तंत्रज्ञान एकाधिकाराचे दुष्परिणाम म्हणजे बोंड अळी : कृषिमंत्री राधामोहन सिंह

नागपूर : तंत्रज्ञानात एकाधिकार वाढल्याचे परिणाम काय असतात याचे उदाहरणच गुलाबी बोंड अळीने घालून दिले आहे. त्यामुळे कापसासह सर्वच पिकांकरिता तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर स्थानिक संशोधक संस्थांनी भर देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी केले.

राष्ट्रीय मृदा विज्ञान तसेच जमीन उपयोगीता संस्थेच्या परिसरात रविवारी (ता. २२) आयोजित गुलाबी बोंड अळी व्यवस्थापन कार्यशाळेत ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, कृषी सचिव विजयकुमार, प्रभारी कृषी आयुक्‍त विजय झाडे, किशोर तिवारी, कुलगुरू विलास भाले, परभणी कृषी विद्यापीठाचे बी. वेंकटेश्‍वरलू, राहुरी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू विश्‍वनाथा यांची या वेळी उपस्थिती होती.  कृषिमंत्री सिंह म्हणाले, ‘‘२ मे रोजी शेतकरी कल्याण दिवस साजरा केला जाणार आहे. यानिमित्ताने केव्हीके, कृषी विद्यापीठ, तसेच कृषी विभागाने गावस्तरावर जागृती अभियान राबवावे. त्याकरिता खास प्रचार साहित्य छापावे.’’ मोन्सँटोच्या तंत्रज्ञानातील एकाधिकारावरदेखील त्यांनी या वेळी टीका केली. 

एकात्मिक सेंद्रिय मिशन-मुख्यमंत्री रासायनिक निविष्ठा आणि घटकांचा जमीन तसेच मानवी आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी लवकरच एकात्मिक सेंद्रिय मिशन राबविणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. बोंड अळीच्या नुकसानभरपाई संदर्भाने केंद्र सरकारचे पथक लवकरच राज्यात येणार आहे, ही अंतिम पाहणी करून येत्या दीड महिन्यात मदतीचे वाटप होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.  मोन्सँटोने शेती उद्ध्वस्त केली : फुंडकर मोन्सँटोनेच भारतीय शेती आणि शेतकरी उद्ध्वस्त केला, असा आरोप कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी या वेळी बोलताना केला. पूर्वी देशी बियाणे होते; त्यातून संपन्नता होती. येत्या दोन वर्षांत पुन्हा असे बियाणे उपलब्ध करून देणार. 

अमेरिकेत सरळ वाण : जावंधिया अमेरिकेत सरळ वाण वापरूनही कापसाची उत्पादकता आणि गुणवत्ता चांगली मिळते. भारतात मात्र बियाणे कंपन्यांच्या दबावाला बळी पडून निर्णय होतात, असा आरोप शेती प्रश्‍नाचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी केला. आमदार रणधीर सावरकर यांनी कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ सेवानिवृत्तीनंतरच वाण कसे विकसित करतात, असा प्रश्‍न केला. विद्यापीठाच्या सेवेत ते निष्क्रिय ठरतात.  ‘डीबीटी’त होणार सुधारणा : विजयकुमार डीबीटीअंतर्गत वस्तू खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना पूर्ण रक्‍कम द्यावी लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळत नाही, असे सांगतात. त्याकरिता लवकरच एक ॲप विकसित केले जाईल. अनुदानाची रक्‍कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकली जाईल. त्याने वस्तू खरेदी केल्याचे ॲपवरूनच कृषी कर्मचाऱ्याकडून कळेल. काही गैरप्रकार झाल्यास खात्यातून रक्‍कम परतीची सोय राहणार आहे, अशी माहिती कृषी सचिव विजयकुमार यांनी सांगीतले. आजवर राज्यात १ कोटी ८५ लाख ८०० रुपयांचे अनधिकृत बियाणे जप्त करण्यात आले आहे. बोंड अळी नियंत्रणात सर्वच अपयशी ठरले. कृषी विद्यापीठांकडून येणाऱ्या ॲडव्हायझरी देखील कुचकामी ठरल्या.