agriculture news in Marathi brand of indigenous cotton must required Maharashtra | Agrowon

देशी कापसाचा ब्रॅंड आवश्‍यक

माणिक रासवे
शनिवार, 7 डिसेंबर 2019

परभणी ः आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत लांब धाग्याच्या देशी कापसाचा ब्रॅंड तयार व्हावा यासाठी शासनाने शेतकरी, बियाणे कंपन्या, सूतगिरण्या, कापड उद्योगजक यांची सांगड घालून प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यामुळे नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या देशी कपाशीच्या प्रजातीचे संवर्धन होईल. देशी कपाशीच्या क्षेत्रात वाढ झाल्यानंतर भौगोलिक निर्देशांक (जी. आय.) मानांकनदेखील मिळू शकेल.

परभणी ः आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत लांब धाग्याच्या देशी कापसाचा ब्रॅंड तयार व्हावा यासाठी शासनाने शेतकरी, बियाणे कंपन्या, सूतगिरण्या, कापड उद्योगजक यांची सांगड घालून प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यामुळे नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या देशी कपाशीच्या प्रजातीचे संवर्धन होईल. देशी कपाशीच्या क्षेत्रात वाढ झाल्यानंतर भौगोलिक निर्देशांक (जी. आय.) मानांकनदेखील मिळू शकेल.

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठअंतर्गंत परभणी येथील महेबुब बाग देशी कापूस संशोधन केंद्राची शतकोत्तर वाटचाल सुरू आहे. शनिवारी (ता. ७) शताब्दतीपूर्ती सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. देशी कपाशीच्या भवितव्याबाबत कृषी विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. दत्तप्रसाद वासकर, कापूस विशेषतज्ज्ञ डॉ. के. एस. बेग, डॉ. विजय चिंचाणे, प्रा. अरविंद पंडागळे यांनी माहिती दिली. 

निजाम राजवटीमध्ये परभणी येथे कापूस आणि ज्वार संशोधन केंद्र, औरंगाबाद येथे फळ संशोधन केंद्र, नांदेड येथे कापूस संशोधन केंद्रांची स्थापना झालेली आहे. परभणी येथील देशी कापूस संशोधन केंद्राची स्थापना १९१८ साली झाली. सध्या देशात २० कापूस संशोधन केंद्र आहेत. त्यापैकी केवळ देशी कपाशीचे वाण विकसित करणारे परभणी येथील एकमेव केंद्र आहे. १९६० पर्यंत देशातील कपाशीचे शंभर टक्के क्षेत्र देशी कपाशीचे होते.

त्यानंतरच्या दशकात अमेरिकन कपाशीचे आगमन झाल्यानंतर २००२ पर्यंत देशी कपाशीचे क्षेत्र ३० टक्क्यांपर्यंत होते. परंतु २००२ मध्ये बीटी कपाशीचे आगमन झाल्यानंतर देशी कपाशीचे क्षेत्र ५ टक्के पेक्षाही कमी झाले आहे. सद्य:स्थितीत देशी कपाशीच्या प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. परंतु, येथील संशोधन केंद्रामार्फत देशी कपाशीचे वाण विकसित करण्याचे काम सुरू आहे.

दरवर्षी देशी वाणांचे पैदासकार तसेच पायाभूत बीजोत्पादन घेतेले जाते. गेल्या शंभर वर्षांमध्ये या केंद्राने विकसित केलेले देशी कपाशीचे वाण अमेरिकन कपाशीच्या वाणाशी तुल्यबळ आहेत. देशी कापसाच्या धाग्याची लांबी १८ मिमीपासून ते ३२ मिमीपर्यंत वाढविण्यास या केंद्रातील शास्त्रज्ञाना यश आले आहे.

या केंद्राने विकसित केलेल्या कापसाच्या धाग्याची लांबी २८ मिमी ते ३२ मिमी एवढी आहे. धागा मजबूत आहे. तलमपणा चांगला आहे. या वाणाच्या कापसाला आधुनिक सुतगिरण्या आणि कापड उद्योगात मोठी मागणी आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इजिप्तशियन कापूस ब्रॅंड स्वरुपात विकला जातो. त्याचप्रमाणे अमेरिकन, ऑट्रेलियन कापसाला विशेष ब्रॅंडिग स्वरूपात मागणी आहे.

जीआय मानांकनही शक्य
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी उत्पादनवाढी सोबत मूल्यवर्धन करणेदेखील आवश्यक आहे. लांब धाग्याच्या देशी कापसाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ब्रॅंडिग केल्यास शेतकरी तसेच उद्योजकांना फायदा होईल. त्यासाठी शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, बियाणे उत्पादक कंपन्या, सुतगिरण्या, कापड उद्योजक या सर्वांना एकत्र आणून शासनाने त्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. सेंद्रिय शेती पध्दतीसाठी देशी कापूस अनुकूल आहे. शासनाने देशी कपाशीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले तर देशी कपाशीच्या प्रजातीचे संवर्धन होईल. जीआय मानांकन मिळविण्यासाठी प्रयत्न करता येतील. त्यामुळे सद्य:स्थिती याकडे लक्ष न दिल्यास देशी कपाशीच्या प्रजाती नामशेष होण्याची शक्यता आहे.


इतर अॅग्रो विशेष
रासायनिक अवशेषमुक्त शेती हेच भवितव्य:...नाशिक : रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या...
विदर्भ, कोकणात उद्यापासून पावसाचा अंदाजपुणे : राज्याच्या किमान तापमानात चढ-उतार सुरूच...
कौशल्य, कृषी, उद्योग विभाग देतील...परभणी: पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना आणि...
शेतकरीविरोधी कायद्यांबाबत सहा महिन्यांत...पुणे : शेतकरी आत्महत्यांना पूरक ठरणारे कायदे रद्द...
राज्यातील बाजार समित्या निवडणुका पुढे...पुणे: ज्या बाजार समित्यांच्या निवडणुका...
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाने १०००...नगर : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास...
शेती, जलसंधारण अन् शिक्षणाचा घेतला वसामांडाखळी (जि. परभणी) येथील मातोश्री जिजाऊ ग्राम...
रेशीम संजीवनीरेशीम उद्योगाचा विस्तार व विकास करण्याच्या...
ऑनलाइन बॅंकिंग करताय, सावधान!आधुनिक युगात विज्ञानामुळे नवनवीन शोधांमुळे मानव...
‘पोकरा’मध्ये अखेर जबाबदाऱ्यांचे विभाजनअकोला ः पोकरा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत कृषी...
कृत्रिम रेतन नियंत्रण कायदा कधी? पुणे: पशुधनाच्या आरोग्याला घातक असलेली सध्याची...
किमान तापमानात होतेय घटपुणे : गेल्या काही दिवसांपासून गायब झालेली थंडी...
सात-बारा कोरा करण्याची सुबुद्धी सरकारला...पंढरपूर, जि. सोलापूर: विधानसभा...
सरकारी पीकविमा कंपनी हवी : शेतकरी...नागपूर ः खासगी कंपन्या तयार नसतील तर केंद्राने...
साखर कारखान्यांना लवकरच ‘पॅकेज’मुंबई ः राज्यातील आजारी सहकारी साखर कारखान्यांना...
कमी दरात तूर घेऊन विकली हमीभावाने; दोन...यवतमाळ ः गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांकडून कमी दरात...
सेंद्रिय भाजीपाल्याला तयार केले ‘...झुलपेवाडी (जि. कोल्हापूर) येथील चिकोत्रा सेंद्रिय...
शेतकरीहितालाच हवे सर्वोच्च प्राधान्यसहकार क्षेत्रात पूर्वीपासूनच काँग्रेस,...
सोशल मीडिया आणि बॅंकिंग जगात आज कोट्यवधी लोक संवाद करणे आणि माहिती...
बीड जिल्ह्यातील चिंचवडगावमध्ये...बीड: थंड प्रदेशात घेतले जाणारे स्ट्रॉबेरीचे...