‘एनए’च्या नावाखाली लूट सुरूच

पुणे : विकास आराखड्यातील जमिनी ‘एनए’ (अकृषक) करण्याची गरज नसल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, महसूल कर्मचारी एनएच्या प्रक्रियेत अजूनही नागरिकांची अडवणूक आणि आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत. जमिनींचा वापर अकृषक कामासाठी करताना ‘एनए’ परवाना देण्याचे काम वर्षानुवर्षे महसूल विभाग करतो आहे. ‘एनए’ची कागदपत्रे हाताळणारा कक्ष त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे कुरण म्हणून ओळखला जातो. ‘एनए’ परवाना मिळवून देण्यासाठी राज्यभर दलाल तयार झाले. त्यातून सामान्य नागरिकांची कोंडी केली जात होती. ‘एनए’चे कामकाज दलालमुक्त करण्यासाठी एनए परवाना प्रक्रियाच रद्द करण्याचा चांगला निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, महसूल यंत्रणेने त्यात खोडा घातला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. महसूल कायद्यात सुधारणा करून नागरिकांची ‘एनए’च्या जाचातून सुटका करण्यात आली आहे. त्यामुळे विकास आराखडा तसेच प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट असलेल्या जमिनींसाठी अकृषक परवानगीची आवश्यकता राहिलेली नसल्याचे महसूल विभागाला कळविण्यात आले आहे. मात्र, जनतेला अकारण विविध कागदपत्रे मागविण्याचा आग्रह धरला जातो, असे महसूल विभागाच्याच एका अधिकाऱ्याने सांगितले. शासनाचे आदेश काहीही असले तरी या जमिनीचा वर्ग, तिचा भोगवटा, त्यावरील भार तपासण्याचे अधिकार महसूल अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. त्याचा फायदा घेऊन अनेक ठिकाणी लूट व अडवणूक केली जाते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. भोगवटादार एकच्या जमिनी म्हणजे काय? भोगवटादार वर्ग एकच्या जमिनीचे मालक शेतकरी स्वत: असतो. त्याला या जमिनीची विक्री करता येते. त्यावर कोणतेही बंधन लादलेले नसते. तसेच महसूल विभागाच्या परवानगीची आवश्यकताही नसते. भोगवटादार दोनच्या जमिनी म्हणजे काय? या शेतजमिनीवर वैयक्तिक मालकी नसते. या जमिनीच्या हस्तांतरावर शासनाचे निर्बंध असतात. शेतकऱ्याला या जमिनीची विक्री परवानगी देताना अटी टाकल्या जातात. त्याहसाठी महसूल अधिकाऱ्याची मान्यता बंधनकारक असते. सरकारने कायदेशीर सुधारणा काय केली? प्रारूप विकास आराखडे तसेच विकास योजना प्रसिद्ध अथवा मंजूर असलेल्या क्षेत्रात भोगवटादार एकच्या जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीची गरज नाही. जनतेची अडवणूक कशी केली जाते? ‘एनए’बाबत चौकशीला गेल्यास मागील ५०-७० वर्षापूर्वींची कागदपत्रे मागितली जातात. अकृषक परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे कोणत्याही महसूल कार्यालयातून सांगितले जात नाही. मार्गदर्शनही मिळत नाही. त्यामुळे दलाल राजवट अजूनही सुरूच.