आत्महत्यांना बोगस खतेही जबाबदार; राज्य शासनाचा न्यायालयात दावा

पुणे : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्यासाठी बोगस खतेदेखील जबाबदार आहेत, असा खळबळजनक दावा राज्य शासनाने स्वतःहून उच्च न्यायालयात केल्याची माहिती हाती आली आहे. औरंगाबादचे महसूल आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी पुराव्यासहित तसे शपथपत्र दिल्यानंतर भेदरलेल्या बोगस खत उत्पादकांच्या लॉबीने दावा मागे घेतला आहे.  कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महसूल आयुक्त केंद्रेकर यांनी मराठवाड्यातील खत माफियांविरोधात मोहीम हाती घेतली आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या खत उत्पादकांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. मात्र, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि बोगस खतांचा संदर्भ पुराव्यासहित शपथपत्रात श्री. केंद्रेकर यांनी मांडत कारवाईचे समर्थन केले.  “शपथपत्रातील मुद्दे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आणि कायद्याच्या कसोटीवर उतरणारे होते. शासनाने स्वतःहून असे शपथपत्र दाखल केल्यामुळे खत उत्पादक कंपन्या भेदरल्या. आता एकट्या कृषी खात्याऐवजी थेट राज्य शासनाच्या संपूर्ण यंत्रणेशी सामना होण्याची शक्यता कंपन्यांना वाटू लागली. त्यामुळे याचिका मागे घेण्याची नामुष्की बोगस खत उत्पादकांच्या लॉबीवर आली,” असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.   श्री. केंद्रेकर यांनी न्यायालयाला विनंती करताना स्पष्ट़ केले की, गेल्या दशकातील आकडे बघता देशातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्याची नोंद आहे. दुष्काळ, सरासरीपेक्षा कमी उत्पादन, निकृष्ट दर्जाची खते-बियाणे आणि कीटकनाशके अशी कारणे त्यामागे आहेत. २०१४ मधील राष्ट्रीय गुन्हेगारी दस्तावेज कार्यालयाच्या अहवालात २०.६ टक्के शेतकरी आत्महत्या आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोरीत निघाल्याचे नमूद केले आहे. १६ टक्के शेतकरी आत्महत्या पिके वाया गेल्याने झालेल्या आहेत. या अहवालाच्या अनुषंगाने शासनाने मांडलेली मते ग्राह्य घरून निर्देश द्यावेत, अशी विनंती आमची विनंती आहे.  अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना ‘खत नियंत्रण आदेश’ अर्थात ‘एफसीओ’देखील अनेक वेळा उपयुक्त ठरत नसल्याचे निरीक्षण शासनाने नोंदविले आहे. विभागीय खत चाचणी प्रयोगशाळा किंवा केंद्रीय खते गुण नियंत्रण व प्रशिक्षण संस्थेने अहवाल दिले तरी एफसीओमध्ये या अहवालांवर अपील करण्याची तरतूद आहे. खते हा विषय कृषी खात्याचा असताना महसूल विभागाने या कारवाईत पुढाकार कसा घेतला, असा सवाल या खत लॉबीतून उपस्थित केला जात होता. मात्र, त्याचे उत्तर राज्य शासनाने न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेतून मिळत असल्याचे दिसते.  “सरकारी प्रयोगशाळेतील किंवा विभागीय प्रयोगशाळेने आपल्या अहवालात कमी गुणवत्ता असलेल्या खताचा उल्लेख केला तरी एफसीओकडून पुढे अपील करण्याचा उपाय देते आहे. मात्र, असे केल्याने खत अप्रमाणित असल्याचा मुख्य मुद्दा बदलत नाही. एफसीओचा भंग झाल्यास दिवाणी स्वरूपाचे कामकाज चालते. मात्र, खतांबाबत गुन्हेगारी स्वरूपाचा भंग असल्यास कारवाई प्रक्रिया अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ व भारतीय दंड विधान १८६० अनुसार होते,’’ असेही शासनाने म्हटले आहे. खतांबाबत कारवाई करण्यासाठी एफसीओ असताना दुसरा कायदा नको, अशी भूमिका या खत लॉबीची होती. मात्र तो मुद्दाही शासनाने खोडला आहे. “एफसीओमध्ये फक्त खतांबाबत नियोजन, प्रतिबंध, मनाई, खतांचे गुण नियंत्रण, परवानावाटप व रद्द करणे हीच कामे करता येतात. त्यामुळे एफसीओ ही स्वतंत्रपणे काम करीत नसून, तिचा उगमच अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून झालेला आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कारवाईबाबत एफसीओ हा अत्यावश्यक कायद्यासहित विचारार्थ घेतला पाहिजे,’’ असा दावा शासनाने केला आहे. हा प्रखर युक्तिवाद पाहून या खत लॉबीने याचिकाच मागे घेतली.     अत्यावश्यक वस्तू कायद्यामधील याच तरतुदींचा सर्वप्रथम बारकाईने अभ्यास सुनील केंद्रेकर यांनी केला. केंद्रेकर यांच्या हाती अत्यावश्यक कायद्याचे अस्त्र देत शासनाने या खत लॉबीला धडा शिकवला, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.  अभियानाचे शासनाकडून समर्थन “शेतकऱ्यांना कमी उत्पन्न मिळण्यामागे कमी दर्जाची बियाणे, अप्रमाणित किंवा बोगस खते, निकृष्ट कीडनाशके आणि सेंद्रिय खतेदेखील जबाबदार आहेत,” असे नमूद करीत राज्य शासनाने बोगस खत उत्पादकांच्या विरोधात उघडलेल्या अभियानाचे जोरदार समर्थन केल्याचे दिसून येते.  मराठवाड्यात दहा वर्षांत ७३३० शेतकरी आत्महत्या  सरकारने मराठवाड्यातील आत्महत्यांचा उल्लेख न्यायालयीन कामकाजात केला. “मराठवाड्यात २००१ ते २०१९ या कालावधीत दुर्दैवाने ७३३० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. त्याला दिलेली कारणे जबाबदार आहेत. मराठवाड्यात प्रत्येक वर्षाला ४०८ शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. २००१ मधील आकडेवारीशी आजच्या स्थितीची तुलना केल्यास आत्महत्या वाढत  असल्याचे दिसते आहे. शेतकऱ्यांना मिळत असलेले कमी उत्पन्न त्यांना दिवाळखोरीत लोटून आत्महत्येच्या चक्राकडे नेते आहे,” असे या शपथपत्रात सरकारने नमूद केले आहे.