अकोला : या हंगामात बोंड अळीने संपूर्ण कापूस पीक उद्ध्वस्त केले असल्याने शासनाने मदतीची घोषणासुद्धा केली. मात्र ही मदत देताना पंतप्रधान पीकविमा याेजनेसाठी लावल्या जाणारा ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसानीचा निकष बाेंड अळीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देतानाही लावल्याने हजारो शेतकरी वंचित राहत आहेत. यामुळे ठिकठिकाणी वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत असून, प्रशासनाकडे निवेदने दिली जात अाहेत. नुकसान झाल्याने भरपाई दिली जावी, अशी मागणी शेतकरी करीत अाहेत.
कपाशीवर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने नुकसान झाले होते. परंतु सर्वाधिक पेरणी असलेली मूर्तिजापूर तालुक्यातील लाखपुरी, कुरूम, शेलूबाजार, निंभा ही महसूल मंडळे भरपाईतून वगळण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष अाहे. वगळण्यात आलेल्या मंडळातील शेतकऱ्यांनी तहसीलदार राहुल तायडे यांची भेट घेत शासनाकडे निवेदन पाठवले. तातडीने ठोस पावले न उचलल्यास १० दिवसानंतर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला अाहे.
आॅक्टाेबर, नोव्हेंबर महिन्यांत ज्या शेतकऱ्यांनी बोंड अळीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी तक्रारी दाखल केल्या होत्या, त्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये मंडळ अधिकारी, कृषी सहायक यांनी पाहणी केली. त्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी, पंचायत समिती कृषी अधिकारी, तालुकास्तरीय समितीने नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली. पालकमंत्री रणजित पाटील यांनी जांभा खुर्द व शेलुबोंडे येथील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतावर, तर खासदार संजय धोत्रे यांनी पुंडलिक नगर येथील विवेक पातोंड यांच्या शेतात पाहणी केली.
त्यानंतर जिल्हा कृषी अधीक्षक, जिल्हा परिषद कृषी अधिकारी, विद्यापीठ शास्त्रज्ञांच्या समितीने बोंड अळी नुकसीनीची पाहणी केली. मात्र नंतर चुकीचा अहवाल देण्यात अाला. याबाबत प्रगती शेतकरी मंडळाचे अध्यक्ष राजू साहेबराव वानखडे, कैलास साबळे, मुन्ना नाईकनवरे, प्रा. गौरखेडे, हरनामसिंह बाजहिरे, सुनील काळे, अरुण बोंडे यांच्यासह इतरांनी याबाबत निवेदन दिले.
गुलाबी बोंड अळीच्या मुद्द्यावर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मदतीपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांनी माजी आमदार प्रकाश डहाके यांच्या नेतृत्त्वाखाली रास्ता रोको आंदोलन केले. आंदोलनात शिवसेना पदाधिकारी, शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. खरीप हंगामात कपाशीवर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने कापूस उत्पादनात कमालीची घट झाली.
याबाबत तलाठी व कृषी सहायकांमार्फत सर्वेक्षण करून घेतले. नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करून मदत जाहीर केली. परंतु, ३३ टक्क्यांच्या वर नुकसान असणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा फायदा होणार असल्याचे शासनाकडून कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक कापूस उत्पादक शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. राज्य सरकारने सर्वच शेतकऱ्यांना मदत द्यावी, या मागणीसाठी शिवसेनेच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात अाले.
