agriculture news in marathi, Budget centralised Digital, Infra and investment sector, Central Budget 2019 | Agrowon

डिजिटल, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूकवाढीकडे कल

वृत्तसेवा
शनिवार, 6 जुलै 2019

नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट साकारण्याची रूपरेषा समोर ठेवून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी (ता.५) अर्थसंकल्प सादर केला. डिजिटल, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूकवाढीकडे सरकारचा कल दिसून आला.

नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट साकारण्याची रूपरेषा समोर ठेवून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी (ता.५) अर्थसंकल्प सादर केला. डिजिटल, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूकवाढीकडे सरकारचा कल दिसून आला.

राष्ट्रपतींकडे अर्थसंकल्प सुपूर्द केल्यानंतर त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. तसेच अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या निर्मला सीतारामन या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री आहेत. 
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी श्रीमंतांना 'कर' झटका दिला आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात २ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना ३ टक्के सरचार्ज लागू केला आहे. तर ५ कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना आता ७ टक्के सरचार्ज लागणार आहे.  शिवाय वर्षभरात १ कोटींपेक्षा जास्त रोख व्यवहार केल्यास २ टक्के टीडीएस कापणार आहे. म्हणजेच जे रोखीने मोठे व्यवहार करतात त्यांना आता कर भरावा लागणार आहे. सरकारने हाती घेतलेल्या डिजिटल व्यवहारांना बळ मिळावे म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

  स्वस्त घरयोजनेअतंर्गत घर घेणाऱ्यांना १.५ लाखांची अतिरिक्त प्राप्तिकरसवलत देण्याची घोषणा देखील अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. स्वस्त घर योजनेअंतर्गत (अफोर्डेबल हाऊसिंग) घेतल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजावर दीड लाखांची अतिरिक्त प्राप्तिकर सवलत देण्यात आली. 

पाच लाखांवरील वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना प्राप्तिकर लागू होणार आहे. त्यामुळे 'टॅक्स स्लॅब' कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाही. स्टार्टअप सुरू करणाऱ्यांना मोठ्या भरमसाठ करसूट देण्याची घोषणा केली आहे. स्टार्ट अप सुरु करणाऱ्यांना कोणत्याही करासंबंधित चौकशीला सामोरे जावे लागणार नाही.

सरकार असा खर्च करणार (कोटी)

  •  निवृत्तिवेतन : १,७४,३००
  •  संरक्षण : ३,०५,२९६
  •  प्रमुख अंशदान : ३,०१,६९४
  •  कृषी आणि साह्यक क्षेत्रे : १,५१,५१८
  •  वाणिज्य आणि उद्योग : २७,०४३
  •  ईशान्य भारत विकास : ३,०००
  •  शिक्षण : ९४,८५४
  •  ऊर्जा : ४४,६३८
  •  परराष्ट्र व्यवहार : १७,८८५
  •  वित्त : २०,१२१
  •  आरोग्य : ६४,९९९
  •  गृह : १,०३,९२७
  •  व्याज : ६,६०,४७१
  •  माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार : २१,७८३
  •  नियोजन व सांख्यिकी : ५,८१४
  •  ग्रामीण विकास : १,४०,७६२
  •  वैज्ञानिक विकास : २७, ४३१
  •  समाजकल्याण : ५०,८५०
  •  कर व्यवस्थापन : १,१७,२८५
  •  राज्यांना निधी : १,५५,४४७
  •  वाहतूक : १,५७,४३७
  •  केंद्रशासित प्रदेश : १५,०९८
  •  शहरी विकास : ४८,०३२
  •  इतर : ७६,६६५
  • एकूण : २७,८६,३४९

अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये....

  • कर
  •   प्राप्तिकरामध्ये कोणताही बदल नाही
  •   ४५ लाख रुपयांपर्यंत घर खरेदीसाठीच्या गृहकर्जात अतिरिक्त १.५ लाख रुपये करसवलत
  •   इंधन, सोने आणि मौल्यवान वस्तूंवरील सीमा शुल्कात एक रुपयाने वाढ
  •   श्रीमंतांवरील कर वाढविला. दोन कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्यांना ३ टक्के, तर पाच कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्यांवर ७ टक्के अधिक कर
  •   ४०० कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या उद्योगांवरील कॉर्पोरेट कर ३० टक्‍क्‍यांवरून २५ टक्‍क्‍यांवर
  •   कर परतावा भरताना पॅन कार्ड नसल्यास आधार कार्ड चालणार
  •   इलेक्‍ट्रॉनिक वाहनांवरील कर १२ टक्‍क्‍यांवरून ५ टक्‍क्‍यांवर आणण्याची जीएसटी परिषदेला शिफारस
  •   भाडे करार कायदे सुधारणार, परवडण्याजोगे घर मिळण्यासाठी प्रयत्न
     
  • डिजिटल पेमेंट
  •   व्यवसायासाठी एका वर्षात एका खात्यातून एक कोटी रुपये रक्कम काढल्यास २ टक्के टीडीएस
  •   डिजिटल पेमेंटवरील करांमध्ये काहीही बदल नाही
     
  • राहणीमान सुधारण्यासाठी
  •   अनिवासी भारतीयांना भारतात दाखल होताच आधार कार्ड
  •   असंघटित क्षेत्रांमधील कामगारांना ३००० रुपये मासिक निवृत्तिवेतन
     
  • वाहतूक
  •   एक देश एक वाहतूक कार्ड : मेट्रो, रस्ता अथवा रेल्वेमार्गाने प्रवास करण्यासाठी एकच वाहतूक कार्ड
  •   उत्पादन, दुरुस्ती आणि कार्यवाही उद्योग (एमआरओ इंडस्ट्री) उभारण्याचा विचार
  •   प्रवासी वाहतूक वेगवान करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी
  •   राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग योजनेची फेररचना करणार
  •   मालवाहतुकीसाठी नद्यांचा वापर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न
     
  • अर्थव्यवस्था
  •   भांडवली तूट एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ३.३ टक्के
     
  • महिला सबलीकरण
  •   नारी तू नारायणी : महिलांचे स्वयंसाह्यता गट देशातील सर्व  जिल्ह्यांत विस्तारणार
  •   स्वयंसाह्यता गटातील महिलांना एक लाख रुपयांपर्यंत कर्जवाटप
  •   या गटातील महिलांचे जनधन खाते असल्यास त्यांना पाच हजार रुपयांपर्यंतची उचल घेता येणार
     
  • बॅंकिंग सुधारणा
  •   सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांसाठी ७० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा प्रस्ताव
     
  • निर्गुंतवणूक
  •   सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमधील ५१ टक्के वाटा स्वत:जवळ ठेवण्याचे धोरण सरकार बदलणार
  •   पुढील वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत १.०५ लाख कोटींचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य
     
  • रेल्वे
  •   उपनगरी रेल्वे जाळे सुधारण्यासाठी अधिक भर देणार
  •   रेल्वेतील पायाभूत सुविधा विकासासाठी २०३० पर्यंत ५० लाख कोटी रुपये गुंतवणूक आवश्‍यक
     
  • सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग
  •   स्टार्टअपसाठी 'एंजल' करांमध्ये अधिक शिथिलता आणण्याचा प्रस्ताव
  •   जीएसटी नोंदणी केलेल्या कंपन्यांना नव्या कर्जासाठी २ टक्के व्याज अनुदान
  •   स्टॅंडअप इंडिया योजना २०२५ पर्यंत चालणार
  •   स्टार्टअप कंपन्यांसाठी नवीन वाहिनी
  •   दीड कोटींपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या किरकोळ व्यापाऱ्यांना निवृत्तिवेतनाचे लाभ देणार
     
  • शिक्षण
  •   उच्च शिक्षणासाठी विदेशातील विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी "स्टडी इन इंडिया' मोहीम राबविणार
  •   उच्च शिक्षण देणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या संस्थांसाठी ४०० कोटींची तरतूद
  •   नवीन शैक्षणिक धोरण राबविणार
  •   संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशन
  •   उच्च शिक्षण आयोग स्थापणार
  •   शाळा आणि उच्च शिक्षणातील बदलासाठी नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबविणार
     
  • पर्यटन
  • जागतिक दर्जाची १७ पर्यटनस्थळे विकसित करणार
     
  • परकी गुंतवणूक
  • हवाई वाहतूक, विमा, ऍनिमेशन आणि माध्यमे यामध्ये परकी गुंतवणुकीस सरकार तयार
     
  • गुंतवणूक
  •   गुंतवणूकस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी केवायसी नियमांमध्ये सुधारणा करणार
  •   बाजारासाठी दीर्घकालीन रोखे
  •   सामाजिक संस्थांच्या नोंदीसाठी सेबीअंतर्गत सोशल स्टॉक एक्‍सचेंज स्थापण्याचा प्रस्ताव
  •   काही कंपन्यांमधील परकी गुंतवणुकीसाठीची कमाल मर्यादा वाढविणार
  •   गुंतवणूक वाढविण्यासाठी जागतिक गुंतवणूकदार परिषद स्थापणार
     
  • ग्रामीण भारतासाठी
  •   गाव, गरीब आणि शेतकऱ्यांवर सरकारचे विशेष लक्ष
  •   २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत पाण्याची सोय निर्माण करण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालय स्थापणार
  •   पुढील पाच वर्षांत सव्वा लाख किलोमीटरचे रस्ते निर्माण करण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा तिसरा टप्पा राबविणार
  •   पुढील वर्षापर्यंत ५० हजार कलाकारांच्या कलेला वाव मिळण्यासाठी शंभर नवे क्‍लस्टर उभारणार
  •   ग्रामसडक योजनेत ८०,२५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार
  •   २०२२ पर्यंत प्रत्येक घरात वीज
     
  • अवकाश
  •   'इस्रो'च्या मोहिमांमुळे होणारे फायदे सर्वांपर्यंत पोचविण्यासाठी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआयएल) ही संस्था उभारणार
     
  • क्रीडा
  • सर्व स्तरांवर खेळांचा प्रसार करण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा शिक्षण मंडळाची स्थापना करणार, याद्वारे क्रीडापटू तयार करणार
  • युवकांमध्ये गांधीविचारांबद्दल जागरूकता आणण्यासाठी 'गांधीपीडिया' विकसित करणार

    प्रतिक्रिया...

    निवडणुकीच्या शेवटच्या तिमाहीत खर्चात झालेल्या कपातीचा हिशेब नाही. अर्थव्यवस्थेचे एक गुलाबी चित्र उभे केले जात आहे. सध्या देशात बेरोजगारीची गंभीर समस्या असूनही त्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीच तरतूद नाही. कृषी क्षेत्रावर आलेल्या संकटाबाबत उपाययोजनेसाठी काही ठोस नाही. ज्या क्षेत्राची दुरवस्था झाली आहे त्यांच्यासाठी करसवलत आणि गुंतवणुकीबाबतही अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे.
    - सीताराम येचुरी, माकप, नेते

    अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन भारताचा सर्वसमावेशक अर्थसकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पातून नवराष्ट्राची मुहूर्तमेढ रोवली जाणार आहे. ज्याच्या पाठीमागे १३० कोटी भारतीयांचे कष्ट आहेत. हा अर्थसंकल्प भारतातील शेतकरी, युवक, महिला आणि गरिबांच्या स्वप्नांना पूर्ण करण्यासाठी पंख देत आहे.
    - अमित शाह, गृहमंत्री

    २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासंदर्भात अर्थसंकल्पात कृती कार्यक्रम जाहीर करणे आवश्‍यक होते. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठीचे उपाय यात नाही. कृषी क्षेत्राकरिता झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीबद्दल अर्थमंत्री बोलल्या, परंतू याच बरोबर कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कोणतेही उपाय किंवा दिलासा दिला नाही, किंबहुना याबाबत आपल्या भाषणात उल्लेख नाही.
    - शरद पवार, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री


इतर अॅग्रो विशेष
कमी पाण्यामध्ये सीताफळाचे किफायतशीर...सिंचनासाठी पाण्याच्या कमतरतेसह प्रतिकूल...
दर्जेदार वांगी उत्पादनात मानेंचा हातखंडाकसबे डिग्रज (ता. मिरज, जि. सांगली) येथील युवा...
देशी कपाशीतील संशोधनाची शंभरीपरभणी येथील कापूस संशोधन केंद्र, मेहबूब बागची...
जैवविविधता संवर्धनासाठी सामूहिक...नाशिक: पर्यावरणाची योग्य ती काळजी न घेतल्याने...
देशी कापसाचा ब्रॅंड आवश्‍यकपरभणी ः आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत लांब धाग्याच्या...
...'या' बॅंकांचे थकले चौदा हजार कोटी...पुणे : कोरड्या दुष्काळानंतर ओला दुष्काळ आणि त्यात...
तागाच्या पिशव्यांकडे साखर कारखान्यांची...कोल्हापूर : ताग उत्पादकांना चालना देण्यासाठी...
नागपूरात १०.६ अंश तापमान पुणे ः मुंबईजवळील अरबी समुद्रातील चक्रावाताची...
उपयुक्त मधुमक्षिकापालन दुर्लक्षितच! मधमाशी हा निसर्गाने निर्माण केलेला अत्यंत हुशार,...
दर्जानुसारच हवा दरराज्यातील जिरायती शेतीतील कापूस हे एकमेक नगदी पीक...
मध ठरू पाहतेय साखरेला पर्याय...खरंच ‘...नागपूर : साखरेमुळे वाढत चाललेल्या आरोग्याच्या...
भविष्यातील आहारामध्ये असतील फुलेहीसामान्यपणे फुलांचे उत्पादन हे व्यावसायिकरीत्या...
खासगी डेअरी उद्योगाला अनुदानाच्या...पुणे  : देशातील दुग्ध व्यवसायाला चालना...
तब्बल 'एवढे' पीकविमा अर्ज दाबून ठेवलेपुणे : पंतप्रधान पीकविमा योजनेत कंपन्या...
शेतकरी म्हणतात...तोपर्यंत बँकांच्या...मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांचा सात बारा उतारा...
बदलत्या वातावरणामुळे आंबेमोहराला विलंबरत्नागिरी ः सोबा चक्रीवादळामुळे कोकणातील वातावरण...
कष्ट, अनुभवातून साकारली भाजीपाला पिकाची...मूळचे सावत्रा (ता. मेहकर, जि. बुलडाणा) गावचे...
देशी बियाण्यांची तयार केली सीड बॅंकभाजीपाला, फुलझाडे आणि विविध औषधी, सुगंधी...
बियाणे कायद्यात होणार सुधारणापुणे : देशाचा जुनाट बियाणे कायदा बदलण्याच्या...
ढगाळ हवामानाचा अंदाजपुणे ः अरबी समुद्रात असलेल्या पवन चक्रीवादळाचा...