`आमचा नारा सातबारा कोरा`

नाशिक  ः राज्यात दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी जाहीर झाली आहे. तरी सक्तीची कर्जवसुली करू नये, असे आदेश असतानाही शासन निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांकडून सक्तीची वसुली सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी पिकांसाठी केलेल्या खर्चापेक्षा कमी दाम मिळतो. त्यामुळे सक्तीची कर्जवसुली थांबवावी अन्यथा शेतकरी सविनय कायदेभंग करतील. त्यासाठी आमची ‘आमचा नारा सातबारा कोरा’ ही एकमुखी मागणी आहे,असे प्रतिपादन स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष व माजी आमदार ॲड. वामनराव चटप यांनी केले. 

नाशिक जिल्हा शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेच्या वतीने सक्तीच्या कर्ज वसुली विरोधात कर्जमुक्ती आंदोलन व थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांचा मेळावा नाशिक येथील बाजार समितीत सोमवारी (ता. २७) आयोजित करण्यात आला होता. त्या वेळी ते बोलत होते. शेतकरी संघटनेचे प्रांतिक अध्यक्ष अनिल घनवट, प्रांतिक उपाध्यक्ष देविदास पवार, स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रांतिक अध्यक्ष ललित बहाळे, महिला आघाडीच्या सीमा नरवडे, ज्‍येष्ठ नेते संतू पाटील झांबरे, नाशिक जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे, जळगाव जिल्हाध्यक्ष कडूअप्पा पाटील आदी या वेळी उपस्थित होते.  

या वेळी श्री. चटप म्हणाले, की शेतकरी सध्या दुष्काळामुळे नैराश्यात आहेत. मात्र, बँका कर्ज बुडव्यांना सोडून देत शेतकऱ्यांकडून वसुली करीत आहे. पावसाळा तोंडावर आला, तरी कर्ज वितरण व मदत देण्यासाठी व्यवस्था नाही. राज्यात कुठेही सक्तीची वसुली होत नसताना नाशिक जिल्हा बँकेने शासन निर्णयाविरोधात कार्यवाही सुरू केली आहे. जर अशाप्रकारे कर्जवसुली झाली तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतील. अशा शेतकरीविरोधी कारवाईचा आम्ही एकमुखाने निषेध करतो.

श्री. घनवट म्हणाले, की शासनाच्या धोरणांमुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. शेतकरी अजून कर्जबाजारी व्हावा यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. पिकाला भाव मिळायला लागल्यानंतर भाव पाडले जातात. निर्यात बंद केली जाते तर कधी निर्यातशुल्क वाढवले जाते. आतापर्यंत शेतकऱ्यांनी कुणाचेही किंवा बँकेचे पैसे बुडविले नाहीत. उत्पन्न मिळाल्यानंतर पैसे फेडल्याचे रेकॉर्ड बँकेत सापडेल.

शेतकरी अडचणीत असताना ज्या ज्या ठिकाणी बँकांकडून सक्तीची वसुली सुरू आहे त्या ठिकाणी जाऊन शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्यात येणार असल्याची माहिती या वेळी अनिल घनवट यांनी दिली. बँकांचे जे अधिकारी वसुलीसाठी गावात येतील त्यांना गावबंदी करू, त्यांची वसुलीप्रक्रिया बंद पाडू, जर त्यांनी यावरही ऐकले नाही, तर ठोकून काढू, असा सज्जड इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.    या आहेत प्रमुख मागण्या