agriculture news in marathi bogus mix fertilizer mafia loots the farmers | Agrowon

खतमाफियांमुळे शेतकऱ्यांची मोठी लूट

मनोज कापडे
गुरुवार, 21 नोव्हेंबर 2019

कृषी क्षेत्रात जादा उत्पादनासाठी रासायनिक खतांचा वापर अत्यावश्यक ठरतो. मात्र खत वापरातून समृद्धीऐवजी लूट होत असल्यास शासनकर्त्यांना गप्प बसता येणार नाही. दर्जेदार कंपन्यांकडून सरळ आणि संयुक्त खतांच्या चांगल्या ग्रेड्स पुरविल्या जात असतानाही मिश्रखतांचा सुळसुळाट होतोच कसा? गुणवत्ता असलेल्या खताच्या संतुलित वापरातूनच समृद्ध शेती होते. पण त्यासाठी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणेचीच आहे. मिश्रखतांमुळे जर लूट होत असल्यास शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. 
- डॉ. सी. डी. मायी, माजी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषी शास्त्रज्ञ निवड भरती मंडळ

पुणे : बोगस मिश्रखतांचे उत्पादन व विक्री करणाऱ्या काही खत माफियांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची भयावह लूट होत आहे. मात्र राज्य शासन याविषयी मूग गिळून बसल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे.

कृषी विकासात महाराष्ट्राचे स्थान भक्कम करण्यात रासायनिक खतांचा मोठा वाटा आहे. मात्र हीच बाब शेतकऱ्यांच्या लुटीला देखील कारणीभूत ठरते आहे. राज्यात अकरा प्रकारची खते विकली जातात. मात्र मिश्रखतांच्या ग्रेड्स शेतकऱ्यांचे जास्त शोषण करणाऱ्या ठरत आहेत. मुळात राज्यात संयुक्त व सरळ खते मुबलक असताना मिश्रखतांना प्रोत्साहन देण्यामागे कृषी विभागाचा कोणता हेतू आहे, असा सवाल काही उद्योजकांचा आहे.  

शेतीमध्ये सध्या युरिया, अमोनिअम सल्फेट, एसएसपी, एमओपी, सल्फर ९० टक्के ही सरळ खते वापरली जातात. तसेच डीएपीसहित अमोनिअम फॉस्फेट सल्फेट, नायट्रो फॉस्फेट पोटॅश, २०:२०:०, १५:१५:१५ या संयुक्त खतांच्या ग्रेड्स शेतीच्या आधारस्तंभ बनलेल्या आहेत. याशिवाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये, विद्राव्य खते, जैविक खते, सेंद्रिय खते महत्त्वाच्या भूमिका बजावतात. खत उद्योगात घुसलेल्या नफेखोरांना यात मिश्रखतांचा व्यवसाय सोयीचा वाटतो. त्यामुळे कृषी खात्यातील कंपूंच्या आशीर्वादातून मिश्रखत निर्मितीत आपले बस्तान बसविले आणि त्यातूनच खतमाफियांचा उदय झाला.

“मिश्र खते तयार करण्यासाठी युरिया, डीएपी, पोटॅश, सुपर फॉस्फेट अशी खते वापरावी लागतात. मात्र ही सर्व खते केंद्र सरकारच्या अनुदानित खतांच्या यादीत आहेत. सध्या खताचे अनुदान शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांना मिळते. शेतकऱ्याने एकदा पॉइंट ऑफ सेल (पॉस) मशिनवरून खरेदी केली, तरच कंपन्यांना अनुदान दिले जाते. त्यामुळे राज्यातील मिश्रखत उत्पादकांना कच्चा माल मिळत नव्हता. २०१८ च्या हंगामात मिश्रखतात काळे धंदे करणारी यंत्रणा ठप्प झाली होती. मात्र, खत माफियांना अनुदानित कच्चा माल मिळण्यासाठी कृषी खात्यातील सोनेरी टोळी सक्रिय झाली,” अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

मिश्रखतांच्या निर्मितीसाठी जुलै २०१८ पर्यंत कच्चा माल म्हणून अनुदानित खते मिळत नव्हती. मात्र काही महिन्यांनंतर सूत्रे फिरली आणि मिश्रखतांसाठी अनुदानित कच्चा माल देण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यामुळे राज्यातील मिश्र खतनिर्मितीमधील काही मंडळींना आधारकार्डाच्या आधारे हजारो टन अनुदानित खत मिळू लागले. मिश्र खतांसाठी कच्चा माल म्हणून विकल्या गेलेल्या अनुदानित खतांचे अनुदान मूळ कंपन्यांना जावू लागले. त्यामुळे खतउद्योगात कधी नव्हे इतका गैरव्यवहार बोकाळला.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, “मिश्रखतांचा वापर उत्तर महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र किंवा पश्‍चिम महाराष्ट्रात फारसा होत नाही. कृषी व्यवस्थेचे चांगले जाळे आणि नामांकित खत कंपन्यांचा वावर असल्यामुळे मिश्रखतांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यास या तीन प्रांतांमध्ये कमी वाव आहे.

त्याऐवजी मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशातील सोयाबीन-कापूस उत्पादन पट्ट्यातील काही भाग मिश्रखत माफियांनी डोळ्यांसमोर ठेवला. या प्रातांमध्ये जास्तीत जास्त खत विक्री उधारीवर होते. शेतकऱ्यांना एमआरपीवर उधारीत खते देणे, या उधारीवर दोन ते दहा टक्के व्याज लावणे आणि त्यातून तयार झालेला कापूस पुन्हा त्याच डीलरला किंवा त्याच्या निकटवर्तीयाला विकून उधारी फेडण्यास भाग पाडणे, अशा दुष्टचक्रात शेतकरी सापडलेले आहेत.”

मिश्रखतांची विक्री करणारी आणि त्यातून तयार झालेला माल विकत घेणारी यंत्रणा अनेक भागांमध्ये एकच आहे. यामुळे डीलर्सकडून कोणतीही खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जातात. बाजारात परिणामकारक अशा डीएपी, २०:२०:०, १०:२६:२६ संयुक्त खतांच्या ग्रेड्स उपलब्ध आहेत. परंतु, मिश्रखत कंपन्यांकडून भरपूर नफा दिला जात असल्यामुळे सरळ किंवा संयुक्त खतांऐवजी शेतकरी ग्राहकाला मिश्रखतेच कशी विकली जातील याची काळजी काही डीलर्स घेतात.

डीलर्सला जास्तीत जास्त नफा देण्यासाठी मिश्रखत उत्पादकांमध्येच कमिशन युद्ध सुरू होते. जादा कमिशनसाठी खताची एमआरपी जादा ठेवली जाते. शेवटी ही लूट शेतकऱ्यांच्या खिशातून होते आणि या लुटीसाठी खते मात्र केंद्र सरकारच्या अनुदान यादीतील वापरली जातात.

 


इतर अॅग्रो विशेष
कृत्रिम रेतन हवे नियंत्रितचकृ त्रिम रेतनामध्ये उच्च प्रतीच्या वळूच्या...
दुष्काळ हटविण्याचा ‘जंगल मार्ग’ मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत कायम दुष्काळ असतो....
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात हलक्या पावसाची...पुणे  ः अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या...
घोडेगावला कांद्यास कमाल १६५०० रुपये दरनगर  : जिल्ह्यातील घोडेगाव तालुका नेवासा...
जमिनीच्या आरोग्याबाबत ३५१ गावे होणार...पुणे  ः शेतकऱ्यांना जमीन आरोग्य तपासणीचे...
शिरोळमधील पूरबाधित जमिनींमध्ये वाढले...कोल्हापूर : तीन महिन्यांपूर्वी दक्षिण...
रुईच्या टक्‍केवारीवर ठरणार कापसाचा दर...वर्धा ः कापसातील रुईची टक्‍केवारी विचारात घेत...
राज्यात दोन लाख क्‍विंटल कापूस खरेदीअमरावती ः खासगी बाजारात कापसाला कमी दर मिळत...
राज्यातील दूध संकलन ३० लाख लिटरने घटलेसोलापूर ः ओल्या दुष्काळामुळे ओढवलेल्या आपत्तीने...
मातीची धूप थांबविण्यासाठी जागरूक रहा :...परभणी ः शेतीसाठी माती हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक...
पणज गावाने आणली केळी पिकातून सुबत्ताअकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यात पणज हे छोटे गाव...
संगेवाडीच्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला...सोलापूर  : दोन महिन्यांपुर्वी झालेल्या...
माणुसकीलाच काळिमापशुवैद्यकीय महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची...
श्रमसधन उद्योग उभारणीवर हवा भरआजच्या घडीला सरकार कृषी संशोधन आणि विकास...
रोपवाटिका व्यवसायाने दिला सक्षम आधारदहावीपर्यंत शिक्षण झाल्यानंतर नोकरी न मिळाल्याने...
मराठवाड्यात नऊ लाख हेक्‍टरवर रब्बी पेरणीलातूर : अतिपावसाने खरीप पिके हातची गेलेल्या...
औरंगाबादच्या मोसंबी कलमांची मध्य...महाराष्ट्रातील अत्यंत गोड, रसाळ मोसंबीने आता मध्य...
बी-हेव्ही मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीस...सोलापूर : साखरेचे अतिरिक्‍त उत्पादन टाळून इंधन...
कृत्रिम रेतन व्यवसाय येणार कायद्याच्या...पुणे : राज्यातील गाय-म्हशींच्या कृत्रिम रेतनाचा...
हलक्या पावसामुळे वाढली धास्तीपुणे  ः अरबी समुद्राच्या दक्षिण भागात सक्रिय...