यवतमाळ जिल्ह्यात ८० टक्के क्षेत्रावर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव

यवतमाळ ः अतिवृष्टीचा ७५ टक्के शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला फटका बसला. त्यानंतर आता ८० टक्के शेतकऱ्यांचे पीक बोंड अळीमुळे उद्‌ध्वस्त होत असल्याचा निष्कर्ष सावित्री जोतिराव समाजकार्य महाविद्यालयाच्या वतीने प्रसिद्ध संशोधन अहवालात काढण्यात आला आहे. बोंड अळी प्रतिबंधबाबत खोटे दावे करणाऱ्या बियाणे कंपन्या तसेच शासनाच्या बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेला सुद्धा निकृष्ट बियाण्यांबाबत जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.  सावित्री जोतिराव समाजकार्य महाविद्यालयाचे प्रा. घनश्याम दरणे, प्रा. सीमा शेटे, प्रा. कल्पना राऊत, प्रा. प्रशांत कराळे यांनी अमरावती विभागातील चार जिल्ह्यांच्या २२ तालुक्यांतील ९४ गावांमधील ४३२ शेतकऱ्यांचा अभ्यास करून अहवाल तयार केला आहे. यवतमाळ, अमरावती, वाशीम जिल्ह्यांतील २१, तसेच नांदेड जिल्ह्यातील एका तालुक्याचा यामध्ये समावेश आहे. अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक, मध्यम, मोठे तसेच सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांकडून या संदर्भाने माहिती घेण्यात आली. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांची व्यक्तिगत माहिती घेऊन स्वतंत्र केस स्टडीदेखील समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनचे पीक संपूर्णपणे हातचे गेले ते ७५ टक्के शेतकऱ्यांनी नमूद केले, तर बोंड आळीमुळे कपाशीचे काही उत्पादन होणार नाही असे ५० टक्के शेतकऱ्यांनी सर्वेक्षणा दरम्यान सांगितले. सर्वेक्षणात नॉन बीटीचे फक्‍त दोन एकर क्षेत्र आढळून आले, असेही निरीक्षण आहे. नॉन बीटी क्षेत्रावर बोंड अळी दिसून आली नाही. निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांमुळे यंदा पन्नास टक्के शेतकऱ्यांना सोयाबीनची दुबार पेरणी करावी लागली त्यानंतरच्या काळात विषाणूजन्य आजारामुळे उत्पादकता प्रभावित झाली. ८० टक्के शेतकऱ्यांच्या शेतावर कापूस पिकात बोंड अळीचा प्रादुर्भाव सर्वेक्षणात दिसून आला. उत्पादकता आणि उत्पन्न प्रभावित झाल्याने या वर्षातील देणी कशी चुकवायची आणि आर्थिक गरजांची पूर्तता करता पैसा कुठून उभारायचा असे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कृषिमंत्री दादा भुसे यांना हा अहवाल पाठविला जाणार आहे.

असे आहेत निष्कर्ष 

प्रतिक्रिया हवामान बदलाचा मोठा फटका दरवर्षी शेतकऱ्यांना बसतो त्यातून सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची गरज राहते त्याकरिता देश पातळीवर स्वतंत्र निधी उभा केला जावा, अशी मागणी सर्वेक्षणात करण्यात बहुतांशी शेतकऱ्यांनी केली आहे. अशा पर्यायाचा राज्यकर्त्यांनी निश्चितच विचार केला पाहिजे. या निधीचा हवामान बदला संदर्भातील संशोधनाकरिता देखील वापर केला जाऊ शकतो.  - प्रा. घनशाम दरणे,  सर्वेक्षक, सावित्री  ज्योतिराव समाजकार्य महाविद्यालय, यवतमाळ