agriculture news in Marathi break to Shettale scheme Maharashtra | Agrowon

मागेल त्याला शेततळे योजनेला शासनाचा ब्रेक 

सुर्यकांत नेटके
रविवार, 10 मे 2020

मागेल त्याला शेततळे योजना दुष्काळी भागासाठी मोठा आधार देणारी योजना आहे. मागील दुष्काळाचा ज्या भागाला फटका बसला त्या भागात अनेक शेतकरी शेततळ्यामुळे शेतकरी तरले. आता शेततळ्याची योजना बंद झाली तर दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना फटका बसेल. कोरोनामुळे आर्थिक संकट आले असले तरी शेतीला आधार देणाऱ्या योजना बंद करु नयेत. 
- रमेश कचरे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते, पाडळी ता. पाथर्डी, जि. नगर 

नगर ः राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या मागेल त्याला शेततळे योजनेला यंदाच्या नव्या वर्षात सरकारने ब्रेक दिला आहे. यंदाच्या वर्षात अर्थसंकल्पीय निधीत केवळ ३३ टक्केच निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता रोजगार हमी योजना व जलसंधारण विभागाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात मागेल त्याला शेततळे योजनेतून नवीन कामे सुरु करु नयेत व नवीन शेततळ्याची आखणी करुन देऊ नये, असे आदेश कृषी आयुक्तांनी राज्यातील सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. कोरोनाचा पहिला फटका कृषीच्या मागेल त्याला शेततळे योजनेला बसला असल्याचे दिसत आहे. 

राज्यातील बहुतांश भागाला मागील काळात दुष्काळाचा फटका बसला. त्यामुळे दुष्काळी भागात पाणी साठवण करुन कमी पाण्यात शेतपीके घेण्यासाठी राज्यात मागेल त्याला शेततळे योजना राबवली जात आहे. त्यासाठी कृषी विभागाकडून अनुदान दिले जात असल्याने दरवर्षी राज्यभरातील साधारण पन्नास हजार शेतकरी या योजनेतून शेततळे करण्यासाठी अनुदान मागणी करतात. यंदा मात्र राज्यात कोरोनाचे संकट आले आणि त्याचा पहिला फटका कृषी विभागाच्या मागेल त्याला शेततळे योजनेला बसला असल्याचे दिसत आहे. सरकारने या योजनेच्या कामाला ब्रेक लावला आहे. 

यंदाच्या वर्षात अर्थसंकल्पीय निधीत केवळ ३३ टक्केच निधी उपलब्ध होण्याची शक्यतेनुसार कृषी आयुक्तांनी बुधवारी (ता. ६) राज्यातील सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन मागेल त्याला शेततळे जनतेतून नवीन कामे सुरु करु नयेत, नवीन कामाची आखणी करुन देऊ नये, असे पत्र दिले आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षात शेततळ्याची कामे होण्याची शक्यता नाही हे स्पष्ट झाले आहे. 

नगर जिल्ह्याचा विचार करता आतापर्यंत ५५ हजार ९२० शेतकऱ्यांनी शेततळ्याची मागणी केली असून त्यातील ४५ हजार ९५५ शेतकरी योजनेला पात्र आहेत. ३४ हजार ४३४ शेतकऱ्यांच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. २४ हजार शेतकऱ्यांना कार्यारंभ आदेश दिलेले आहेत. त्यातील पंधरा हजार ७२१ कामे झालेली असून उर्वरित शेतकऱ्यांना आता प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.