agriculture news in marathi bogus mix fertilizer mafia loots the farmers | Agrowon

खतमाफियांमुळे शेतकऱ्यांची मोठी लूट

मनोज कापडे
गुरुवार, 21 नोव्हेंबर 2019

कृषी क्षेत्रात जादा उत्पादनासाठी रासायनिक खतांचा वापर अत्यावश्यक ठरतो. मात्र खत वापरातून समृद्धीऐवजी लूट होत असल्यास शासनकर्त्यांना गप्प बसता येणार नाही. दर्जेदार कंपन्यांकडून सरळ आणि संयुक्त खतांच्या चांगल्या ग्रेड्स पुरविल्या जात असतानाही मिश्रखतांचा सुळसुळाट होतोच कसा? गुणवत्ता असलेल्या खताच्या संतुलित वापरातूनच समृद्ध शेती होते. पण त्यासाठी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणेचीच आहे. मिश्रखतांमुळे जर लूट होत असल्यास शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. 
- डॉ. सी. डी. मायी, माजी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषी शास्त्रज्ञ निवड भरती मंडळ

पुणे : बोगस मिश्रखतांचे उत्पादन व विक्री करणाऱ्या काही खत माफियांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची भयावह लूट होत आहे. मात्र राज्य शासन याविषयी मूग गिळून बसल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे.

कृषी विकासात महाराष्ट्राचे स्थान भक्कम करण्यात रासायनिक खतांचा मोठा वाटा आहे. मात्र हीच बाब शेतकऱ्यांच्या लुटीला देखील कारणीभूत ठरते आहे. राज्यात अकरा प्रकारची खते विकली जातात. मात्र मिश्रखतांच्या ग्रेड्स शेतकऱ्यांचे जास्त शोषण करणाऱ्या ठरत आहेत. मुळात राज्यात संयुक्त व सरळ खते मुबलक असताना मिश्रखतांना प्रोत्साहन देण्यामागे कृषी विभागाचा कोणता हेतू आहे, असा सवाल काही उद्योजकांचा आहे.  

शेतीमध्ये सध्या युरिया, अमोनिअम सल्फेट, एसएसपी, एमओपी, सल्फर ९० टक्के ही सरळ खते वापरली जातात. तसेच डीएपीसहित अमोनिअम फॉस्फेट सल्फेट, नायट्रो फॉस्फेट पोटॅश, २०:२०:०, १५:१५:१५ या संयुक्त खतांच्या ग्रेड्स शेतीच्या आधारस्तंभ बनलेल्या आहेत. याशिवाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये, विद्राव्य खते, जैविक खते, सेंद्रिय खते महत्त्वाच्या भूमिका बजावतात. खत उद्योगात घुसलेल्या नफेखोरांना यात मिश्रखतांचा व्यवसाय सोयीचा वाटतो. त्यामुळे कृषी खात्यातील कंपूंच्या आशीर्वादातून मिश्रखत निर्मितीत आपले बस्तान बसविले आणि त्यातूनच खतमाफियांचा उदय झाला.

“मिश्र खते तयार करण्यासाठी युरिया, डीएपी, पोटॅश, सुपर फॉस्फेट अशी खते वापरावी लागतात. मात्र ही सर्व खते केंद्र सरकारच्या अनुदानित खतांच्या यादीत आहेत. सध्या खताचे अनुदान शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांना मिळते. शेतकऱ्याने एकदा पॉइंट ऑफ सेल (पॉस) मशिनवरून खरेदी केली, तरच कंपन्यांना अनुदान दिले जाते. त्यामुळे राज्यातील मिश्रखत उत्पादकांना कच्चा माल मिळत नव्हता. २०१८ च्या हंगामात मिश्रखतात काळे धंदे करणारी यंत्रणा ठप्प झाली होती. मात्र, खत माफियांना अनुदानित कच्चा माल मिळण्यासाठी कृषी खात्यातील सोनेरी टोळी सक्रिय झाली,” अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

मिश्रखतांच्या निर्मितीसाठी जुलै २०१८ पर्यंत कच्चा माल म्हणून अनुदानित खते मिळत नव्हती. मात्र काही महिन्यांनंतर सूत्रे फिरली आणि मिश्रखतांसाठी अनुदानित कच्चा माल देण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यामुळे राज्यातील मिश्र खतनिर्मितीमधील काही मंडळींना आधारकार्डाच्या आधारे हजारो टन अनुदानित खत मिळू लागले. मिश्र खतांसाठी कच्चा माल म्हणून विकल्या गेलेल्या अनुदानित खतांचे अनुदान मूळ कंपन्यांना जावू लागले. त्यामुळे खतउद्योगात कधी नव्हे इतका गैरव्यवहार बोकाळला.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, “मिश्रखतांचा वापर उत्तर महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र किंवा पश्‍चिम महाराष्ट्रात फारसा होत नाही. कृषी व्यवस्थेचे चांगले जाळे आणि नामांकित खत कंपन्यांचा वावर असल्यामुळे मिश्रखतांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यास या तीन प्रांतांमध्ये कमी वाव आहे.

त्याऐवजी मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशातील सोयाबीन-कापूस उत्पादन पट्ट्यातील काही भाग मिश्रखत माफियांनी डोळ्यांसमोर ठेवला. या प्रातांमध्ये जास्तीत जास्त खत विक्री उधारीवर होते. शेतकऱ्यांना एमआरपीवर उधारीत खते देणे, या उधारीवर दोन ते दहा टक्के व्याज लावणे आणि त्यातून तयार झालेला कापूस पुन्हा त्याच डीलरला किंवा त्याच्या निकटवर्तीयाला विकून उधारी फेडण्यास भाग पाडणे, अशा दुष्टचक्रात शेतकरी सापडलेले आहेत.”

मिश्रखतांची विक्री करणारी आणि त्यातून तयार झालेला माल विकत घेणारी यंत्रणा अनेक भागांमध्ये एकच आहे. यामुळे डीलर्सकडून कोणतीही खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जातात. बाजारात परिणामकारक अशा डीएपी, २०:२०:०, १०:२६:२६ संयुक्त खतांच्या ग्रेड्स उपलब्ध आहेत. परंतु, मिश्रखत कंपन्यांकडून भरपूर नफा दिला जात असल्यामुळे सरळ किंवा संयुक्त खतांऐवजी शेतकरी ग्राहकाला मिश्रखतेच कशी विकली जातील याची काळजी काही डीलर्स घेतात.

डीलर्सला जास्तीत जास्त नफा देण्यासाठी मिश्रखत उत्पादकांमध्येच कमिशन युद्ध सुरू होते. जादा कमिशनसाठी खताची एमआरपी जादा ठेवली जाते. शेवटी ही लूट शेतकऱ्यांच्या खिशातून होते आणि या लुटीसाठी खते मात्र केंद्र सरकारच्या अनुदान यादीतील वापरली जातात.

 


इतर अॅग्रो विशेष
कृषिसेवक भरतीतील गैरव्यवहारावर पांघरूण...पुणे : राज्यात २०१६ मध्ये झालेल्या कृषिसेवक भरती...
कोकण, विदर्भात मुसळधारेचा इशारा पुणे ः मध्य प्रदेश व परिसराच्या वायव्य भागात कमी...
संपूर्ण नियमनमुक्तीची अंमलबजावणी करापुणे:  सर्वच शेतमालाच्या संपूर्ण...
बाजार समिती कायद्यात बदल करण्याची मागणीपुणे: शेतमालाच्या संपूर्ण नियमनमुक्तीच्या...
भाजपच्या दूध आंदोलनापासून ‘संघर्ष समिती...नगर ः दुधाच्या दरासाठी सातत्याने आग्रही राहून...
मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरु...मुंबई: दूध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत...
बीटी कपाशी बियाणे अप्रमाणित ...अकोला ः या हंगामात बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणलेल्या...
'नाबार्ड’चा व्यवस्थापक नसल्यास अग्रणी...पुणे: कृषी पायाभूत निधी योजनेला प्रत्येक...
देशातील जलसंपत्तीची माहिती आता एका...पुणे ः केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने देशभरातील...
भाजीपाला रोपांच्या मागणीत वाढकोल्हापूर: कोविडच्या संकटामुळे थांबलेल्या नव्या...
वऱ्हाडात जोरदार, मराठवाड्यात सर्वदूर...पुणे ः राज्यात पावसाने पुन्हा जोर धरण्यास सुरुवात...
`सीसीआय`कडून सहा कोटी क्विंटल कापूस...नागपूर : कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून (सीसीआय)...
अकरा ‘सेन्सर्स’ सह ‘वेदर स्टेशन’ द्वारे...वडाळी नजीक (ता.निफाड, जि. नाशिक) येथील रोशन...
सदोष बियाण्यांत शेतकरी दोषी कसा? सोयाबीनच्या सदोष बियाण्यांचा विषय यंदा...
बियाणे दहशतवाद गंभीरच!तणनाशक सहनशील अवैध एचटीबीटी कापूस बियाण्याच्या...
कोकण, विदर्भात जोरदार पावसाची शक्यता पुणे : मध्य महाराष्ट्र व विदर्भात पावसासाठी...
मराठवाड्यात कपाशी लागवडीत सव्वा लाख...औरंगाबाद : मराठवाड्यात सर्वसाधारण क्षेत्राच्या...
सूक्ष्म सिंचन प्रस्तावांना पूर्वसंमतीची...अकोला ः  कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा...
साडेतीन हजार शेतकऱ्यांना शेतमाल तारण...पुणे ः शेतमालाच्या काढणीनंतर बाजारपेठेत एकाचवेळी...
आपत्कालीन परिस्थितीत राज्य सरकारांसोबत...मुंबई : आपत्कालीन परिस्थितीत केंद्र सरकार राज्य...