुरवठा आदी आश्वासनांचा या संकल्पपत्रात समावेश आहे. यापूर्वीच्या २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचे आश्वासन भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते. निवडणुकीनंतर मात्र या आयोगाच्या शिफारशींनुसार शेतमालाला दीडपट हमीभाव देणे शक्य नसल्याचा पवित्रा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घेतला. त्यामुळे सर्वच स्तरांतून सरकारवर टीका झाली होती. त्यानंतरच्या काळात देशभर झालेल्या शेतकरी आंदोलनांमध्ये डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींचा मुद्दा कळीचा बनला. त्यामुळे तोंड पोळलेल्या भाजपने या वेळी हमीभावाला बगल दिली असल्याचे दिसते. भाजपच्या संकल्पपत्रातील ठळक मुद्दे
सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधान किसान सन्मान योजना सर्व शेतकऱ्यांना लागू करणार कृषी-ग्रामीण क्षेत्राकरिता २५ लाख कोटींची गुंतवणूक करणार नियमित परतफेड करणाऱ्यास किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज योजनेंतर्गत १ लाखापर्यंत व्याज दर सूट कायम पंतप्रधान पीक विमा योजनेची नोंदणी ऐच्छिक करणार शेतकऱ्यांचे योजनांतर्गत सबलीकरण करणार दर्जेदार बीज पुरवठ्याची हमी कृषी संलग्न क्षेत्रांचा विकास
देशांतर्गत गोदाम साखळीचे निर्माण सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन आणि नफा मिळवून देण्याकरिता विविध पावले उचलणार मधुमक्षिका पालन आणि मध अभियानाचे उद्दिष्ट दुप्पट करणार दीर्घकाळापासून प्रलंबित ३१ प्रकल्प पूर्ण केले, उर्वरित ६८ प्रकल्प डिसेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण करणार एक कोटी हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत आणणार, या जोडीला खतांच्या योग्य वापरासाठी ‘फर्टिगेशन’ला प्रोत्साहन शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे सबलीकरण करून सहकार्य देणार २०२२पर्यंत १० हजार नव्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी स्थापना करणार योग्य मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थांमार्फत भाजीपाला, फळे, डेअरी आणि मत्स्य उत्पादनांना मोठ्या शहरात थेट मार्केटचा लाभ देणार शेती आणि तंत्रज्ञानाचे एकीकरण
कृषी अवजारे भाडे तत्त्वावर उपलब्धतेसाठी ॲपचे निर्माण करणार शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या बाजारभावाची चांगली माहिती मिळण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणार काटेकोर शेती अधिक भविष्यसूचक आणि फायद्याची होण्याकरिता युवा कृषी शास्त्रज्ञांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यंत्र अभ्यास, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान, माहिती विश्‍लेषण करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार अन्नदाता’ हा ‘ऊर्जादाता’ होण्यासाठी शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नासाठी सौरऊर्जेच्या उत्पन्नाची जोड देणार जमीन दस्त नोंदणीचे डिजिटलायजेशन करणार. त्याकरिता राज्य सरकारांची मदत घेणार डेअरी क्षेत्राला अत्यंत महत्त्व दिले आहे. याअंतर्गत कामधेनू आयोगाची निर्मिती करून देशी वंशाचे संवर्धन करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना थेट गोठ्यापर्यंत पशुवैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी मोबाईल दवाखान्यांचे जाळे उभे करणार. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सहकार्याने प्रत्येक जिल्ह्यात पशुधनाच्या नियमित आरोग्य तपासणीसाठी प्रारूप कार्यक्रमाचे निर्माण करणार चाराटंचाई संपविण्यासाठी राष्ट्रीय खाद्यान्न आणि चारा अभियान सुरू करणार लहान आणि पारंपरिक मत्स्यपालन करणाऱ्यांसाठी १० हजार कोटींच्या मत्स्य संपदा योजनेचे निर्माण करणार. याद्वारे साठवणूक, विपणन साहित्य आणि पायाभूत विकास केला जाईल. सुलभ पतपुरवठ्याद्वारे मत्स्यशेतीस प्रोत्साहन देणार मच्छीमारांना अधिक उत्पादन सुलभ व्हावे, याकरिता मोती आणि ऑरनॉमेंटल मासे शेतीला प्रोत्साहन सर्व मच्छीमारांना महत्त्वाकांक्षी अशा सर्व कल्याणकारी कार्यक्रम आणि सामाजिक सुरक्षितता योजनांतर्गत लाभ देणार. अपघात विमा योजनेचा विस्तार करणार. आश्रय : २०२२पर्यंत देशातील सर्व कुटुंबांना पक्की घरे देणार सुजल : जलजीवन अभियानाचे निर्माण करून विशेष कार्यक्रम सादर करणार. २०२४पर्यंत प्रत्येक घराला नळाने पाणीपुरवठा करणार भारत नेट : २०२२ पर्यंत प्रत्येक ग्रामपंचायत ‘भारतनेट’ने जोडणार रस्ता जोडणी : ग्रामीण विकासासाठी ‘ग्रामीण रस्ता पुनर्विकास कार्यक्रमा’द्वारे शिक्षण, आरोग्य, बाजार क्षेत्राला जोडणार स्वच्छता : स्वच्छ भारत अभियानाद्वारे पाण्यातील दूषित घटक १०० नष्ट करून पाण्याच्या पुनर्वापरावर भर देणार 
