agriculture news in marathi bogus mix fertilizer mafia loots the farmers | Page 2 ||| Agrowon

खतमाफियांमुळे शेतकऱ्यांची मोठी लूट

मनोज कापडे
गुरुवार, 21 नोव्हेंबर 2019

कृषी क्षेत्रात जादा उत्पादनासाठी रासायनिक खतांचा वापर अत्यावश्यक ठरतो. मात्र खत वापरातून समृद्धीऐवजी लूट होत असल्यास शासनकर्त्यांना गप्प बसता येणार नाही. दर्जेदार कंपन्यांकडून सरळ आणि संयुक्त खतांच्या चांगल्या ग्रेड्स पुरविल्या जात असतानाही मिश्रखतांचा सुळसुळाट होतोच कसा? गुणवत्ता असलेल्या खताच्या संतुलित वापरातूनच समृद्ध शेती होते. पण त्यासाठी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणेचीच आहे. मिश्रखतांमुळे जर लूट होत असल्यास शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. 
- डॉ. सी. डी. मायी, माजी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषी शास्त्रज्ञ निवड भरती मंडळ

पुणे : बोगस मिश्रखतांचे उत्पादन व विक्री करणाऱ्या काही खत माफियांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची भयावह लूट होत आहे. मात्र राज्य शासन याविषयी मूग गिळून बसल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे.

कृषी विकासात महाराष्ट्राचे स्थान भक्कम करण्यात रासायनिक खतांचा मोठा वाटा आहे. मात्र हीच बाब शेतकऱ्यांच्या लुटीला देखील कारणीभूत ठरते आहे. राज्यात अकरा प्रकारची खते विकली जातात. मात्र मिश्रखतांच्या ग्रेड्स शेतकऱ्यांचे जास्त शोषण करणाऱ्या ठरत आहेत. मुळात राज्यात संयुक्त व सरळ खते मुबलक असताना मिश्रखतांना प्रोत्साहन देण्यामागे कृषी विभागाचा कोणता हेतू आहे, असा सवाल काही उद्योजकांचा आहे.  

शेतीमध्ये सध्या युरिया, अमोनिअम सल्फेट, एसएसपी, एमओपी, सल्फर ९० टक्के ही सरळ खते वापरली जातात. तसेच डीएपीसहित अमोनिअम फॉस्फेट सल्फेट, नायट्रो फॉस्फेट पोटॅश, २०:२०:०, १५:१५:१५ या संयुक्त खतांच्या ग्रेड्स शेतीच्या आधारस्तंभ बनलेल्या आहेत. याशिवाय सूक्ष्म मूलद्रव्ये, विद्राव्य खते, जैविक खते, सेंद्रिय खते महत्त्वाच्या भूमिका बजावतात. खत उद्योगात घुसलेल्या नफेखोरांना यात मिश्रखतांचा व्यवसाय सोयीचा वाटतो. त्यामुळे कृषी खात्यातील कंपूंच्या आशीर्वादातून मिश्रखत निर्मितीत आपले बस्तान बसविले आणि त्यातूनच खतमाफियांचा उदय झाला.

“मिश्र खते तयार करण्यासाठी युरिया, डीएपी, पोटॅश, सुपर फॉस्फेट अशी खते वापरावी लागतात. मात्र ही सर्व खते केंद्र सरकारच्या अनुदानित खतांच्या यादीत आहेत. सध्या खताचे अनुदान शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांना मिळते. शेतकऱ्याने एकदा पॉइंट ऑफ सेल (पॉस) मशिनवरून खरेदी केली, तरच कंपन्यांना अनुदान दिले जाते. त्यामुळे राज्यातील मिश्रखत उत्पादकांना कच्चा माल मिळत नव्हता. २०१८ च्या हंगामात मिश्रखतात काळे धंदे करणारी यंत्रणा ठप्प झाली होती. मात्र, खत माफियांना अनुदानित कच्चा माल मिळण्यासाठी कृषी खात्यातील सोनेरी टोळी सक्रिय झाली,” अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

मिश्रखतांच्या निर्मितीसाठी जुलै २०१८ पर्यंत कच्चा माल म्हणून अनुदानित खते मिळत नव्हती. मात्र काही महिन्यांनंतर सूत्रे फिरली आणि मिश्रखतांसाठी अनुदानित कच्चा माल देण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यामुळे राज्यातील मिश्र खतनिर्मितीमधील काही मंडळींना आधारकार्डाच्या आधारे हजारो टन अनुदानित खत मिळू लागले. मिश्र खतांसाठी कच्चा माल म्हणून विकल्या गेलेल्या अनुदानित खतांचे अनुदान मूळ कंपन्यांना जावू लागले. त्यामुळे खतउद्योगात कधी नव्हे इतका गैरव्यवहार बोकाळला.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, “मिश्रखतांचा वापर उत्तर महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र किंवा पश्‍चिम महाराष्ट्रात फारसा होत नाही. कृषी व्यवस्थेचे चांगले जाळे आणि नामांकित खत कंपन्यांचा वावर असल्यामुळे मिश्रखतांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यास या तीन प्रांतांमध्ये कमी वाव आहे.

त्याऐवजी मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशातील सोयाबीन-कापूस उत्पादन पट्ट्यातील काही भाग मिश्रखत माफियांनी डोळ्यांसमोर ठेवला. या प्रातांमध्ये जास्तीत जास्त खत विक्री उधारीवर होते. शेतकऱ्यांना एमआरपीवर उधारीत खते देणे, या उधारीवर दोन ते दहा टक्के व्याज लावणे आणि त्यातून तयार झालेला कापूस पुन्हा त्याच डीलरला किंवा त्याच्या निकटवर्तीयाला विकून उधारी फेडण्यास भाग पाडणे, अशा दुष्टचक्रात शेतकरी सापडलेले आहेत.”

मिश्रखतांची विक्री करणारी आणि त्यातून तयार झालेला माल विकत घेणारी यंत्रणा अनेक भागांमध्ये एकच आहे. यामुळे डीलर्सकडून कोणतीही खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जातात. बाजारात परिणामकारक अशा डीएपी, २०:२०:०, १०:२६:२६ संयुक्त खतांच्या ग्रेड्स उपलब्ध आहेत. परंतु, मिश्रखत कंपन्यांकडून भरपूर नफा दिला जात असल्यामुळे सरळ किंवा संयुक्त खतांऐवजी शेतकरी ग्राहकाला मिश्रखतेच कशी विकली जातील याची काळजी काही डीलर्स घेतात.

डीलर्सला जास्तीत जास्त नफा देण्यासाठी मिश्रखत उत्पादकांमध्येच कमिशन युद्ध सुरू होते. जादा कमिशनसाठी खताची एमआरपी जादा ठेवली जाते. शेवटी ही लूट शेतकऱ्यांच्या खिशातून होते आणि या लुटीसाठी खते मात्र केंद्र सरकारच्या अनुदान यादीतील वापरली जातात.

 


इतर अॅग्रो विशेष
नगर जिल्ह्यातील धरणे तुडूंबनगर ः दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या आणि पाणी...
खानदेशातील प्रकल्पांतून पाणी विसर्गात घटजळगाव ः गेले चार दिवस खानदेशात अपवाद वगळता जोरदार...
राज्यात पावसाची उघडीप; शेतीकामांना वेगपुणे ः पावसाने उघडीप दिल्याने ओढ्या- नाल्याच्या व...
गुणवत्तापूर्ण संत्रा वाण निर्मितीसाठी...अकोला/नागपूर ः आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण चवीसाठी...
राहुरी विद्यापीठातील बदल्या अखेर रद्दपुणे: महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या...
तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता पुणे ः राज्यातील काही भागांत अंशतः ढगाळ हवामानाची...
कापूस हंगाम लांबणीवर?नागपूर: पावसाचा वाढलेला कालावधी, ढगाळ वातावरण...
मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत रब्बी...परभणी ः कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बियाणे खरेदीसाठी...
देशी गोपालनातून शेती केली शाश्वतकिणी (ता.हातकणंगले,जि.कोल्हापूर) येथील सुमित अशोक...
रेशीम शेतीने दिली आर्थिक साथपांगरा शिंदे (ता.वसमत,जि.हिंगोली) येथील प्रयोगशील...
मॉन्सूनने मुक्काम हलविला; राजस्थानातून...पुणे : पश्चिम राजस्थानात २५ जूनच्या दरम्यान दाखल...
कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरीनवी दिल्ली : संसदेने मंजूर केलेल्या तिन्ही कृषी...
कृषी विधेयकांत शेतकऱ्यांचाच फायदा : मन...नवी दिल्लीः ‘मन की बात’ या मासिक रेडिओ...
कोकण कृषी विद्यापीठ कारळा पिकाच्या...दापोली, जि.रत्नागिरी  : कमी मेहनत, कमी...
खावटी अनुदान योजनेच्या नावाखाली...मुंबई: राज्य सरकारने जाहीर केलेली खावटी अनुदान...
मुंबईतील व्यापारी, कामगारांमध्ये कृषी...मुंबई: केंद्र शासनाच्या तीन कृषी विधेयकांचे पडसाद...
कृषी पर्यटनामध्ये रानभाज्यांना महत्त्वसिंधुदुर्ग: राना-वनात, जंगलामध्ये असलेल्या...
इथेनॉलकडे साखर वळविणारकोल्हापूर: येत्या हंगामात जादा ऊस गाळपाच्या...
मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास आजपासून पुणे ः उत्तर भारतात लवकरच दाखल झालेल्या मॉन्सूनचा...
मराठवाडा, विदर्भात उद्या पावसाचा अंदाज पुणे ः परतीच्या पावसासाठी काही कालावधी बाकी आहे....