agriculture news in Marathi, bogus application for crop insurance, Maharashtra | Agrowon

रब्बी पीकविम्याला बोगस प्रकरणांचे ग्रहण
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 23 मार्च 2019

मुंबई ः २०१८-१९ च्या रब्बी हंगामात पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये मोठा घोटाळा आढळून आला आहे. राज्यात रब्बी हंगामात ३३ लाख हेक्टवर लागवड झाली असताना ४५ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा विमा उतरवण्यात आला आहे. म्हणजेच, तब्बल बारा लाख हेक्टरवर बोगस सातबारा व पीकपेरा नोंदीच्या आधारे विम्याची बोगस प्रकरणे दाखल करण्याचा प्रयत्न दिसून येत आहे. 

मुंबई ः २०१८-१९ च्या रब्बी हंगामात पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये मोठा घोटाळा आढळून आला आहे. राज्यात रब्बी हंगामात ३३ लाख हेक्टवर लागवड झाली असताना ४५ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा विमा उतरवण्यात आला आहे. म्हणजेच, तब्बल बारा लाख हेक्टरवर बोगस सातबारा व पीकपेरा नोंदीच्या आधारे विम्याची बोगस प्रकरणे दाखल करण्याचा प्रयत्न दिसून येत आहे. 

या प्रकरणात नगर, बीड, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद, सोलापूर हे जिल्हे मुख्यतः रडारवर आहेत. आतापर्यंत सुमारे साडेतीन लाख शेतकऱ्यांचे असे बोगस अर्ज अवैध ठरविण्यात आले आहेत, येत्या काळात बोगस प्रकरणांच्या या संख्येत मोठी वाढ होईल, अशी शक्यता मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी व्यक्त केली.  

राज्यात खरीप २०१६ हंगामापासून राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजना लागू झाली आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात या योजनेला बोगस पीकविम्यांचे ग्रहण लागले आहे. २०१५ च्या खरीप हंगामात राष्ट्रीय पीकविमा योजनेत बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी एकाच क्षेत्रासाठी दोनदा नुकसान भरपाई मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघडकीस आले होते. तेव्हा बीड जिल्ह्यातून सुमारे ५८ कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात आली होती. ही घटना ताजी असताना आता चालू रब्बी हंगामातही या घटनेची पुनरावृत्ती होत असल्याचे दिसून आले आहे. 

राज्यात जून ते सप्टेंबर या मॉन्सूनच्या काळात पाऊस कमी झाला. त्यातच परतीच्या पावसानेही आवश्‍यक तेवढी हजेरी लावली नाही. राज्यातील दुष्काळी स्थिती आणि रब्बी पेरणीसाठी जमिनीत आवश्‍यक ओलावा नसल्याने यंदा राज्यातील पेरणी क्षेत्रात मोठी घट झाली. दुष्काळात अथवा नैसर्गिक संकट काळात शेतकऱ्यांचा पीकविम्याकडे ओढा वाढतो, असे अपेक्षित आहे. यंदा मात्र रब्बीतील सगळे विक्रम मोडीत निघाले असून पीकविम्याच्या अर्जात सुमारे दुपटीपर्यंत वाढ झाल्याने प्रशासनाने डोक्यावर हात मारला आहे. 

या पूर्वी दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात रब्बी हंगामात सर्वाधिक २४ लाख हेक्टर क्षेत्राचा विमा उतरवण्यात आल्याची नोंद आहे. प्रामुख्याने रब्बीच्या सात ते आठ जिल्ह्यांनी पीकविम्यात हा उच्चांक गाठला आहे. विशेषतः अहमदनगर, बीड, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद, सोलापूर या रब्बीच्या जिल्ह्यात विक्रमी अर्ज प्राप्त झाले असून यात मोठ्या प्रमाणावर बोगस दावे असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. 

ज्या सर्व्हे नंबरसाठी व क्षेत्रासाठी पीकविमा काढण्यात आलेला आहे, त्या क्षेत्राच्या सातबारा उताऱ्यावर शेतकऱ्याचे नाव नसणे, सातबारा उताऱ्यावर नोंद क्षेत्रापेक्षा अधिकच्या क्षेत्रासाठी विमा काढणे, बोगस सातबारा व पिक पेरा नोंदीच्या आधारे पिक विम्याची बोगस प्रकरणे करणे अशा बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. प्राथमिक चौकशीत असे सुमारे साडेतीन लाख शेतकऱ्यांचे अर्ज अवैध आढळून आले आहेत. येत्या काळात ही छाननी अधिक गतीने केली जाणार असून सुमारे अर्धेअधिक अर्ज आणि तितक्याच क्षेत्रावरील खोट्या विम्याचे दावे बाद ठरवले जातील, असे सांगण्यात आले. 

पीकविम्यातील हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी कृषी विभागाने भूमिअभिलेख विभागाची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण राज्‍यातील सर्व जिल्ह्यातील अभिलेखांची माहिती जमाबंदी आयुक्त, पुणे कार्यालयाने संकलित केलेली आहे. त्याआधारे जिल्हानिहाय माहितीची पडताळणी करून शेतकऱ्यांच्या अर्जांची खात्री केली जाणार आहे. त्यानुसार अवैध अर्ज योजनेतून बाद केले जाणार आहेत. 

लागवडीखाली नसलेल्या क्षेत्रासाठी विमा अर्ज
राज्यातील रब्बीचे सरासरी क्षेत्र ५६ लाख ९३ हजार १५९ हेक्टर इतके आहे. दुष्काळामुळे यंदा त्यापैकी ३३ लाख ८१ हजार ९२९ हेक्टरवरच रब्बी पिकांची लागवड झालेली आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी शेतकऱ्यांचे अर्ज मात्र सुमारे ४५ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा विमा उतरवण्यासाठी आले आहेत. म्हणजेच लागवडीखाली नसलेल्या सुमारे बारा लाख हेक्टरवरील क्षेत्रालाही विम्याचे कवच देण्याचा प्रयत्न दिसून येत  आहे. 

फौजदारी कारवाईचे निर्देश 
पीकविम्याची बोगस प्रकरणे पुराव्यानिशी सिद्ध झाल्यास अशा प्रकरणात दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांमार्फत असे गुन्हे पोलिस स्थानकात दाखल करण्याचे राज्य शासनाचे निर्देश आहेत. 

रब्बीत पीकविमा योजना अधिसूचित आठ पिकांसाठी राबविण्यात येते. 

  • तृणधान्य व कडधान्य पिके ः गहू (बागायत व जिरायत), रब्बी ज्वारी (बागायत व जिरायत), हरभरा, उन्हाळी भात.
  • गळीत धान्य पिके ः करडई, सूर्यफूल, उन्हाळी भुईमूग.
  • नगदी पिके ः रब्बी कांदा.

वर्षनिहाय रब्बी हंगामातील पीकविमा स्थिती
(आकडे लाखांत)

वर्ष  शेतकरी क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
२०१३-१४   २.२८ २.६
२०१४-१५   ११.१६ ७.६८
२०१५-१६ ३०.५६  २४.५५
२०१६-१७  ७.६  २.४८

चालू रब्बीसाठी सर्वाधिक विमा अर्ज आलेले जिल्हे
(३१ जानेवारी २०१९ अखेर)

 जिल्हा शेतकरी  क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
नगर   ४,१८,४६२  २,८६,२११
बीड    ९,४६,३३८   ५,०३,५५६
जालना ५,६५,०६३  ३,०८,२५४
लातूर   ५,८९,०७०  ३,८६,१८४
नांदेड   २,८३,७१८  २,१६,२८१
उस्मानाबाद    ७,७६,९१६  ४,०१,०८२
परभणी ४,०२,३१७     २,५०,६८ 
सोलापूर   २,९७,४३२  २,६४,३५७

     
      
 
       
   
   
   
    
     
 
     
      
       
      

इतर अॅग्रो विशेष
जलव्यवस्थापनातील हुशारीतून फुलतेय ...दुष्काळाशी लढताना औरंगाबाद जिल्ह्यातील गाढेजळगाव...
दुष्काळातही कडवंची गावच्या अर्थकारणाची...भूगर्भीय सर्वेक्षण आधारित पाणलोटाची कामे, मृद...
मातीची सुपीकता टिकविणे आव्हानात्मक: डॉ...कोल्हापूर : कोल्हापूर विभागात मातीची सुपीकता...
साखर कारखान्यांना कर्ज न देणाऱ्या...मुंबई: आगामी हंगामासाठी साखर कारखान्यांना...
कृषी कौशल्य विकासासाठी सहकार्याचा करारअकोला ः  केंद्र शासनाची पंतप्रधान कौशल्य...
जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यावर प्रश्‍नचिन्हनवी दिल्ली: जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्याची आवश्यकता...
जनतेचा पैसा जनतेच्याच भल्यासाठीतत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९ जुलै...
कृत्रिम पाऊस : गप्पा अन् गांभीर्यमागील पावसाळ्यातील कमी पावसामुळे राज्यात भीषण...
पेरणीने ओलांडली पन्नाशीः डाॅ. अनिल बोंडेमुंबई: राज्यात खरिपाची ८०.६१ लाख हेक्टर...
दोषी आढळल्यास विमा कंपन्यांवर गुन्हेः...कोल्हापूर: विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्यास...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, कोकणात...पुणे ः मध्य महाराष्ट्राचा दक्षिण भाग ते कर्नाटक...
दुष्काळी भागातील ‘श्रीमंत’ साकूर आसपास सर्वत्र दुष्काळी परिसर असताना सुशिक्षित व...
पांढऱ्या सोन्याचे काळे वास्तवकेंद्र सरकारने जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात खरीप...
‘जीआय’ला प्रोत्साहन राज्यासाठी वरदानकेंद्र सरकारचा २०१९ चा अंतिम अर्थसंकल्प   ...
कृत्रिम पावसाचा मंगळवारी तीन ठिकाणी...मुंबई   ः पश्चिम महाराष्ट्रातील...
क्षारप्रतिकारक ऊस वाणावर होणार संशोधनपुणे  : भाभा अणुशक्ती केंद्र (बीआरसी) आणि...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भात पावसाची...पुणे  : बंगालच्या उपसागरात शुक्रवारपर्यंत (...
पावसाअभावी पेरण्या रखडल्यानांदेड ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत यंदा...
बाजारातील ‘वाळवी’सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी सांगली येथे एक कोल्ड...
वऱ्हाडात पावसाने वाढवली खरिपाची चिंताअकोला ः या हंगामात जून महिन्याच्या दुसऱ्या...