अंमलबजावणीत दिसावा अर्थसंकल्प

मुंबई : अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत राज्यातील शेतकरी आणि विविध फळ पिकांच्या संघाकडून संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली आहे. नाशिकच्या सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीचे अध्यक्ष विलास शिंदे यांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. आर्थिक मंदीतही शेती क्षेत्रासाठी तरतुदी करताना सरकारने अंमलबजावणीवर भर आवश्यक आहे. कर्जमुक्ती योजनेचा विस्तार आवश्यक होता, मात्र ते झाले नाही. बाजार समित्यांना का निधी दिला जाणार आहे, असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.

अर्थसंकल्प स्वागतार्ह : विलास शिंदे एकंदरीत राज्य सरकारने कृषी विकासासंबंधी योग्य मुद्द्यांना हात घातला आहे. ज्यामध्ये बाजार समित्यांचे सक्षमीकरण, कृषी पंपांसाठी वीज जोडणी, शेतकऱ्यांना स्मार्ट प्रोजेक्ट माध्यमातून बाजारपेठ व मूल्य साखळ्या उभ्या करणे असे कृषी संबंधित सध्य प्रश्न व गरजा ओळखून राज्यसरकारने लक्ष घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. अडचणी व नेमकी काय गरज आहे हे समजून घेतले आहे. कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी ६०० कोटींची तरतूद करून चालना देणे. अशा सर्व बाबीवर लक्ष देण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. मात्र ज्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत; त्या तुलनेत पुरेशा नाहीत. खासकरून मार्केट लिंकेजेस साईटला ज्या झपाट्याने मूल्य साखळ्या विकसित करण्याची अनुषंगाने ज्या तरतुदी अपेक्षित आहेत. त्यासाठी बदल घडण्यासाठी अधिक तरतुदीची गरज आहे. अर्थसंकल्पात योग्य मुद्दे व कृषी विकासाच्या मुद्द्यांवर दिलेले लक्ष स्वागतार्ह आहे. - विलास शिंदे,  अध्यक्ष, सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर  कंपनी, मोहाडी, जि. नाशिक

केळीला फळाचा दर्जा नाहीच केळी पीक खानदेशची ओळख आहे. या पिकाला केंद्राने फळाचा दर्जा जाहीर केलेला नाही. राज्यानेही तशी घोषणा यंदा केलेली नाही, राज्यातील केळी पिकवून खाण्यायोग्य अधिक असते. दाक्षिणात्य भागातील केळी भाजीची व पिकवून खाण्याची असते. हा मुद्दा लक्षात घेता केंद्र केळीला फळाचा दर्जा देत नाही. केळी भाजी की, फळ, असा मुद्दा उपस्थित केला जातो. पण राज्यात केळी फळ आहे. त्याला अधिकृत फळ म्हणून जाहीर करणे या वेळेसही शासनाने टाळले आहे. केळीला फळासंबंधीच्या सवलती नुकसानीची भरपाई देताना मिळतात. परंतु वाहतूक, साठवणूक, संशोधन याबाबतही काही राज्याने ठोस केलेले दिसत नाही.   - आर. टी. पाटील,  केळी फळबागायतदार संघ, रावेर (जि. जळगाव)

शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प  कर्ज आणि व्याज अशा दोन्ही मोठ्या समस्या दरवर्षी शेतकऱ्यांसमोर उभ्या असतात. राज्य सरकारने कर्जमाफीद्वारे नवे कर्ज घेण्याची पात्रता यापूर्वीच शेतकऱ्यांना मिळवून दिली. आता, तीन लाखापर्यंतचे कर्ज शून्य टक्क्याने देण्यासाठी अर्थसंकल्पात केली आहे. दोन्ही निर्णय स्वागतार्ह आहेत. राज्यातील विद्यापीठांना दिलेला २०० कोटी रुपयांचा वार्षिक निधी आता संशोधनाला चालना देईल. विद्यापीठांनी नवे वाण, नवी पीक संरक्षण साधने शोधली नाहीत तर शेतीचे अर्थशास्त्र सुदृढ होणार नाही.      -श्रीराम शेटे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघ

शेतीसाठी निराशाजनक अर्थसंकल्प   जागतिक महिलादिनी बचत गटांना त्यांच्या उत्पादन विक्रीसाठी तालुका, जिल्हास्तरावर जागा उपलब्ध करून देण्याची आशा होती. सेंद्रिय शेतीसाठी शरद पवार शेतकऱ्यांसोबत नियमित बैठका घेतात. त्या सेंद्रिय शेतीसाठी पण काहीच घोषणा नाही. कर्जमाफीपासून वंचित शेतकरी तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी पण घोषणा नाही. तसेच दुष्काळग्रस्तांसाठी पण काहीच घोषणा नाही. म्हणून हा शेतकऱ्यांसाठी निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे.  - डॉ. प्रकाश मानकर,  अध्यक्ष, भारत कृषक समाज

शेतकऱ्यांचा पदरात फारसे पडले नाही कोरोनाकाळात शेतकऱ्यामुळेच केवळ अर्थचक्र सुरु होते. असे असताना सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना समाधान मानावे, असे पदरात पडलेले दिसत नाही. संत्रा, मोसंबी प्रकल्पाची घोषणा, दर्जेदार भाजीपाला रोपांचा पुरवठा करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात रोपवाटिका, सिंचन प्रकल्पांसाठी तरतूद, तीन लाखांपर्यंत पीककर्ज घेणाऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्ज या बाबी महत्त्वाच्या वाटतात. विद्यापीठांना संशोधनासाठी दिलेला निधी हा नवीन वाण, तंत्र शोधण्यासाठी खर्ची व्हावा, त्यातून नवे काही यावे, अशी अपेक्षा. - अमोल माडोकार,  नायगाव देशमुख, जि. बुलडाणा

रेशीम उद्योगाला प्रोत्साहनाचा होईल शेतकऱ्यांना फायदा रेशीम उद्योगासाठी प्रोत्साहन देण्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. रेशीम कोष विक्रीची बाजारपेठही वाढविण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. याचा लाभ रेशीम उत्पादकांना होईल. परंतु मूल्य साखळी, स्वतंत्र शेती अर्थसंकल्प याची फक्त चर्चाच झाली. त्याची घोषणा दिसत नाही. कापूस पीक खानदेशात मोठे आहे. जामनेरात टेक्सटाईल पार्कची घोषणा झाली होती. परंतु ही घोषणा हवेतच विरली आहे. कारण त्या बाबत ठोस घोषणा झालेली दिसत नाही. तीन लाख रुपयांपर्यंत पीक कर्जावर व्याजमाफीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. - राहुल पाटील, रेशीम उत्पादक शेतकरी,  पळासखेडा (ता.जामनेर, जि. जळगाव)

कर्जमुक्तीची विस्तार कधी? राज्य अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्राबद्दल अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तोंडभरून कौतुक केले. मात्र, कोरोना काळात शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान न भरून येणारे आहे. अशातच कर्जमुक्तीची योजना सरकारने हाणून पाडली की काय असा आमचा संशय आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात कर्जमुक्ती योजनेचा विस्तार अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला होता, कोरोना कालखंडात त्याचा आदेश निघाला नाही. मध्यंतरी सरकारमधील मंत्री आणि नेते सातत्याने निर्णय घेऊ असे सांगत होते. मात्र, या अर्थसंकल्पातून तो मुद्दा मांडण्यातच न आल्याने आम्हा सर्वांना धक्का बसला आहे. जो विषय गेल्या अर्थसंकल्पात जाहीर केला जातो, त्याला यंदाच्याही अर्थसंकल्पात बगल देण्याचा प्रकार सरकारची नीती स्पष्ट करतो. दोन लाखांवरील कर्जबाजारी शेतकरी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांपर्यंत व्याजसवलतीचे काय झाले असा आमचा प्रश्‍न आहे. किमान याबाबत काहीतरी वक्तव्य अर्थमंत्र्यांनी करणे अपेक्षित होते, मात्र तसे केले नाही.  - बाजीराव कदम,  रवंदे, ता. कोपरगाव, जि. नगर

बाजार समित्यांना स्थिरता मिळेल़  अर्थसंकल्पात ६६ हजार कोटी रुपयांची तूट दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळे भाववाढ अटळ आहे़ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बळकट करण्यासाठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अडचणीत असलेल्या बाजार समित्यांना स्थिरता मिळेल़ मात्र, पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी होतील, अशी अपेक्षा फोल ठरली. - वालचंद संचेती,  अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स

बाजार समित्यांसाठी तरतूद का? बाजार समित्यांकरिता सरकारने सुमारे २००० कोटींची तरतूद केली. मात्र, या तरतुदीची गरज काय? बाजार समित्यांना यापूर्वी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने मोठी तरतूद करण्यात आली होती. त्यांचा विकास करण्यात आला, तरीही पुन्हा तरतूद का करण्यात आली. शेतकऱ्यांप्रती या बाजार समित्या सेवाभावी राहिलेल्या नाहीत. व्यावसायिक असलेल्या या संस्था स्वत:च्या पायावर कधी उभ्या राहणार आहेत? केवळ राजकीय कारणांमुळे यांना सांभाळणार असाल, तर ही शेतकऱ्यांशी प्रतारणा ठरेल.  - प्रवीण शिंदे, नाशिक.

शेती प्रश्नांचा विचार झाला नाही कोरोनाच्या कालावधीत कृषी क्षेत्राने अर्थ व्यवस्थेला सावरले आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. तसेच शून्य टक्के दराने सुलभरीत्या तीन लाखापर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देणार ही गोष्ट चांगली आहे. परंतु विकेल ते पिकेल या धोरणामध्ये डाळिंब प्रक्रिया यावर संशोधन व निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. कारण, डाळिंब विक्री दरामध्ये स्थिरता नसल्याने आणि उत्पादनामध्ये फरक पडल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. त्याचबरोबर विजेचे दर वाढल्याने कोल्ड स्टोअरेज चालविले जात आहे. परंतु त्यामुळे एक्स्पोर्ट रेट वाढले आहेत. यासाठी अर्थ संकल्पात याविषयी विचार होणे गरजेचे होते.  - शिवलिंग संख, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र डाळिंब उत्पादक संघ, पुणे