नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट साकारण्याची रूपरेषा समोर ठेवून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी (ता.५) अर्थसंकल्प सादर केला. डिजिटल, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूकवाढीकडे सरकारचा कल दिसून आला. राष्ट्रपतींकडे अर्थसंकल्प सुपूर्द केल्यानंतर त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. तसेच अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या निर्मला सीतारामन या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री आहेत. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी श्रीमंतांना 'कर' झटका दिला आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात २ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना ३ टक्के सरचार्ज लागू केला आहे. तर ५ कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना आता ७ टक्के सरचार्ज लागणार आहे. शिवाय वर्षभरात १ कोटींपेक्षा जास्त रोख व्यवहार केल्यास २ टक्के टीडीएस कापणार आहे. म्हणजेच जे रोखीने मोठे व्यवहार करतात त्यांना आता कर भरावा लागणार आहे. सरकारने हाती घेतलेल्या डिजिटल व्यवहारांना बळ मिळावे म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्वस्त घरयोजनेअतंर्गत घर घेणाऱ्यांना १.५ लाखांची अतिरिक्त प्राप्तिकरसवलत देण्याची घोषणा देखील अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. स्वस्त घर योजनेअंतर्गत (अफोर्डेबल हाऊसिंग) घेतल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजावर दीड लाखांची अतिरिक्त प्राप्तिकर सवलत देण्यात आली. पाच लाखांवरील वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना प्राप्तिकर लागू होणार आहे. त्यामुळे 'टॅक्स स्लॅब' कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाही. स्टार्टअप सुरू करणाऱ्यांना मोठ्या भरमसाठ करसूट देण्याची घोषणा केली आहे. स्टार्ट अप सुरु करणाऱ्यांना कोणत्याही करासंबंधित चौकशीला सामोरे जावे लागणार नाही. सरकार असा खर्च करणार (कोटी)
कृषी आणि साह्यक क्षेत्रे : १,५१,५१८ वाणिज्य आणि उद्योग : २७,०४३ ईशान्य भारत विकास : ३,००० परराष्ट्र व्यवहार : १७,८८५ माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार : २१,७८३ नियोजन व सांख्यिकी : ५,८१४ वैज्ञानिक विकास : २७, ४३१ राज्यांना निधी : १,५५,४४७ केंद्रशासित प्रदेश : १५,०९८ अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये....
प्राप्तिकरामध्ये कोणताही बदल नाही ४५ लाख रुपयांपर्यंत घर खरेदीसाठीच्या गृहकर्जात अतिरिक्त १.५ लाख रुपये करसवलत इंधन, सोने आणि मौल्यवान वस्तूंवरील सीमा शुल्कात एक रुपयाने वाढ श्रीमंतांवरील कर वाढविला. दोन कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्यांना ३ टक्के, तर पाच कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्यांवर ७ टक्के अधिक कर ४०० कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या उद्योगांवरील कॉर्पोरेट कर ३० टक्‍क्‍यांवरून २५ टक्‍क्‍यांवर कर परतावा भरताना पॅन कार्ड नसल्यास आधार कार्ड चालणार इलेक्‍ट्रॉनिक वाहनांवरील कर १२ टक्‍क्‍यांवरून ५ टक्‍क्‍यांवर आणण्याची जीएसटी परिषदेला शिफारस भाडे करार कायदे सुधारणार, परवडण्याजोगे घर मिळण्यासाठी प्रयत्न व्यवसायासाठी एका वर्षात एका खात्यातून एक कोटी रुपये रक्कम काढल्यास २ टक्के टीडीएस डिजिटल पेमेंटवरील करांमध्ये काहीही बदल नाही अनिवासी भारतीयांना भारतात दाखल होताच आधार कार्ड असंघटित क्षेत्रांमधील कामगारांना ३००० रुपये मासिक निवृत्तिवेतन एक देश एक वाहतूक कार्ड : मेट्रो, रस्ता अथवा रेल्वेमार्गाने प्रवास करण्यासाठी एकच वाहतूक कार्ड उत्पादन, दुरुस्ती आणि कार्यवाही उद्योग (एमआरओ इंडस्ट्री) उभारण्याचा विचार प्रवासी वाहतूक वेगवान करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग योजनेची फेररचना करणार मालवाहतुकीसाठी नद्यांचा वापर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न भांडवली तूट एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ३.३ टक्के नारी तू नारायणी : महिलांचे स्वयंसाह्यता गट देशातील सर्व जिल्ह्यांत विस्तारणार स्वयंसाह्यता गटातील महिलांना एक लाख रुपयांपर्यंत कर्जवाटप या गटातील महिलांचे जनधन खाते असल्यास त्यांना पाच हजार रुपयांपर्यंतची उचल घेता येणार सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांसाठी ७० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा प्रस्ताव सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमधील ५१ टक्के वाटा स्वत:जवळ ठेवण्याचे धोरण सरकार बदलणार पुढील वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत १.०५ लाख कोटींचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य उपनगरी रेल्वे जाळे सुधारण्यासाठी अधिक भर देणार रेल्वेतील पायाभूत सुविधा विकासासाठी २०३० पर्यंत ५० लाख कोटी रुपये गुंतवणूक आवश्‍यक सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग स्टार्टअपसाठी 'एंजल' करांमध्ये अधिक शिथिलता आणण्याचा प्रस्ताव जीएसटी नोंदणी केलेल्या कंपन्यांना नव्या कर्जासाठी २ टक्के व्याज अनुदान स्टॅंडअप इंडिया योजना २०२५ पर्यंत चालणार स्टार्टअप कंपन्यांसाठी नवीन वाहिनी दीड कोटींपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या किरकोळ व्यापाऱ्यांना निवृत्तिवेतनाचे लाभ देणार उच्च शिक्षणासाठी विदेशातील विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी "स्टडी इन इंडिया' मोहीम राबविणार उच्च शिक्षण देणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या संस्थांसाठी ४०० कोटींची तरतूद नवीन शैक्षणिक धोरण राबविणार संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशन उच्च शिक्षण आयोग स्थापणार शाळा आणि उच्च शिक्षणातील बदलासाठी नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबविणार जागतिक दर्जाची १७ पर्यटनस्थळे विकसित करणार हवाई वाहतूक, विमा, ऍनिमेशन आणि माध्यमे यामध्ये परकी गुंतवणुकीस सरकार तयार गुंतवणूकस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी केवायसी नियमांमध्ये सुधारणा करणार बाजारासाठी दीर्घकालीन रोखे सामाजिक संस्थांच्या नोंदीसाठी सेबीअंतर्गत सोशल स्टॉक एक्‍सचेंज स्थापण्याचा प्रस्ताव काही कंपन्यांमधील परकी गुंतवणुकीसाठीची कमाल मर्यादा वाढविणार गुंतवणूक वाढविण्यासाठी जागतिक गुंतवणूकदार परिषद स्थापणार गाव, गरीब आणि शेतकऱ्यांवर सरकारचे विशेष लक्ष २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत पाण्याची सोय निर्माण करण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालय स्थापणार पुढील पाच वर्षांत सव्वा लाख किलोमीटरचे रस्ते निर्माण करण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा तिसरा टप्पा राबविणार पुढील वर्षापर्यंत ५० हजार कलाकारांच्या कलेला वाव मिळण्यासाठी शंभर नवे क्‍लस्टर उभारणार ग्रामसडक योजनेत ८०,२५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार २०२२ पर्यंत प्रत्येक घरात वीज 'इस्रो'च्या मोहिमांमुळे होणारे फायदे सर्वांपर्यंत पोचविण्यासाठी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआयएल) ही संस्था उभारणार सर्व स्तरांवर खेळांचा प्रसार करण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा शिक्षण मंडळाची स्थापना करणार, याद्वारे क्रीडापटू तयार करणार युवकांमध्ये गांधीविचारांबद्दल जागरूकता आणण्यासाठी 'गांधीपीडिया' विकसित करणार प्रतिक्रिया... निवडणुकीच्या शेवटच्या तिमाहीत खर्चात झालेल्या कपातीचा हिशेब नाही. अर्थव्यवस्थेचे एक गुलाबी चित्र उभे केले जात आहे. सध्या देशात बेरोजगारीची गंभीर समस्या असूनही त्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीच तरतूद नाही. कृषी क्षेत्रावर आलेल्या संकटाबाबत उपाययोजनेसाठी काही ठोस नाही. ज्या क्षेत्राची दुरवस्था झाली आहे त्यांच्यासाठी करसवलत आणि गुंतवणुकीबाबतही अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. - सीताराम येचुरी, माकप, नेते
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन भारताचा सर्वसमावेशक अर्थसकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पातून नवराष्ट्राची मुहूर्तमेढ रोवली जाणार आहे. ज्याच्या पाठीमागे १३० कोटी भारतीयांचे कष्ट आहेत. हा अर्थसंकल्प भारतातील शेतकरी, युवक, महिला आणि गरिबांच्या स्वप्नांना पूर्ण करण्यासाठी पंख देत आहे. - अमित शाह, गृहमंत्री
२०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासंदर्भात अर्थसंकल्पात कृती कार्यक्रम जाहीर करणे आवश्‍यक होते. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठीचे उपाय यात नाही. कृषी क्षेत्राकरिता झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीबद्दल अर्थमंत्री बोलल्या, परंतू याच बरोबर कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कोणतेही उपाय किंवा दिलासा दिला नाही, किंबहुना याबाबत आपल्या भाषणात उल्लेख नाही. - शरद पवार, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री
